नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – आदिवासी आश्रम शाळांमध्ये काम करणाऱ्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी केल्याने त्यांनी आपल्या कुटुंबियांसोबत नाशिक ते मुंबई बिऱ्हाड मोर्चा काढला आहे. या मोर्चेकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी तातडीने चर्चा करण्यात यावी व आदिवासी विकास विभागाने दि.२५ मे २०२३ रोजी काढलेलं परिपत्रक रद्द करून रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. आज बिरसा ब्रिगेडचे पदाधिकारी नवनाथ लहांगे व त्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांची नाशिक येथील कार्यालयात भेट घेऊन याबाबत माहिती दिली. त्यानंतर छगन भुजबळ यांनी तातडीने पत्र देऊन शासनाचे लक्ष वेधले.
माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, राज्याच्या आदिवासी विभागाचे अवर सचिव यांच्या आदेशान्वये दि.२५ मे २०२३ रोजी परिपत्रक काढण्यात आले आहे. या परिपत्रकानुसार रोजंदारी किंवा तासिका तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर करून घेऊ नये असे आदेश देण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्ष आदिवासी विभागाच्या आश्रम शाळांमध्ये अतिशय दुर्गम भागात अत्यंत अल्प मानधनावर काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीचे संकट ओढवले आहे. अनेक वर्ष आदिवासी विभागाला प्रामाणिक सेवा बजावून देखील अन्याय केला जात असल्याच्या तीव्र भावना या कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केल्या असल्याचे म्हटले आहे.
त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, आदिवासी विभागाने या अगोदर अनेक वेळा शासन निर्णय काढून रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सुरक्षिततेची हमी दिलेली होती. त्यामुळे हजारो रोजंदारी कर्मचारी सरकारच्या या आशेवर अत्यंत तुटपुंज्या मानधनात काम करत होते. मात्र अचानकपणे आदिवासी विभागाच्या वतीने काढण्यात आलेल्या परिपत्रकामुळे हजारो रोजंदारी कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारी व बेकारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर अवलंबून असणारे त्यांचे कुटुंब देखील अडचणीत सापडले आहे. या विरोधात या कर्मचाऱ्यांनी नाशिकहून मुंबईला बिऱ्हाड मोर्चा काढला असून हा मोर्चा शहापूरपर्यंत पोहचला आहे. भरपावसात आपली लहान मुलं व कुटुंबांसोबत हे कर्मचारी मोर्चात सहभागी झालेले आहे. शासनाने याबाबत तातडीने दखल घेऊन त्यांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा करून सदर प्रश्न तातडीने सोडवावा अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
