गोंदिया (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेसे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांच्या गोंदियातील शैक्षणिक संस्थेला कर्मचाऱ्यांचे ६५ कोटी रुपये चुकविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पटेल यांची ही संस्था बंद पडली असून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा मुद्दा गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होता. तो आता मार्गी लागला आहे.
गोंदिया येथे प्रफुल्ल पटेल यांची मनोहरभाई पटेल इन्स्टिट्यूट अॉफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी ही संस्था होती संस्था बंद पडल्यानंतर अध्यापन तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या फूल अँड फायनल सेटलमेंटचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. त्यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना ६५ कोटी रुपये देण्याचे आदेश संस्थाचालकांना दिले आहेत.
गोंदिया एज्युकेशन सोसायटी ही प्रफुल पटेल यांचे कुटुंबीय चालवितात. सध्या या संस्थेच्या संचालक मंडळावर प्रफुल पटेल यांच्या पत्नी वर्षा पटेल आहेत. मात्र, अचानक कॉलेज बंद झाल्याने शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. सुनावणीदरम्यान, संस्थेने दिलेल्या 23 कोटीच्या सेटलमेंट रक्कमे व्यक्तिरिक्त अधिकचे 42 कोटी देत फूल्ल अँड फायनल सेटलमेंट म्हणून 65 कोटी रुपये देण्याचे निश्चित केले. या निर्णयानंतर तक्रारदार कर्मचाऱ्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता कोर्टाकडून सविस्तर निकालपत्र आल्यानंतर भाष्य करणे योग्य राहिले असे सांगण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने आता, अंतिम तडजोडीच्या रक्कमेत वाढ झाल्याने काही कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. जे. बी. पराडीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
म्हणून बंद पडली संस्था
२०१८ मध्ये शून्य प्रवेश नोंदवल्यानंतर गोंदिया एज्युकेशन सोसायटीने अभियांत्रिकी कॉलेज बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण, या कॉलेजमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या पगाराचा प्रश्न निर्माण झाला होता. याबाबत आंदोलने सुद्धा झाली. अखेर वरिष्ठ वकील ध्रुव मेहता यांच्या नेतृत्वात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांनी सुप्रीम कोर्टाला दाद मागितली.
NCP Leader Praful Patel 65 Crore Compensation
