स्पेशल स्टोरी….नाशिक झेडपीतील पेनड्राईव्ह कांडाच्या मागे कोणाचा हात?

श्याम उगले, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
नाशिक जिल्हा परिषदेत लैंगिक छळाच्या प्रकरणाची संपूर्ण राज्यात चर्चा सुरू आहे. या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्याचे निलंबन झाले आहे. हा विषय प्रामुख्याने कामाच्या ठिकाणी महिलांचे होणारे शोषण असा असला तरी प्रत्यक्षात हे एक पेनड्राईव्ह कांड आहे. ग्रामसेवक संघटनांच्या वादातून घडवून आणलेले हे पेनड्राईव्ह कांड नेमके काय आहे, याचा वेध घेण्याचा हा प्रयत्न….

आधी एक विनोद सांगतो. एका ग्रामसेवकवच्या घरी वास्तुशांतीला गटविकास अधिकारी सपत्निक जातो. एवढा मोठा बंगला बघून गटविकास अधिकाऱ्याची बायको म्हणते, तुमचे ग्रामसेवक म्हणून प्रमोशन कधी होणार आहे? यातील विनोदाचा भाग सोडला तरी आशय अगदीच गैरलागू नाही. आता प्रत्यक्षात घडलेल्या दोन घटना बघू, सिन्नरला अनेक वर्षांपूर्वी एका ग्रामसेवकाने गट विकास अधिकाऱ्याला, माझ्या नादी लागू नको, मी तुला विकत घेऊ शकतो, असा इशारा दिला होता. कधी एके काळी कळवणला एका ग्रामसेवकाची चुकीची बदली झाली म्हणून त्याने अँटीचेंबरमध्ये नेऊन गटविकास अधिकाऱ्याला यथेच्छ चोप दिला व महिनाभरात बदली करून निघून जा, नाही तर तुझी खैर नाही,असा दम दिला. बिचारा गटविकास अधिकारी महिन्यात बदली करून निघून गेला. ही उदाहरणे सांगण्याचे कारण म्हणजे नाशिक जिल्हा परिषदेची सध्या राज्यभर सध्या नाचक्की सुरू आहे, त्याला ग्रामसेवक संघटना, त्यांच्यातील वाद व त्याला अधिकाऱ्यांनी दिलेली साथ कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे. यामुळे ग्रामसेवक संघटना यांची ताकद काय आहे, याचा अंदाज यावा म्हणून ती उदाहरणे दिली आहेत.

नाशिक जिल्हा परिषदेतील एका अधिकाऱ्याच्या विरोधात ज्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपालीताई चाकणकर यांनी जी माहिती दिली आहे, त्यावरून जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांच्याकडे स्पीड पोस्टच्या माध्यमातून एक तक्रार प्राप्त झाली व त्यासोबत एक पेनड्राईव्ह होता. त्या तक्रातीतील पुरावे पेनड्राईव्हमध्ये होते. त्याची गंभीर दखल घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी ती तक्रार विशाखा समितीकडे सोपवली. त्यानंतर जे घडले हे सर्वांना माहित आहे. विशाखा समितीची चौकशी गोपनीय असते, त्यामुळे विशाखा समितीच्या चौकशीबाबत माध्यमांमध्ये काय प्रसिद्ध झाले, याबाबत आपण चर्चा करणार नाही. पण या प्रकरणाचे मूळ कशात आहे व ते नेमके उघडकीस कसे आले, या बाबींवर आज आपण प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. यात आपल्याला कोणाचीही बाजू घ्यायची नाही किंवा कोणालाही दोष द्यायचा नाही, फक्त नाशिक जिल्हा परिषदेच्या बदनामीला कारणीभूत ठरलेल्या या प्रकरणाची वस्तुस्थिती समोर आणणे हा एकमेव उद्देश आहे.

