नवी दिल्ली – कोणत्याही देशातील रस्ते हे विकासाच्या रक्तवाहिन्या समजल्या जातात. भारतातील रस्त्यांची एकेकाळी प्रचंड दुरावस्था होती. परंतु आता राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयाने देशभरातील हायवेच्या कामात प्रगती केली आहे. परंतु अद्यापही काही ठिकाणी रस्त्याचे काम रखडले आहे. तर काही ठिकाणी संथ गतीने काम सुरू आहे. त्यामुळे या संदर्भात नेमक्या काय अडचणी आहेत आणि काम कुठपर्यंत आले आहे याची देखरेख आता प्रत्यक्ष सर्वसामान्य करू शकणार आहे.
एका अनोख्या निर्णयाखाली केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग बांधणाऱ्या कंपन्या-ठेकेदारांच्या मनमानी कारभाराला लगाम घालण्याचे अधिकार सर्वसामान्यांच्या हातात दिले आहेत. आपल्या परिसरात सुरू असलेल्या महामार्ग बांधकामाची प्रगती नागरिक घरबसल्या वेबसाइटवर पाहू शकतील. प्रकल्पाला उशीर झाल्यास वेबसाइट-सोशल मीडियावर आपल्याला अभिप्राय देता येईल. याकरिता संबंधित कंपन्यांना दर आठवड्याला बांधकामाचे फोटो आणि दर महिन्याला व्हिडिओ अपलोड करावे लागतील. सदर काम पूर्ण होईपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. सरकारी कामात पारदर्शकता आणणाऱ्या या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या कंपनीला पाच लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने यावर्षी दि. १० जून रोजी देशभरातील राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे ड्रोनद्वारे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच फीडबॅकच्या आधारे, धोरणाचा आढावा घेऊन, सरकारने दि. ३ नोव्हेंबर रोजी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यामध्ये सर्व कंपन्या आणि कंत्राटदारांना ड्रोनच्या साह्याने महामार्ग बांधकामाचा व्हिडिओ तयार करून दर महिन्याला वेबसाइटवर अपलोड करावा लागणार आहे. याशिवाय दर आठवड्याला या विकासकामांचे फोटो अपलोड केले जातील. नव्या निर्णयानुसार सर्वसामान्यांना विभागीय वेबसाइटवर प्रवेश असणे बंधनकारक आहे.
