देशात १८ वर्षांवरील सर्व लोकांचे मोफत लसीकरण करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्यानंतर सरकारने २१ जूनपासून लागू होणार्या राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमासाठी संशोधित दिशानिर्देश जाहीर केले आहेत. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील लोकसंख्या, कोरोनारुग्णांची संख्या आणि लसीकरणाची प्रगती या आधारावर लशींचा पुरवठा केला जाणार आहे. लशींचे डोस वाया जाऊ देऊ नये अशा सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. जितके लशींचे डोस वाया जातील त्याच तुलनेत लशीच्या पुरवठ्यात घट केली जाईल.
देशातील १८ वर्षांवरील सर्व वयोगटातील लोकांना मोफत लस दिली जाईल, पंतप्रधान मोदी यांच्या या घोषणेनंतर केंद्र सरकार लस उत्पादक कंपन्यांकडून ७५ टक्के डोस खरेदी करणार आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लशींचा पुरवठा केला जाणार आहे. लसीकरणाची जबाबदारी सर्व राज्यांवर असेल.
जनकल्याणाच्या भावनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक व्हाउचर जारी केले जाणार आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून मंजूर या व्हाउचरच्या माध्यमातून कोणतीही व्यक्ती लसीकरणात गरिबांची मदत करू शकणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास लोक या व्हाउचरद्वारे खासगी रुग्णालयातही लस घेऊ शकणार आहे. सरकारकडून मोफत लसीकरण केले जाणार असले तरी खासगी रुग्णालयात पैसे अदा करावे लागणार आहेत. खासगी रुग्णालये लस उत्पादक कंपन्यांकडून थेट लस खरेदी करू शकणार आहे.
खासगी रुग्णालयांवर नजर
नव्या दिशानिर्देशांनुसार, शहरातील तसेच ग्रामीण भागातील लहान-मोठ्या खासगी रुग्णालयांना लशीच्या पुरवठ्यात भेदभाव केला जाणार नाही यावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. अशा रुग्णालयांना लागणार्या लशींच्या डोसची माहिती एकत्र करण्याच्या सूचना राज्य सरकारांना करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांच्या आधारावर केंद्राकडून खासगी रुग्णालयांना लशीचा पुरवठा केला जाईल. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफऑर्मच्या माध्यमातून लशींचे पैसे घेतले जातील. लशींचा योग्य वापर होत आहे की नाही हे पाहण्यासाठी खासगी रुग्णालयांवर राज्यांची नजर असेल.
श्रीमंत लोकांना प्रोत्साहन देणार
देशातील सर्व लोक मोफत लसीकरणास पात्र असले तरी जे पैसे देऊन लस घेऊ शकतात अशा लोकांना खासगी रुग्णालयात लसीकरण करून घेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. लसीकरणाच्या बुकिंगसाठी कॉल सेंटर किंवा कॉमन सर्व्हिस सेंटरचा वापर राज्य सरकार करू शकतील.
जागेवर नोंदणीची माहिती
सामान्य लोकांच्या सुविधेकडे विशेष लक्ष देताना को-विन प्लॅटफॉर्मवर लसीकरणासाठी आधीपासूनच नोंदणीची सुविधा देण्यात आलेली आहे. नव्या दिशानिर्देशांनुसार, सर्व राज्य सरकार आणि खासगी लसीकरण केंद्रे व्यक्तिगत आणि सामुहिक लसीकरणासाठी केंद्रांवरच नोंदणी करू शकणार आहे.
इतर दिशानिर्देश
– राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लशींच्या पुरवठ्यांच्या आधारे १८ वर्षांवरील लोकांना प्राधान्य ठरविण्याचे अधिकार
– लस उत्पादक कंपन्या खासगी रुग्णालयांसाठी लशींची किंमत घोषित करणार आहे. किमतीत बदल करण्यासाठी आधीच माहिती द्यावी लागणार आहे.
– खासगी रुग्णालये सेवाशुल्काच्या रूपात लाभार्थ्यांकडून प्रतिडोस कमाल १५० रुपये घेऊ शकतात.
– नव्या लस आणि उत्पादनांना प्रोत्साहित करण्यासाठी स्थानिक उत्पादकांना खासगी रुग्णालयांना थेट लस पुरविण्याचा पर्याय उपलब्ध.
Follow India Darpan
ताज्या बातम्या आणि चर्चांसाठी आमच्या सोशल मीडियावर जोडा!
ग्रामीण ते शहरी आणि जुन्या ते नव्या अशा सर्वच पातळीवर आम्ही विकास पत्रकारितेला अधिक महत्त्व देतो. समाजोन्नती व्हावी, लोकशाही बळकट व्हावी, अन्यायाला वाचा फोडावी आणि विधायक कार्य घडावे यासाठी आम्ही आग्रही आहोत.
