नवी दिल्ली – महिला कॅडेटना एनडीए आणि नौदल अॅकॅडमीत सशस्त्र दलाच्या प्रशिक्षणात का सहभागी करून घेतलं जात नाही, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी संरक्षण मंत्रालयाला विचारला आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारसह इतरांना नोटीस जारी केली आहे.
एनडीएमध्ये योग्य आणि इच्छुक महिला उमेदावारांना का सहभागी करून घेतलं जात नाही, असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे. महिलांना केवळ त्या महिला आहेत म्हणून एनडीएमध्ये संधी मिळत नसेल तर हे समानतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन आहे.
वकील कुश कालरा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयानं एनडीएसह संघ लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र आणि संरक्षण मंत्रालयाला नोटीस पाठवली आहे. चीफ डिफेंस स्टाफ आणि लोकसेवा आयोग योग्य पुरुष उमेदवारांकडून अर्ज मागवतो आणि एनडीएमध्ये प्रवेशासाठी परीक्षेचं आयोजन करतो.
प्रातिनिधीक फोटो
राष्ट्रीय संरक्षण अॅकॅडमी आणि नौदल अॅकॅडमीत योग्य महिला उमेदवारांना एनडीएमध्ये प्रशिक्षण देण्याची परवानगी दिली जावी, अशी मागणी करत संबंधित अधिकार्यांना निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठात न्यायाधीश ए. ए, बोपण्णा आणि न्यायाधीश वी. रामसुब्रमण्यन यांचा समावेश आहे. उत्तर प्रदेशच्या एका महिलेलाही पीठानं पक्षकार करण्याची परवानगी दिली आहे.
या याचिकेत वकील कुश कालरा यांनी गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये उच्च न्यायालयानं दिलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयाचा उल्लेख केला आहे. ज्यामध्ये उच्च न्यायालयानं लष्करातील महिला अधिकार्यांना स्थायी कमिशन आणि पद देण्याचे आदेश दिले होते.
Follow India Darpan
ताज्या बातम्या आणि चर्चांसाठी आमच्या सोशल मीडियावर जोडा!
