अमळनेर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शिंदे गटाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातींवरुन सध्या भाजपमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे. यावरुन राजकारणही चांगलेच पेटले आहे. शिंदे गटाने भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न केल्याचे बोलले जात आहे. आता याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रथमच प्रतिक्रीया दिली आहे.
पवार यांनी आज येथे पक्ष शिबीरानिमित्त उपस्थित असताना स्थानिक पत्रकारांशी संवाद साधला. पवार म्हणाले की, दुर्दैवाने आमचा समज होता की राज्यात बनलेल्या सरकारमध्ये मोठा वाटा हा भाजपचा आहे. पण झालेल्या जाहिरातबाजीमुळे आमच्या ज्ञानात भर पडली. यामध्ये भाजपचे योगदान जास्त नसून अन्य घटकांचे योगदान आहे हे महाराष्ट्राला कळवण्याचे ऐतिहासिक काम जाहिरातीच्या माध्यमातून झाले, त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. या जाहिराती देण्याचे काम ज्यांनी केले त्यांनी प्रिंट मीडियाच्या दृष्टीने लाभदायक गोष्ट केली आहे.
पवार पुढे म्हणाले की, लहान मुलांचे वय हे संस्कारक्षम वय असते. या वयात त्यांच्या मनावर योग्य परिणाम होईल असे विधान करण्याची परंपरा आहे. त्यामध्ये सामाजिक ऐक्याला धक्का बसेल असे काही शैक्षणिक अभ्यासक्रमात आले तर ते योग्य नाही. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने निवडणुकीपूर्वी जाहीरनाम्यात काही निर्णय जाहीर केले होते. काँग्रेसला लोकांनी बहुमत दिले. याचा अर्थ काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याला लोकांची मान्यता आहे. ज्याला मान्यता आहे तो कार्यक्रम राबवणे ही त्या सरकारची जबाबदारी असते. त्याची सुरुवात करण्याची भूमिका कर्नाटक सरकारने घेतली आहे.
पवार म्हणाले की, राज्यात मागील काही आठवड्यात काही ना काही घडले आहे. ते घडवण्यासाठी ठराविक लोक थोडे काही झाले की रस्त्यावर येऊन कायदा हाती घेत आहेत. साधारणपणे असे चित्र जेव्हा दिसते तेव्हा सरकारमध्ये कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी ज्यांच्यावर असते त्यांनी अत्यंत जबाबदारीने बोलले पाहिजे. पण काहींची वक्तव्ये पाहिल्यास या घटनांमध्ये सामंजस्यासाठी ती योग्य नाहीत. यासोबतच मागील अनेक दिवसांपासून विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशातून कपाशीच्या भावाची सततची तक्रार ऐकायला मिळत आहे. अजूनही पन्नास टक्के कापूस शेतकऱ्यांनी घरी ठेवला आहे. त्यांचा उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन त्यांना जी किंमत मिळायला हवी ती मिळत नाही. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात आहेत. दुसऱ्या बाजूला विदर्भात कापसाप्रमाणे सोयाबीनची तक्रार आहे. शेतकऱ्याचे उत्पन्न आम्ही दुप्पट करू, अशी घोषणा राज्यकर्त्यांनी अनेकदा केली होती. पण आताचे निर्णय पाहिले तर ते शेतकऱ्याला संकटात नेणारे आहेत. यामध्ये केंद्र सरकारही अयशस्वी ठरले आहे. कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि नाफेड या दोन्ही संस्था कापूस खरेदीसाठी लावण्याची गरज आहे. तसेच कापूस उत्पादक शेतकऱ्याचा खर्च लक्षात घेऊन भरीव अशा योग्य रकमेच्या अनुदानाची पूर्तता करावी ही मागणी आहे, असे पवार यांनी सांगितले
सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे धोरण जाहीर केले. त्याप्रमाणे पावले टाकणे जरुरी आहे. त्यासाठी यंणत्रा पाहिजे. जर व्यापारी येत नसतील तर कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला खरेदी करायला सांगा. कापूस, सोयाबीनप्रमाणे कांद्याचीही परिस्थिती बिकट आहे. मी दहा वर्षे शेती खात्याचे काम पाहिले आहे. आम्ही अनेकदा कांदा, कापूस खरेदी करण्याचे, अधिकचे पैसे देण्याचे काम केले. हे जर त्याकाळात होऊ शकत होते तर दुप्पट भाव देणाऱ्यांनी या काळात का करू नये, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
सध्याचे सत्ताधारी मोठमोठी आश्वासने देऊन त्यातील काही करत नाहीत. ज्यामध्ये बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न यासारखे असे अनेक विषय आहेत. या सर्व गोष्टी बदलण्यासाठी परिवर्तन हाच पर्याय आहे.
