नवी दिल्ली – देशाच्या काही भागात अतिवृष्टीचा कहर सुरू असला तरी अनेक भाग मात्र पाणी टंचाईला तोंड देत आहे. त्यातच पाणी साठवणुकीसाठी जे निसर्गनिर्मित किंवा कृत्रिम तलाव आहेत त्यांची अवस्था मात्र अतिशय दयनीय असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. देशातील ५३ हजारांहून अधिक तलाव आणि जलाशय सिंचनासाठी अजिबात उपयुक्त नाहीत. देशव्यापी पाचव्या गणनेतून ही बाब समोर आली आहे.
देशात बहुतांश ठिकाणी तलाव, विहिरी, पाणवठ्यातील पाणी सिंचनासाठी वापरले जाते. परंतु अस्वच्छता, देखरेखीअभावामुळे काही जलाशये नामशेष झाली आहेत. देशात किती तलाव आणि जलाशये आहेत, ते किती उपयुक्त आहेत याबाबत केंद्रीय जलसंधारण मंत्रालयाने तलावांची गणना केली. या गणनेत अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत.
देशातील ५३ हजारांहून अधिक तलाव आणि जलाशय सिंचनासाठी अजिबात उपयुक्त नाहीत, ही बाब पाचव्या गणनेत निदर्शनास आली आहे. मोठ्या प्रमाणात साचलेला गाळ, पाण्याचा अभाव आणि खार्या पाण्यामुळे या जलाशयांचा उपयोग सिंचनासाठी केला जाऊ शकत नाही. अनेक राज्यांमध्ये ग्रामसमाजाच्या जमिनींवर असलेल्या तलावांवर अतिक्रमण झाल्याने त्यांचा वापर करता येत नाही. तलाव अतिक्रमणमुक्त करावे असे आदेश राज्यांना देण्यात आले आहेत. तलावांच्या पुनर्निमितीसाठी केंद्राकडून दोन हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे.
देशात पारंपरिक जुने तलाव आणि जलाशयांचे पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. परंतु देखरेख ठेवण्याच्या अभावामुळे या तलावांची परिस्थिती चागंली नाही. केंद्रीय जलसंधारण मंत्रालयाने देशातील जलाशयांची गणना केली. देशात एकूण ५,१६,३०३ तलाव आणि जलाशये आहेत. लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात ही आकडेवारी देण्यात आली. या जलाशयांपैकी ५३ हजारांहून अधिक जलाशयांची स्थिती खूपच खराब आहे. बहुतांश जलाशयांची स्वच्छता न झाल्याने त्यामध्ये गाळ साचला आहे. त्यामुळे काही तलावात पाणीच नाही, किंवा काहींमध्ये खूपच कमी पाणी आहे. ते पाणी सिंचनासाठी उपयुक्त नाही.
केंद्राकडून आर्थिक मदत
राज्य सरकारकडून तलावांचे पुनर्भरण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्राकडून या कामाकरता अतिरिक्त आर्थिक मदत दिली जाते. ग्रामीण भागातील तलाव आणि जलाशयांच्या पुनर्भरणासाठी रिपेयर, रिनोव्हेशन आणि रेस्टोरेशन (आरआरआर) योजना सुरू करण्यात आली आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना या नावाने प्रत्येक शेताला पाणी देण्यासाठी योजना सुरू करण्यात आली आहे. सध्याच्या तलावांतून सिंचनासाठीचे पाणी वाढविले जात आहे. जलसंधारण मंत्रालयाच्या अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून विशेष योजना सुरू करत आहे. मनरेगामार्फतही जुन्या तलावांची स्वच्छता आणि त्याच्याभोवती तटबंदी बांधण्यात येत आहे.
अतिक्रमण हटविण्याला प्रधान्य
उन्हाळ्याच्या दिवसात तलावातील पाणी आटल्यानंतर त्यातून गाळ काढण्याचे काम करण्यात येत आहे. तलावात पाणी भरण्याचे नालेसुद्धा स्वच्छ केले जातात. मनरेगामार्फत जलसंरक्षणाच्या दिशेने सर्वाधिक कामे सुरू आहेत. विविध राज्यांच्या २२२८ तलावांची स्वच्छता आणि तटबंदी बांधण्यासाठी जवळपास दोन हजार कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. तलावांवर झालेले अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश संबंधित राज्यांना देण्यात आले आहेत. ग्रामीण भागात तलावांवर झालेले अतिक्रमण हटविण्यास प्राधान्य दिले जात आहे.
