नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय सहकार धोरण – 2025 चे अनावरण केले. या प्रसंगी केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, मुरलीधर मोहोळ, सहकार सचिव डॉ. आशिष कुमार भुतानी, माजी केंद्रीय मंत्री आणि नवीन सहकार धोरणाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष सुरेश प्रभू तसेच इतर अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
राष्ट्रीय सहकार धोरण – २०२५ च्या अनावरण समारंभाला संबोधित करताना केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह म्हणाले की, सुरेश प्रभू यांच्या नेतृत्वाखालील ४० सदस्यांच्या समितीने विविध भागधारकांशी संवाद साधून देशाच्या सहकार क्षेत्रासाठी एक व्यापक आणि दूरदर्शी सहकार धोरण सादर केले आहे. समितीला सुमारे ७५० शिफारसी प्राप्त झाल्या, त्यांनी १७ बैठका घेतल्या आणि रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डशी सल्लामसलत केल्यानंतर धोरणाला अंतिम स्वरूप देण्यात आले.
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह म्हणाले की, नवीन सहकार धोरण हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘सहकार से समृद्धी’ (सहकारातून समृद्धी) हे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक ऐतिहासिक पाऊल आहे.
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह म्हणाले की, भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवणे खूप महत्वाचे असले तरी, त्याच्या १.४ अब्ज नागरिकांच्या विकासाकडेही तितकेच लक्ष दिले पाहिजे. त्यांनी यावर भर दिला की देशातील सर्व १.४ अब्ज नागरिक योगदान देऊ शकतील असा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा समावेशक विकास करण्याची क्षमता केवळ सहकारी क्षेत्राकडेच आहे.
ते म्हणाले की, सहकार क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर उद्योग निर्माण करण्यासाठी अनेक व्यक्तींकडून कमी प्रमाणात भांडवल एकत्रित करण्याची अद्वितीय क्षमता आहे. सहकार धोरण तयार करताना भारतातील १.४ अब्ज लोकांच्या विकासावर – विशेषतः गावे, शेती, ग्रामीण महिला, दलित आणि आदिवासींच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले जाईल याची खात्री करण्यात आली आहे. ते म्हणाले की, ‘सहकार से समृद्धी’ द्वारे २०४७ पर्यंत विकसित भारत निर्माण करणे हे नवीन सहकार धोरणाचे ध्येय आहे.
या धोरणाचे ध्येय लहान उद्योगांना प्रोत्साहन देणे असल्याचे शहा यांनी स्पष्ट केले. सहकार धोरण तयार करताना, भारतातील १.४ अब्ज लोकांचा – विशेषतः गावे, शेती, ग्रामीण महिला, दलित – व्यावसायिक यांच्यासाठी पारदर्शक, तंत्रज्ञान-सक्षम, जबाबदार, आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी आणि यशस्वी सहकारी युनिट्सच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले जाईल आणि प्रत्येक गावात किमान एक सहकारी युनिट स्थापन केले जाईल याची खात्री केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
सहकारी क्षेत्रासाठी निश्चित केलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सहा स्तंभ निश्चित केले आहेत, असे शहा म्हणाले. हे स्तंभ आहेत: पाया मजबूत करणे, चैतन्य वाढवणे, भविष्यासाठी सहकारी संस्था तयार करणे, समावेशकता वाढवणे आणि व्याप्ती वाढवणे, नवीन क्षेत्रांमध्ये विस्तार करणे आणि सहकारी विकासासाठी तरुण पिढी तयार करणे, असे त्यांनी नमूद केले.
सहकार मंत्रालयाने पर्यटन, टॅक्सी सेवा, विमा आणि हरित ऊर्जा यासारख्या क्षेत्रांसाठी एक सविस्तर योजना तयार केली आहे, अशी माहिती केंद्रीय सहकार मंत्र्यांनी दिली. टॅक्सी आणि विमा क्षेत्रात लवकरच एक उल्लेखनीय सुरुवात केली जाईल, हे शहा यांनी अधोरेखित केले. या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये सहकारी संस्थांचा सहभाग म्हणजे यशस्वी सहकारी संस्था एकत्र येऊन नवीन सहकारी उपक्रम सुरू करतील, हे त्यांनी स्पष्ट केले. या युनिट्सद्वारे मिळणारा नफा शेवटी ग्रामीण स्तरावरील प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या (PACS) सदस्यांपर्यंत पोहोचेल, असेही ते म्हणाले.
2034 पर्यंत देशाच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात (GDP) सहकारी क्षेत्राचे योगदान तिप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, असेही केंद्रीय सहकार मंत्र्यांनी सांगितले. याव्यतिरिक्त, सहकारी संस्थांची संख्या ३० टक्क्यांनी वाढवण्याचेही लक्ष्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या देशात ८.३ लाख संस्था आहेत आणि ही संख्या 30 टक्क्यांनी वाढवली जाईल, असे ते म्हणाले.
प्रत्येक पंचायतीत किमान एक प्राथमिक सहकारी केंद्र असेल. हे केंद्र प्राथमिक कृषी पत संस्था (PACS), प्राथमिक दुग्धव्यवसाय सहकारी संस्था, प्राथमिक मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था, प्राथमिक बहुउद्देशीय PACS अथवा कोणतेही अन्य प्राथमिक केंद्र असू शकेल. या केंद्रांद्वारे तरुणांसाठी आणखी रोजगार संधी उपलब्ध करुन देण्यात मदत करतील. पारदर्शकता वाढविण्याच्या उद्देशाने, आर्थिक स्थैर्यासाठी आणि संस्थेच्या विश्वासार्हतेसाठी प्रत्येक केंद्राची क्षमता वाढविली पाहिजे या मुद्द्यावर त्यांनी भर दिला. यासाठी एक संकुल व देखरेख यंत्रणा विकसित केली जाईल.
केंद्रिय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी या सहकार धोरणाच्या माध्यमातून ग्रामीण व कृषी परिसंस्था तसेच देशातील गरीब नागरिकांना भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य व विश्वसनीय भाग बनविण्याचे उद्दीष्ट आहे.
अमित शहा म्हणाले की, चांगले काम करणाऱ्या शेड्यूल्ड सहकारी बँकांशी व्यावसायिक बँकांसारखीच वर्तणूक दिली जाईल आणि त्यांना कुठल्याही प्रकारे, कुठेही दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जाणार नाही याची खबरदारी घेण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. त्यांनी सांगितले की, नवीन सहकार धोरणामधे सहकार क्षेत्राच्या सर्व समस्या सोडवण्याची क्षमता असून येत्या २५ वर्षात सहकार क्षेत्राचा विकास साधण्याची हमी आहे आणि देशाच्या आर्थिक विकासात इतर सर्व क्षेत्रांच्या बरोबरीने योगदान देण्याची क्षमता निर्माण करण्याचे सामर्थ्य आहे.
अमित शहा म्हणाले की, सरकार आपले सहकाराचे प्रारुप टप्याटप्याने भक्कम बनवित आहे. ते म्हणाले की, सहकार धोरण, सहकार क्षेत्राला योगदान देणारे क्षेत्र बनवून भविष्यासाठी सज्ज करेल आणि पुढची २५ वर्षे सहकार क्षेत्राला कालसुसंगत ठेवेल.
