मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री नवाब मलिक सध्या तुरुंगात असून त्यांच्या अडचणीत प्रचंड वाढल्या आहेत. त्यांना जामीन मिळणे शक्य दिसत नाही. कारण नवाब मलिक यांनी न्यायालयासमोर ज्या पॉवर ऑफ एटर्नीचा उल्लेख केला आहे, त्यावर मुनिरा प्लम्बरने कधी सही केलीच नव्हती. त्यामुळे ती पॉवर ऑफ अॅटर्नी ही बोगस आहे. नवाब मलिक यांचे कनेक्शन ‘डी-कंपनी’सोबत होते, असा दावा ईडीने केला आहे.
खुद्द नवाब मलिक दावा करत असलेली पॉवर ऑफ एटर्नी ही बनावट असल्याचे ईडीने कोर्टात सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या जामीन अर्जाला ईडीने विरोध केला आहे. तसेच हसिना पारकरच्या पुढाकाराने झालेला व्यवहार म्हणजे दहशतवादाला रसद असल्याचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी पीएमएलए कोर्टाला सांगितले. नवाब मलिक यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. त्यावेळी ईडीने जोरदार विरोध केला.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी पीएमएलए कोर्टाला सांगितले की, नवाब मलिक यांनी न्यायालयासमोर ज्या पॉवर ऑफ एटर्नीचा उल्लेख केला आहे, त्यावर मुनिरा प्लम्बरने कधी सही केलीच नव्हती. त्यामुळे ती पॉवर ऑफ एटर्नी ही बोगस आहे. नवाब मलिक यांचे कनेक्शन ‘डी-कंपनी’सोबत होते. मुंबईत ‘डी-कंपनी’चे सारे कारभार दाऊदची बहीण हसीना पारकर पाहत होती. त्यामुळे तिच्याच देखरेखी खाली कुर्ल्यातील गोवावाला कंपाऊंडचा हा व्यवहार झाला होता.
सदर प्रकरण हे दहशतवादी संघटनेला एक प्रकारे थेट टेरर फंडिंग करणारे असल्याचा युक्तिवाद अॅड. सिंह यांनी करत नवाब मलिक यांना जामीन देण्यात येऊ नये अशी मागणी केली. ईडीच्यावतीने युक्तिवाद संपला असून आता पुढील सुनावणी दि. १९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. या सुनावणीत मलिक यांचे वकील अमित देसाई जामिनासाठी युक्तिवाद करणार आहेत.
नवाब मलीक यांना झालेली अटक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या कुटुंबाकडून जमीन खरेदीशी संबंधित आहे. या प्रकरणात तपास यंत्रणेने मनी लाँड्रिंगचा आरोप केला आहे. या प्रकरणी ईडीने दि. २३ फेब्रुवारी रोजी नवाब मलिक यांना अटक केली होती. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या तरतुदींनुसार दंडनीय गुन्ह्यांमध्ये त्याचा सहभाग असल्याचा आरोप तपास संस्थेने केला होता. त्याच्या अटकेनंतर ईडीने त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली. सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. नवाब मलिक यांनी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमची बहीण हसिना पारकर हिच्याकडून कुर्ल्यातील गोवा कंपाऊंडची ३ एकर जमीन खरेदी केल्याचा आरोप आहे. या जमिनीची सध्याची किंमत सुमारे ३०० कोटी रुपये असल्याचे तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे.
ईडी’ने दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकरला ताब्यात घेऊन चौकशी केली. दाऊदच्या हस्तकाशी संबंधित असलेल्या सुमारे ३०० कोटींच्या मालमत्तेचा व्यवहार करणाऱ्या कंपनीशी मलिक यांचा संबंध असल्याचे ‘ईडी’ला तपासात आढळले. त्यानुसार ‘ईडी’ने कारवाई करत मलिक यांना अटक केली होती. याआधीही मलिक यांनी न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. प्रत्येकवेळा मलिक यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर मलिक यांनी नव्याने अर्ज दाखल केला असून जवळपास सहा महिने उलटूनही तपास यंत्रणेनेकडून सबळ पुरावे दाखल करण्यात आले नसल्याचा दावा मलिक यांनी याचिकेतून केला आहे. सदर याचिकेवर न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.
