अल्पसंख्यांक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. ते म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. त्यासाठी राज्य शासन नक्कीच पुढील कार्यवाही करेल. मात्र, केंद्राने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करावी तो नेमल्यावर राज्य सरकारच्यावतीने मराठा आरक्षण का जरुरीचे आहे ही बाजू मांडली जाईल. मागासवर्गीय आयोगाच्या आणि राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवून द्यावी. केंद्र शासनाने 102 घटना दुरुस्ती केली. घटनेमध्ये 14 ऑगस्ट 2018 ला घटना दुरुस्ती करुन 343 A हे नवीन कलम समाविष्ट करण्यात आले. मात्र यावर संसदेत सर्वांनी आक्षेप घेतला. ही घटना दुरुस्ती करुन तुम्ही राज्य सरकारचा अधिकार काढून घेत आहात. त्यावेळी केंद्राच्यावतीने राज्यांचे अधिकार अबाधित राहतील असे सांगण्यात आले होते. परंतू हाच धागा पकडून सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाचा कायदा तो घटना दुरुस्तीनंतर करण्यात आल्याचे सांगत मराठा आरक्षण कायदा रद्द केला.
राज्य सरकार कायदेशीर लढाई लढेल, परंतू या निकालानंतर आता जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. या निकालात स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की, मागासवर्गीय आयोगाकडे राज्य सरकारने शिफारस केल्यानंतर तो आयोग राष्ट्रपतींकडे शिफारस करतो. राष्ट्रपतींनी मान्यता दिल्यानंतर आरक्षण दिले जाते. त्यामुळे आता हे सगळे निर्णय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहेत आणि जो पाठपुरावा असेल तो निश्चित राज्य शासन करेल, असेही श्री.मलिक यांनी यावेळी सांगितले.
Follow India Darpan
ताज्या बातम्या आणि चर्चांसाठी आमच्या सोशल मीडियावर जोडा!
ग्रामीण ते शहरी आणि जुन्या ते नव्या अशा सर्वच पातळीवर आम्ही विकास पत्रकारितेला अधिक महत्त्व देतो. समाजोन्नती व्हावी, लोकशाही बळकट व्हावी, अन्यायाला वाचा फोडावी आणि विधायक कार्य घडावे यासाठी आम्ही आग्रही आहोत.
