नवी दिल्ली – महिला कॅडेटना एनडीए आणि नौदल अॅकॅडमीत सशस्त्र दलाच्या प्रशिक्षणात का सहभागी करून घेतलं जात नाही, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी संरक्षण मंत्रालयाला विचारला आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारसह इतरांना नोटीस जारी केली आहे.
एनडीएमध्ये योग्य आणि इच्छुक महिला उमेदावारांना का सहभागी करून घेतलं जात नाही, असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे. महिलांना केवळ त्या महिला आहेत म्हणून एनडीएमध्ये संधी मिळत नसेल तर हे समानतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन आहे.
वकील कुश कालरा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयानं एनडीएसह संघ लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र आणि संरक्षण मंत्रालयाला नोटीस पाठवली आहे. चीफ डिफेंस स्टाफ आणि लोकसेवा आयोग योग्य पुरुष उमेदवारांकडून अर्ज मागवतो आणि एनडीएमध्ये प्रवेशासाठी परीक्षेचं आयोजन करतो.