मलिक यांनी तपासादरम्यान दोनवेळा आपला जबाब बदलला आहे, अशी माहिती यापुर्वी ईडीच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी युक्तिवाद करताना दिली. तसेच गोवाला कंपाऊंड ही जमीन कोणतिही शहानिशा न करता मलिक यांनी मुनीरा प्लंबर यांच्याकडून खरेदी केली असल्याचा दावाही ईडीकडून करण्यात आला. तसेच पॉवर ऑफ ॲटर्नीवर असलेली स्वाक्षरी ही मुनीराची असल्याचे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. दुसरीकडे मुनीरा यांनी सही केल्याच्या आरोपांचे खंडन केले आहे. आपण कोणतीही सही केली नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
पॉवर ऑफ अॅटर्नी (POA) हा एक महत्त्वाचा कायदेशीर दस्तऐवज आहे जो एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या मालमत्तेसाठी (मालमत्तेसाठी पॉवर ऑफ अॅटर्नी), वैद्यकीय व्यवहार आणि त्याच्या अनुपस्थितीत त्याच्या वतीने वित्त व्यवस्थापित करण्यासाठी दुसरी व्यक्ती किंवा संस्था नियुक्त करू देतो. या व्यवस्थेअंतर्गत, जी व्यक्ती इतर व्यक्तीला तिच्या वतीने कार्य करण्यास अधिकृत करते तिला मुख्य किंवा दाता किंवा अनुदानकर्ता म्हणतात. अधिकृत व्यक्तीला एजंट किंवा पॉवर ऑफ अॅटर्नी एजंट म्हणतात. यात
अटी आणि शर्तींवर अवलंबून, अधिकृत एजंटला मालमत्तेशी संबंधित कायदेशीर निर्णय घेण्याचे व्यापक किंवा मर्यादित अधिकार असू शकतात (मालमत्तेसाठी मुखत्यारपत्र), वैद्यकीय व्यवहार आणि वित्त अधिकार असतात.
मुनीर पटेल यांच्याकडून घेतलेली जमीन कुठलीही शहानिशा करून मलिक यांनी खरेदी केली नव्हती, असा देखील युक्तिवाद ईडीच्या वतीने काल करण्यात आला आहे. या अर्जावर पुढील सुनावणी १९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे नवाब मलिक यांचा जेलमधील मुक्काम आणखी वाढला आहे. कारण मुनीर पटेल यांनी सही केले असल्याचे सर्व आरोप फेटाळून लावलेले आहे. नवाब मलिक यांनी खरेदी केलेल्या जमीन संदर्भात कुठलीही माहिती न घेता कशी काय खरेदी केली असा प्रश्न देखील यावेळी ईडीच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला आहे.
नवाब मलिकांनी शहावली खानच्या साथीनं गोवावाला कंपाऊंडमधील बेकायदेशीर भाडेकरूंचा सर्व्हे करून घेतला. त्यामुळे तिथल्या अनियमिततेची त्यांना पूर्ण कल्पना होती. त्यासाठी मलिकांनी सरदार खानसह हसीना पारकरसोबत मलिकांनी अनेकदा बैठकाही केल्या. सरदार खानचा भाऊ मुनिरा प्लंबरसाठी तिथं भाडं वसुलीचं काम करायचा. सरदार खाननं ईडीला दिलेल्या माहितीनुसार नवाब मलिकांनी गोवावाला कंपाऊंडमध्ये बेकायदेशीरपणे ‘कुर्ला जनरल स्टोअर्स’ या नावानं एक गाळा अडवून ठेवला होता. ज्याची मालकी त्यांचा भाऊ अस्लम मलिकच्या नावे होती. १९९२ नंतर ते दुकान बंद करण्यात आलं.
१९९३ च्या बॉम्बस्फोटातील आरोपी सरदार शहावला खान हा औरंगाबाद जेलमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असताना जेव्हा पैरोलवर बाहेर यायचा तेव्हा नवाब मलिक, अस्लम मलिक, हसीना पारकर, सरदार खान यांच्यात बैठका व्हायच्या. गोवावाला कंपाऊंडचा जास्तीत जास्त भाग गिळंकृत करण्यासाठीचा सर्व्हेयरच्या मदतीनं मलिकांनी तिथं बेकायदेशीर भाडेकरू घुसवले. तपासयंत्रणेला साल 2005 मधील मिळालेल्या कागदपत्रांवरून हे सिद्ध होत असल्याचा दावा मलिकांविरोधातील आरोपपत्रात करण्यात आला आहे. हसिना पारकरचा मुलगा आलिशाननेदेखील दाऊदचा व्यवहार हसिना पारकर 2014 पर्यंत सांभाळत असल्याची कबुली दिली होती.
NCP Leader Nawab Malik Trouble ED Serious Claim Court
