सातारा – राज्यात एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोमडली आहे. खासकरुन ग्रामीण भागाला त्याचा मोठा फटका बसत आहे. सर्वसामान्य आणि प्रवाशांचे त्यामुळे मोठे हाल होत आहेत. यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत प्रथमच त्यांची भूमिका मांडली आहे.
पवार म्हणाले की, एसटीच्या संपाबाबत बोलायचे झाल्यास एसटीची आर्थिक स्थिती सध्या बिकट आहे. पण स्थापनेनंतर एसटी स्वतःच्या ताकदीवर व प्रवाशांच्या पाठिंब्यावर पुढे जात होती. एसटीला राज्याकडून कधीही अ‍ॅडव्हान्स घ्यावा लागला नव्हता. सरकारने वेतन देण्यासाठी एसटीला ५०० कोटी दिले अशी स्थिती कधी आली नव्हती. त्यामुळे आम्ही असे सुचवले की, हा फरक दूर करण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे. यासाठी वेतनवृद्धीबाबत कामगारांशी चर्चा करण्यास सांगितले. सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे.
पवार म्हणाले की, आतापर्यंत अनेकदा एसटीचा संप झाला. यावेळी चर्चा करण्यासाठी मान्यताप्राप्त युनियन चर्चेसाठी पुढे यायच्या. यावेळी आंदोलकांनी सगळ्या युनियन घालवल्या. त्यामुळे थोडी काळजी वाटते. कारण मागण्या मान्य झाल्यानंतर करार कोणाशी करायचा?
आणखी एक गोष्ट अशी की, आम्ही पाच राज्यांचे वेतन तपासले. गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या शेजारील राज्यांमध्ये वेतनाची परिस्थिती पाहिली असता गुजरातचे वेतन महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे. बाकीच्या चार राज्यांमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. एसटीचे आता ९६ हजार कर्मचारी आहेत. राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांशिवाय अन्य जे कर्मचारी असतात त्यांना सामावून घेण्याचे सूत्र एकदा अवलंबले गेले तर मग ते सर्वांना लागू पडेल. त्याचे आर्थिक परिणाम काय होतील, याचा विचार करावा लागेल, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
कामगारांच्यावतीने जे लोक समोर येत आहेत, ते कामगार चळवळीतले नाहीत. त्यांची संघटना नाही. त्यामुळे करार कोणासोबत करायचा याची स्पष्टता व्हायला पाहिजे. एखादा संप होतो तेव्हा विरोधकांना त्यात संधी मिळते. काही लोक संपात तेल ओतण्याचे काम करत आहेत. पण राजकारणात हे सर्व मान्य करावे लागते, असेही पवार म्हणाले.