वर्षभरापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने काही ग्रामसेवकांची खातेअंततर्गत चौकशी करून कारवाई केली होती. त्यावेळी ग्रामसेवक संघटनेने यासह इतर मुद्दे हातात घेऊन कामबंद आंदोलन पुकारले होते. त्यावेळीच ग्रामसेवक संघटनेत फूट पडून काही ग्रामसेवकांनी नवीन संघटना स्थापन केली. त्यामुळे या संघटनेच्या इतिहासात पहिल्यांदा ग्रामसेवक संघटनेचे आंदोलन निष्प्रभ ठरले. तेव्हापासून ग्रामसेवकांच्या दोन संघटनांमध्ये सुप्त संघर्ष सुरू आहे. त्याचवेळी एकमेकांना शह देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या एका विभाग प्रमुखाविरोधात एक पेन ड्राईव्हमध्ये पुरावे गोळा करण्यात आले आहेत, अशीही चर्चा सुरू होती. एवढीच नाही तर एका कर्मचाऱ्याने संबंधित अधिकाऱ्याच्या दालनात जाऊन तो पेन ड्राईव्ह दाखवून माझ्या नादी लागू नका, असेही बजावल्याची चर्चा होती. त्या अधिकाऱ्याने आपल्या दालनातील संगणकावर लॉगइन केलेलं व्हाट्सअँप लॉगआउट न केल्याने संबंधित अधिकारी बाहेर गेल्यावर त्यांच्या चॅटिंगचे स्क्रीन शॉट काढून घेतल्याची चर्चा होती. आता मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठवण्यात आलेला पेनड्राईव्ह तोच असावा कारण वर्षभरापूर्वी पेन ड्राईव्हची चर्चा व आता पेनड्राइव्हमधील पुरावे हे एकाच अधिकाऱ्याशी संबंधित आहेत. यामुळे या अधिकाऱ्याविरोधात आलेली तक्रार ही कोणा पीडित महिलेने नाही तर ग्रामसेवक संघटनेच्या दुफळीनंतर निर्माण झालेल्या वादातून एक षडयंत्राचा भाग म्हणून करण्यात आल्याच्या संशयाला जागा आहे.

या ग्रामसेवक संघटनेच्या फुटीनंतर वर्षभर त्यांच्यात सुप्त संघर्ष सुरू होता. त्यातूनच ग्रामसेवक संघटनेची सदस्य वर्गणी दरमहिन्याला वेतनातून कपात होत होती, ती बेकायदेशीर असल्याचे सिद्ध करून बंद करण्यात आली. यावर्षी झालेल्या प्रशासकीय बदल्यांमध्ये वर्षानुवर्षे श्रीमंत ग्रामपंचायतीमध्ये ठाण मांडून बसलेल्या ग्रामसेवकांच्या बदल्या झाल्या. यात जुन्या संघटनेवर नव्या संघटनेने कडी केली असे चित्र निर्माण झाले. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बदल्यांनंतर आठवडाभर रजेवर गेल्या असताना बदल्याविरोधात जुन्या संघटनेच्या माध्यमातून न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्या. माध्यमांना हाताशी धरून बदल्यांची प्रक्रिया कशी चुकीची आहे, याच्या बातम्या प्रसिद्ध करून आणल्या. हे सर्व नवीन संघटनेशी संबंधित ग्रामसेवकाना मिळालेल्या पोस्टिंग रद्द करण्यासाठी केले गेले. त्यात न्यायालयात गेलेल्या ग्रामसेवक संघटनेला आता निलंबित झालेल्या अधिकाऱ्याची फूस असल्याचा संशय व्यक्त झाला. त्यामुळे वर्षभरापूर्वी तयार केलेल्या पेनड्राईव्हचा वापर झाला असावा, असे म्हणण्यास वाव आहे. कारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे कोणाही पीडित महिलेने स्वतःवर काय अन्याय अथवा अत्याचार झाला, अशा स्वरूपाची तक्रार केल्याचे दिसत नाही, तर पेनड्राईव्हमध्ये काही पुरावे देऊन हा अधिकारी कसे महिलांचे शोषण करतो, या आशयाची तक्रार केली आहे. याचा साधा सरळ अर्थ असा निघतो की, ही तक्रार अन्यायाची दाद मागण्यासाठी कोणा पीडितेने केली नसून कोणाला तरी धडा शिकवण्याच्या हेतूने पुरावे जमा करून केलेली आहे.
..
सोशल मीडियावरील पोस्टही तेच सांगते
ग्रामसेवक संघटना ही अत्यंत प्रबळ आहे. या संघटनेत फूट पाडणे अथवा संघटनेच्या नेतृत्वाला विरोध करणे ही खूप अवघड गोष्ट होती. जिल्हा परिषदेचा कोणताही उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हा त्यांच्या हातचे बाहुले म्हणून काम करायचा. यामुळे संघटनेच्या नेतृत्वाला विरोध केला म्हणजे दप्तर तपासणी लागलीच म्हणून समजायची. काही वर्षांपूर्वी तर एका मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी संघटनेला आव्हान दिले, तर यांनी एका वृत्तपत्राला हाताशी धरून त्या अधिकाऱ्याविरोषात मोहिम चालवली. अर्थात त्यांच्याबाबत इतरही तक्रारी असल्याने त्यांची बदली ही काकतालिय न्यायाने झाली, पण त्यातून आम्ही जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची बदली करू शकतो, असा अहंगंड निर्माण होऊन ते उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यास जुमेनासे झाले. अधिकारी आपल्या तालावर नाचणारे बाहुले आहेत, असा त्यांचा समज झाला. आता या अधिकाऱ्यास निलंबित केल्यानंतर एका संघटनेच्या सोशल मीडियावर पुढील पोस्ट फिरत आहे….
एक्का, समजत होता स्वतःला – सगळ्यांना हाताळणारा.
राजा, बनला – सत्तेच्या माजात चढलेला.
गुलाम, झाला – DNE Lmt Co च्या इशाऱ्यावर नाचणारा.
जोकर, ठरला – सर्वांना हसू आणणारा, स्वतःची खिल्ली उडवणारा.
लिंगपिसाट निघाला – सत्तेचा गैरवापर करणारा विकृत.
आणि
शेवटी – “निलंबित झाला”

