इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) काँग्रेस नेते राहुल गांधींची चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी गोत्यात आले असताना, त्यांच्या बचावासाठी संपूर्ण काँग्रेस देशाच्या रस्त्यावर उतरली आहे. हे संपूर्ण प्रकरण नॅशनल हेराल्डच्या मौल्यवान मालमत्तेशी संबंधित आहे, ज्यांची अंदाजे किंमत २००० कोटींहून अधिक आहे. देशातील सात प्रमुख शहरांमध्ये या मालमत्ता मुख्य ठिकाणी आहे. आज यासंबंधी आपण सविस्तर जाणून घेमार आहोत.
नॅशनल हेराल्डची सुरुवात देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९३८ साली लखनौ येथून केली होती. देशाला इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त करणे हा त्याचा उद्देश होता. यासाठी एक कंपनी स्थापन करण्यात आली, तिचे नाव असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) असे होते. एजेएल कंपनीने इंग्रजीतील नॅशनल हेराल्डसह हिंदीचा नवजीवन हिंदी न्यूज पेपर आणि उर्दूचा कौमी आवाज उर्दू न्यूज पेपर देखील प्रकाशित केला.
स्वातंत्र्यानंतर नॅशनल हेराल्डचा प्रभाव आणि प्रसार दोन्ही वाढले. त्यामुळे सात शहरांतील प्राइम लोकेशन्सवर एजेएल कंपनीला भूखंड देण्यात आले. आज नॅशनल हेराल्डच्या या प्लॉट्समध्ये कुठेतरी मॉल सुरू आहेत तर कुठे मॉल सुरू झाले आहेत. त्यातील एक भूखंड काँग्रेस नेत्याने फसवणूक करून विकला होता.
या ठिकाणी आहेत मालमत्ता..
१. नॅशनल हेराल्डची पहिली मालमत्ता, उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ किंवा ऐतिहासिक केसरबाग परिसर मुख्य रस्त्यावर आहे. एक एकर जागेत नेहरू भवन आणि नेहरू मंझील किंवा दोन्ही इमारतींचा समावेश आहे. दोन्ही इमारती एकूण ३५००० चौरस फूट रुंदीच्या बांधलेल्या आहेत. राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट संचालित इंदिरा गांधी आय हॉस्पिटल आणि रिव्हिजन सेंटर नेहरू भवनाच्या मध्यभागी चालते. दोन मजली नेहरू रस्त्यांदरम्यान सायंकाळी २०७ दुकाने बाधित झाली असून, बहुतांश दुकाने बंद होती.
२. दिल्लीतील बहादूरशाह जफर मार्गावर आयटीओजवळ पाच मजली हेराल्ड हाऊस आहे. त्याचे एकूण बांधलेले क्षेत्रफळ एक लाख चौरस फूट आहे. त्याच्या इमारतीची अंदाजे किंमत ५०० कोटींहून अधिक आहे. त्याच्या दोन मजल्यावर, पासपोर्ट सेवा केंद्र २०१२पासून परराष्ट्र मंत्रालयाद्वारे चालवले जात आहे.
३. वांद्रे येथील जागेवर ११ मजली व्यावसायिक इमारत बांधण्यात आली आहे. नॅशनल हेराल्डला १९८३मध्ये मुंबईतील वांद्रे येथील पश्चिम द्रुतगती मार्गावर ३४७८ चौरस मीटरचा भूखंडही देण्यात आला होता. मुंबईसारख्या शहराच्या मते, हा एक मोठा भूखंड आहे, जो वर्तमानपत्रांच्या प्रकाशनासाठी आणि नेहरू ग्रंथालय आणि संशोधन केंद्र उभारण्यासाठी देण्यात आला होता. पण त्याऐवजी, तिथे आता ११ मजली व्यापारी संकुल आहे. या भूखंडाची अंदाजे किंमत ३०० कोटींहून अधिक आहे.
४. नॅशनल हेराल्डला पाटणाच्या अदालतगंजमध्ये एक एकरचा भूखंडही देण्यात आला होता, जो अजूनही रिक्त आहे. गेल्या काही वर्षांत या भूखंडावर बेकायदा कब्जा करून झोपडपट्ट्या वसल्या आहेत. तर काही भागावर दुकाने बांधण्यात आली आहेत. या भूखंडाची अंदाजे किंमत ६० कोटींहून अधिक आहे. त्याऐवजी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) प्रदर्शन रोडवरील भाड्याच्या जागेतून वर्तमानपत्र प्रकाशित करत आहे.
५. हुड्डा यांनी मुख्यमंत्री होताच पंचकुलामध्ये जागावाटप केले. नॅशनल हेराल्ड प्रकाशित करणाऱ्या असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) ला पंचकुलाच्या सेक्टर ६ मध्ये २००५ साली ३३६० चौरस मीटरचा भूखंड देण्यात आला होता. अखेर हा भूखंड हरियाणा पोलीस मुख्यालयाजवळ आहे. भूपिंदर सिंग हुड्डा यांच्या नेतृत्वाखाली हरियाणात काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर २००५मध्ये हा भूखंड वाटप करण्यात आला. या भूखंडावर चार मजली इमारत असून ती काही वर्षांपूर्वीच पूर्ण झाली. त्याची सध्याची किंमत १०० कोटींपेक्षा जास्त आहे.
६. इंदूरची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या एबी रोडवर नॅशनल हेराल्डचा २२ हजार चौरस फुटांचा भूखंडही आहे. त्याची अंदाजे किंमत २५ कोटींहून अधिक आहे. या परिसरात लोकमत, नई दुनिया, प्रभात किरण यासह अनेक वृत्तपत्रांची कार्यालयेही आहेत.
७. भोपाळच्या एमपी नगरमध्ये नॅशनल हेराल्डच्या नावावर भूखंडही देण्यात आला होता. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, काँग्रेसच्या एका नेत्याने हा भूखंड एका बिल्डरला बनावट पद्धतीने विकला होता. त्यावर बिल्डरने इमारत उभी करून ती विविध लोकांना व्यावसायिक आणि किरकोळ वापरासाठी विकली. सध्याच्या स्थितीत इमारतीसह भूखंडाची अंदाजे किंमत १५० कोटींहून अधिक आहे.
national herald case congress leaders property imp cities
