छगन भुजबळ पुन्हा चौकशीच्या फेऱ्यात अडकणार?

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) –  माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांचे टेन्शन वाढणार आहे. कारण, ते पुन्हा चौकशीच्या फेऱ्यात अडकू शकतात. राजधानी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात भुजबळ यांना दोन वर्षापेक्षा अधिक काळ तुरुंगवासामध्ये राहावे लागले आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार गेल्यानंतर भाजप आणि शिंदे गटाचे सरकार आले आहे. त्यातच भुजबळ यांचे विरोधक तथा आमदार सुहास कांदे यांनी मागणी केली आहे की, महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याची पुन्हा चौकशी करण्यात यावी. त्यामुळे ही बाब भुजबळ यांना अडचणीची ठरण्याची शक्यता आहे.

छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोखरक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर १५ जून २०१५ रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते.

मुंबई सत्र न्यायालयाने छगन भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात दिलेल्या क्लीनचिटच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मागणी देखील करण्यात आल्याने पुन्हा महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये महाराष्ट्र सदन घोटाळा तापण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात सप्टेंबर 2021 मध्ये मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टाने माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह सहा आरोपींना दोष मुक्त केले होते.

महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया आणि भाजप नेते किरीट सौमया यांनी मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेकडे केला होता. त्यानंतर या प्रकरणात या तक्रारीच्या आधारावर ईडीने देखील गुन्हा दाखल करत छगन भुजबळ यांना अटक केली होती. छगन भुजबळ यांना सत्र न्यायालयाने दोष मुक्त केल्यानंतर या विरोधात कुठलीही अपील उच्च न्यायालयात करण्यात आले नव्हते.

महाराष्ट्र सदन प्रकरणात छगन भुजबळ यांनी विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून साडे तेरा कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आरोपपत्रात करण्यात आला होता. २० हजार पानांच्या या आरोपपत्रात ६० साक्षीदार होते. या आरोपपत्राचा आधार घेऊन सक्तवसुली संचालनालयाने कारवाई केली होती. भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदनचे बांधकाम मे. के. एस चमणकर या कंपनीला मिळवून दिले. यासाठी भुजबळांनी कंपनीच्या अनुकूल शासकीय निर्णय घेतले. प्रादेशिक परिवहन विभागाने मे. चमणकर यांना निविदा देण्यास नकार दिला. तरीही भुजबळांनी परिवहन विभागाकडून मे. चमणकर यांनाच काम मिळेल, अशी व्यवस्था केली. भुजबळांनी विकासकाला २० टक्क्यांऐवजी ८० टक्के नफा देखील मिळवून दिल्याचा आरोप भुजबळांवर होता.

तत्कालीन उध्दव ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळामध्ये राज्याच्या न्याय आणि विधी विभागाकडून यासंदर्भात मत विचारण्यात आले होते. त्यावेळी अपील न करण्याचा निर्णय माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला होता, असे आज उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदनात आमदार सुहास कांदे यांनी केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितले.

आता राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाराष्ट्र सदन घोटाळा संदर्भात उच्च न्यायालयात अपील करण्यात यावी याकरीता मागणी करण्यात आली. यामुळे पुन्हा राज्यात विरोधक आणि राज्य सरकारमध्ये येत्या काळामध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. कारण सन 2005 मध्ये कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता याप्रकरणी विकासकाची नेमणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर पीएमएलए अंतर्गत याप्रकरणी ईडीनंही कारवाई केली होती.

https://twitter.com/Dev_Fadnavis/status/1562349791400837122?s=20&t=Nxru0JdhE8yAdwuSSDVUbw

या व्यवहाराच्या वेळेस भुजबळ राज्याचे उपमुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाममंत्री होते. याप्रकरणातील अन्य संबंधितांवरही हा आरोप ठेवण्यात आलेला आहे. संबंधित बांधकामाच्या वेळेस तयार केलेला सुस्थापन अहवाल हा दिशाभूल करणारा होता, असा आरोप करण्यात आला होता. भुजबळ व अन्य आरोपींनी संगनमताने हजारो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार करुन खासगी कंपनीला जमीन विकासाचे काम दिले आणि आर्थिक स्थितीबाबत बोगस कादगपत्रे तयार केली, ज्यामुळे सरकारी मालमत्तेचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. लोकसेवक या नात्याने आरोपींनी या सरकारी मालमत्तेच्या हितासाठी एक विश्‍वस्त म्हणून काम करायला हवे होते. मात्र तसे झाले नाही, असा आरोप करण्यात आला.

सक्तवसुली संचालनालयाच्या चौकशीत आढळले की, भुजबळांच्या कुटुंबियांच्या आणि त्यांचा पुतण्या समीर याच्या सहकाऱ्यांसे आर्थिक व्यवहार संशयास्पद असून आर्थिक अफरातफर झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे. चमणकर एंटरप्रायझेस या कंपनीला कंत्राट देताना निविदा मागवल्या नाहीत असा आरोप आहे. त्यावेळी भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. हे काम देण्याच्या बदल्याच भुजबळांनी आर्थिक फायदा पदरात पाडून घेतल्याचा आरोप आहे. अंधेरीतील आरटीओ इमारत, मलबार हिलमध्ये गेस्ट हाऊसही बांधून देण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. ही कंत्राटे देताना भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे. तसेच दिल्लीत महाराष्ट्र सदन बांधण्याचे सुमारे 100 कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यामध्येही भुजबळांनी आर्थिक फायदा घेतल्याचा आरोप होता.

NCP Leader Chhagan Bhujbal again in Trouble
Maharashtra Sadan Scam New Delhi Enquiry
MLA Suhas Kande