विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
गेल्या काही दिवसांत देशात कोरोनारुग्णांची संख्या कमी झाली किंवा स्थिर राहिली आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाउन लावण्यास केंद्र सरकार अनुकूल नाहीये. सध्या देशातील निम्म्याहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये कोरोना नियंत्रणात आहे. त्यामुळे देशव्यापी लॉकडाउन करणे अतिरेक ठरू शकणार आहे. तसेच गरिब लोकांचे हाल होण्याची शक्यताही आहे. परिणामी केंद्र सरकार राष्ट्रीय लॉकडाउन लावण्याच्या बाजूने नसल्याचे चित्र आहे.
सर्वोच्च न्यायालय, औद्योगिक संघटना आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी लॉकडाउन लावण्याची मागणी केली होती. मात्र ही मागणी तर्कविसंगत असल्याचे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे. गेल्या वर्षी लावलेल्या लॉकडाउनविरोधात अनेकांनी टीका केली होती. त्यावेळी लॉकडाउन आवश्यक होता, कारण कोरोना विषाणूबाबत लोक अनभिज्ञ होते. कोरोनावरील उपचाराबाबत लोकांमध्ये संभ्रम होता. सध्या ऑक्सिजन आणि बेड उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे आणि त्या समस्येचे निराकरण करणे सुरू आहे. या गोष्टींचा पुरवठा करण्याचा आणि लॉकडाउन लावण्याचा काहीही संबंध नाही, असे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे.
बहुतांश जिल्ह्यात परिस्थिती नियंत्रणात
आकडेवारीवरून, सध्या १७ राज्यात ५० हजारांहून कमी सक्रिय रुग्ण आहेत. पाच राज्यात संसर्गाचा दर पाच टक्क्यांहून कमी आहे. इतर नऊ राज्यात संसर्गाचा दर पाच ते १५ टक्के आहे. देशातील निम्म्याहून अधिक जिल्ह्यात परिस्थिती नियंत्रणात आहे. त्यामुळे देशव्यापी लॉकडाउनमुळे काहीच साध्य होणार नाही. अनेक कंपन्यांमध्ये काम सुरू आहे. निर्यात सुरू आहे. त्याला थांबवून परिस्थिती सुधारण्यापेक्षा आणखी बिघडेल.
लॉकडाउनचा निर्णय राज्यांवर
लॉकडाउन लावण्याचा निर्णय त्या त्या राज्यांवर सोडण्यात आला आहे. काही राज्यांनी त्यावर अंमलबजावणीसुद्धा केली आहे. महाराष्ट्रात निर्बंध लावण्यात आलेले आहेत. बिहारमध्ये १५ मेपर्यंत पूर्ण लॉकडाउनची घोषणा करण्यात आलेली आहे. दिल्लीतही ९ एप्रिलपासून लॉकडाउन सुरू आहे. त्याशिवाय हरियाणा, ओदिशा, राजस्थान, कर्नाटक, केरळ, झारखंड आदी राज्यांनी कठोर निर्बंध किंवा लॉकडाउन लावला आहे.
देशव्यापी लॉकडाउन प्रासंगिक नाही
ज्या जिल्ह्यात बेड ६० टक्क्यांहून अधिक भरलेले आहेत, किंवा संसर्गाचा दर १० टक्क्यांहून अधिक आहे, त्यांनी प्रतिबंधित क्षेत्रे जाहीर करावीत, अशा मार्गदर्शक सूचना केंद्र सरकारने आधीच जाहीर केलेल्या आहेत. काही राज्यांमध्ये बेजबाबदारपणा झाल्याचे लक्षात येताच त्यांना सतर्क करण्यात आले. काही दिवसांनंतर परिस्थितीत सुधारणा होतील असे निरीक्षण तज्ज्ञांनीही नोंदविलेले आहे. त्यामुळे लॉकडाउन लावणे प्रासंगिक ठरणार नाही, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.