मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सगळ्या विभाग आणि सेलच्या कार्यकारिणी बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आगामी महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्व विभाग व सेलच्या कार्यकारिणी बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे सांगण्यात येते. नवीन कार्यकारणी कधी जाहीर होते आणि त्यात कोणाला संधी मिळते याची आता चर्चा सुरू आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या संमतीने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व विभाग आणि सेल बरखास्त केले. बुधवारी रात्री याबाबतचे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. आता याबाबत प्रफुल्ल पटेल यांनी खुलासा केला आहे. हा निर्णय महाराष्ट्रात लागू नसेल, महाराष्ट्र वगळता संपूर्ण देशासाठी निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही पटेल यांनी ट्विटरवर सांगितले. याबाबत प्रफुल्ल पटेल म्हणाले की, राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवारां यांच्या मान्यतेने, राष्ट्रीय स्तरावरील सर्व विभाग आणि सेल, राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस वगळून राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे सेल बरखास्त करण्यात आले. मात्र हा निर्णय महाराष्ट्रासाठी लागू नसेल.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस आता पक्षबांधणीच्या कामाला लागले आहे. यातच त्यांच्याकडून राज्यातील १०० मतदारसंघात सुपर १०० अशी संकल्पना राबवली जाणार आहे. यामाध्यमातून सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाविरोधात आवाज उठवण्याचे काम केले जाणार आहे. येत्या काळात विरोधी पक्ष म्हणून सक्षमपणे काम करण्याची तयारीच राष्ट्रवादीने सुरू केल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच ज्यांची विधानसभा निरीक्षक पदासाठी निवड झाली आहे ते आपापल्या मतदारसंघात पक्ष वाढीसाठी काम करतील.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सचिव प्रफुल्ल पटेल यांनी सगळ्या सेलच्या प्रमुखांना याबाबतच पत्र दिले असून या पत्रात कार्यकारिणी बरखास्त करण्यात आल्याचं सांगण्यात नमूद करण्यात आले आहे. विविध निवडणुकींच्या तोंडावर जुन्या पदाधिकाऱ्यांना बदलून नव्या नियुक्त्या केल्या जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. प्रफुल पटेल यांनी ट्वीट करत हा निर्णय राष्ट्रीय पातळीवर असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या संमतीनेच हा निर्णय घेतल्याचं या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचा महाराष्ट्र किंवा इतर कुठल्याही राज्यातील पक्ष संघटनेशी संबंध नसल्याचेही पटेल यांनी सांगितले आहे.
https://twitter.com/praful_patel/status/1549814568582463488?s=20&t=njeyqkW74FtoLEKDSCZTPw
शरद पवार यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारून ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास मान्यता दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो. ओबीसी समाजाच्या हक्कासाठी आणि त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी सुरू असलेली न्यायालयीन लढाई महाराष्ट्राने आज जिंकली याचे समाधान वाटते. हे आरक्षण टिकावे यासाठी छगन भुजबळ यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आणि तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या नेतृत्वाने प्रामाणिक प्रयत्न केले आणि आज त्याची परिणती या निर्णयात दिसली, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
म्हणून झाला निर्णय
तीन आठवड्यांपूर्वी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवरून हटवण्यात आले असताना राष्ट्रवादीने हे पाऊल उचलले आहे. या सरकारमध्ये सर्वात मोठा भागीदार म्हणून राष्ट्रवादीचा सहभाग होता. मात्र, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली होती. अशा स्थितीत राष्ट्रवादीच्या या अंतर्गत कृतीला शिवसेनेतील गदारोळही जोडला जात आहे. राष्ट्रवादीत नवोदितांना संधी देण्याची तयारी शरद पवार करत असल्याचे बोलले जात आहे. या कारणास्तव सर्व विभाग आणि सेल विखुरल्या गेल्या आहेत. याबाबतचा पुढील निर्णय लवकरच घेतला जाईल.
शरद पवार हे महाविकास आघाडी सरकारचे शिल्पकार होते. त्यांच्या सल्ल्याने शिवसेना आणि काँग्रेसने एका व्यासपीठावर येऊन महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सहभागी होण्यास सहमती दर्शवल्याचे मानले जात आहे. भाजपपासून वेगळे होऊन शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससोबत सरकार स्थापन करणे ही महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मोठी घटना होती. खरे तर बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळापासून शिवसेना ही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या विरोधात जोरदार आवाज उठवत होती. त्याचवेळी भाजपला नैसर्गिक भागीदार मानले जात होते. अशा स्थितीत भाजपला सोडचिठ्ठी देऊन या पक्षांसोबत सरकार स्थापन करण्याच्या निर्णयाने लोकांना आश्चर्याचा धक्का बसला.
NCP Chief Sharad Pawar Dissolves all units
