नाशिककरांना आता या कामांसाठी जावे लागणार थेट औरंगाबादला

नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शहरातील सिडको येथे कार्यरत असलेले सिडको प्रशासकीय कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा मोठा परिणाम होणार आहे. कारण, या कार्यालयातील कामे करुन घेण्यासाठी नाशिककरांना आता थेट औरंगाबादला जावे लागणार आहे. या निर्णयाला मोठा विरोध होत आहे.

याप्रकरणी शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे महागरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, नाशिक महानगपालिका क्षेत्रात सिडकोने नवीन नाशिक येथे 6 गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत अंदाजे 25000 हजार सदनिका बांधल्या असून अंदाजे 5,000 वेगवेगळया वापरांचे भूखंड वाटप केलेले आहेत. तसेच वेगवेगळया ठिकाणी अंदाजे 1500 टपरी भूखंडे देखील वाटप केलेली आहेत. सिडकोच्या मिळकती यांमध्ये सिडकोने वाटप केलेले सदनिका, वेगवेगळया वापराचे भूखंड, टपरी भूखंड, मिळकतींलगतचे लहान जागा इत्यादींचा समावेश होतो. 5000 हजार भूखंडांमधील निवासी, तथा व्यापारी आणि वाणिज्य भूखंडांवर बांधलेल्या अपार्टमेंट/ सोसायटी मधील फ्लॅट /रोहाऊस /कार्यालय /ऑफिस /शॉप या वेगळया असून त्यांची संख्या वर नमूद केलेली नाही. अशा प्रकारे सिडको अधिसूचित क्षेत्रामध्ये अंदाजे 50,000 मिळकती असून त्यांचेबाबत कोणतेही काम करावयाचे असल्यास त्यासाठी सिडको कार्यालयात नागरीकांना जावे लागते. नवीन नाशिक मधील सिडको प्रशासकीय कार्यालय बंद करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. हा आदेश त्वरित रद्द करून कार्यालय पूर्ववत सुरू ठेवून सुमारे तीन लाख सिडकोवासीयांना दिलासा द्यावा, ही नम्र विनंती. खाली दिलेल्या मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार होणे अत्यावश्यक आहे.

सिडको प्रशासकीय कार्यालयाकडून खालील कामे होतात.
· सिडकोतील मिळकतींचे हस्तांतरण करणेकामी ना हरकत पत्र देवून हस्तांतरीत व्यक्तिची अभिलेखामध्ये नोंद घेणे.
· सिडकोतील मिळकतींसाठी मनपा, नाशिक यांचेकडून बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र घेणेकामी ना हरकत पत्र देणे.
· सिडकोतील मिळकतींचे लिज डिड नोंदणीसाठी दस्त उपलब्ध करून देणे.
· सिडकोतील मिळकतधारक यांचे निधन झाल्यानंतर वारसांची नोंद अभिलेखामध्ये घेणे.
· सिडकोतील मिळकतधारक यांना कर्जासाठी ना हरकत दाखला देणे.
· सिडकोतील भूखंडांच्या मुळ वापरात बदल करणे जसे की निवासी वरून निवासी तथा व्यापारी करणे.

· सिडकोतील मिळकतधारक यांचेकडील कागदपत्रे गहाळ झाले असल्यास त्यांना कागदपत्रांची सत्यप्रती देणे.
· सिडकोने वाटप केलेल्या भूखंडांवर विकसकांनी अथवा भूखंडधारकांनी बांधलेल्या अपार्टमेंट, सोसायटीमधील मिळकतधारकांची नोंदणी करणे, हस्तांतरणासाठी ना हरकत पत्र देवून अभिलेखामध्ये नोंद घेणे.
· वरील सर्व कामकाज हे सिडकोने तयार केलेल्या नवी शहरे जमिन विल्हेवाट नियमावली 1992 अन्वये व वेळोवेळी मंजूर केलेल्या संचालक मंडळ ठरावानुसार केली जातात.
· महानगरपालिका, नाशिकची नागरीकांना सोयी सुविधा देण्याची जबाबदारी असतांना व ते सिडकोतील जागेचे मालक नसतांना त्यांना वरील कामे देणे चुकीचे राहील.
· सिडको अधिसूचित क्षेत्राची जागा ही शासनाने भूसंपादन कायद्याअंतर्गत संपादीत करून सिडकोस दिलेली आहे. त्यामुळे सदर जागेच्या 7/12 सिडकोचे नाव असून सदर मालकी हक्क हे हस्तांतरीत होऊ शकत नाही.
· वर्ष 2016 मध्ये शासनाने मनपा, नाशिक यांचेकडे सिडकोकडील फक्त नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार वर्ग केले असून त्यानुसार फक्त मिळकतींवर बांधकाम परवानगी, भोगवटा प्रमाणपत्र देणे तसेच, अतिक्रमण विषयक कामकाज पाहणे, एवढेच काम नाशिक महापालिकेने करावयाचे आहे.

· सिडकोचे इतर प्रकल्पाचे (औरंगाबाद, नांदेड, नवी मुंबई मधील काही भाग) नियोजन प्राधिकारणाचे अधिकार त्या-त्या ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडे वर्ग करण्यात आलेली असून तेथे सुध्दा नाशिक येथे वर नमूद केलेली नागरीकांची कामे अद्यापदेखील सुरू असून त्याठिकाणचे सिडकोचे कार्यालय चालु आहेत.
· सिडको प्रकल्पसाठी ज्या जमिन मालकांची जमिनी घेतली होती. त्यांचे अजून नुकसान भरपाईची रक्कम पुर्ण दिलेली नसून कोर्टात केसेस सुरू आहे.
· आजच्या घटकेला सिडको कार्यालयात अल्प कर्मचारी (06) वर्ग असून त्यांचेमार्फत नागरीकांचे दैनदिन कामकाज केली जातात. ही संख्या प्रशासनाने कमी केल्यास नागरीकांची गैरसोय होईल.

Nashikkar Will now go for Aurangabad