नवी दिल्ली – सकल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये (जीडीपी) घट आणि किरकोळ बाजारात होणारे नुकसान पाहता केंद्रीय अर्थ मंत्रालय देशात लॉकडाउन लावण्याच्या विरोधात आहे. देशातील आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये गंभीर चर्चा झाली आहे. कोरोनाची परिस्थिती कायमस्वरूपी नसून काही काळासाठी असेल. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर कठोर निर्बंध लावून या परिस्थितीला धैर्याने तोंड देणे आवश्यक आहे. परिस्थिती लवकरच सुधारेल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांना वाटत आहे.
कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर या वर्षी एप्रिल-जून या तिमाहीची आर्थिक स्थिती जानेवारी-मार्च या तिमाहीप्रमाणे राहणार नाही. केंद्र सरकारकडून सध्या कोणतेही आर्थिक पॅकेज देण्यात येणार नाही. त्यामुळे रोजगार वाढण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर अधिकाधिक निधी देण्यावर सरकारचा भर असेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
कोरोनाच्या दुसर्या लाटेमुळे महाराष्ट्र आणि गुजरातसारख्या औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या राज्यांमधून कामगार हळूहळू आपल्या राज्यांमध्ये परतत आहेत. महाराष्ट्रात संचारबंदीची घोषणा केली असली तरी लॉकडाउनसारखीच परिस्थिती आहे. गुजरातमध्येही कोरोना निर्बंध वाढले आहे. औद्योगिक राज्यांमध्ये परिस्थिती गंभीर झाल्यास मोठ्या प्रमाणात कामगारांचे स्थलांतर होऊ शकते. असे झाल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी सरकारकडून मनरेगा योजनेच्या माध्यमातून कामगारांना अर्थसहाय्य करण्याची शक्यता आहे.
चालू आर्थिक वर्षात मनरेगाच्या माध्यमातून ७३ हजार कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. मागील आर्थिक वर्षापेक्षा हा आकडा १.११ लाख कोटी रुपयांनी म्हणजेच ३४.५२ टक्के कमी आहे. गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या पॅकेजअंतर्गत मनरेगाच्या माध्यमातून ४० हजार कोटी रुपये अतिरिक्त देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पात मनरेगाच्या माध्यमातून ६१,५०० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले होते.
कोरोनाच्या दुसर्या लाटेमुळे देशाचा विकास दर कमी होऊ शकतो, असे अनेक संशोधन कंपन्यांकडून सांगण्यात येत आहे. फेब्रुवारीच्या तुलनेत एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटी किरकोळ बाजार आणि मनोरंजन क्षेत्रातील उत्पन्नात २५ टक्के घट झाल्याचे गूगल मोबॅलिटी डाटाने सांगितले आहे. कर्फ्यू आणि कठोर निर्बंधांमुळे एप्रिलमध्ये ब्रँडेड किरकोळ बाजारात ३५ हजार कोटींहून अधिक नुकसान झाले आहे, असे रिटेल असोसिएशन ऑफ इंडियाकडून सांगण्यात आले.
फेब्रुवारीत औद्योगिक उत्पादनात तीन टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. एप्रिल महिन्यातील बेरोजगारीचा दर वाढून सात टक्क्यांच्या वर गेला आहे. त्यामुळे सरकार लॉकडाउन लावण्याचे समर्थन अजिबात करणार नाही.