थोडक्यात:-
खेळ माजाचा होता, शेवट लाजेचा झाला.

दुःख याच जास्त झाल.
जिल्हा परिषदेत आमच्या DNE Lmt Co चा पत्त्यातील
एक्का, राजा, गुलाम, आणि जोकर होता.

त्यामुळे फक्त नी फक्त
आमच्या DNE Lmt Co च्या पदाधिकारी यांची कामे फास्ट होत होती.
आता DNE Lmt Co च्या पदाधिकारी यांच्या कामांना लगाम लागेल.

अहंकार आणि अहंकारी दोघांचा नाश होतो.
पण
त्यासाठी त्या वेळेची वाट पहावी लागते.
वरील पोस्टमध्ये ज्या कंपनीचा उल्लेख केला आहे, ती म्हणजे ग्रामसेवक संघटना. म्हणजे दोन संघटनांच्या वादात या अधिकाऱ्याने एका संघटनेला साथ दिल्याच्या भावना व्यक्त झाल्या आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेत अधिकारी म्हणून काम करताना संघटनांच्या राजकारणात अधिकाऱ्यांनी आपली मर्यादा ओलांडून ढवळाढवळ केली म्हणजे त्याची परिणती कशातही घडू शकते, याचे हे उदाहरण आहे. भूतकाळात जे चुकले, त्यांना वर्तमानात त्याचे परिणाम सोसावे लागत आहेत.

जिल्हा परिषदेची बदनामी कोणामुळे?
या लैंगिक छळाच्या तक्रारीची चौकशी सुरू झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये विसंवाद समोर आले. चौकशी गुप्त असताना या चौकशीची पहिल्याच दिवशी बातम्या आल्या. त्यानंतर विशाखा समिती आकसबुद्धीने चौकशी करीत असल्याच्या बातम्या आल्या व त्यानंतर या अधिकाऱ्याने किती महिलांचा छळ केला, याबाबत सविस्तर बातमी आली. यामुळे हे प्रकरण राज्यभर पोहोचले व पुढील परिणाम आपल्या समोर आहेत. म्हणजे ही चौकशी गुप्त ठेवली असती व त्याची मीडियाट्रायल करण्याचा मोह जिल्हा परिषद यंत्रणेने टाळला असता तर आज राज्यभर झालेली जिल्हा परिषदेची बदनामी टाळता आली असती व या प्रकरणातील दोषींना शिक्षाही मिळाली असती. मात्र, याचे भान ना माध्यमांनी राखले ना माध्यमांना माहिती देणाऱ्या त्यांच्या सूत्रांनी. मात्र, या प्रकरणात दोषींना शिक्षा होण्यापेक्षा त्यांची मीडिया ट्रायल व्हावी व गुन्हा सिद्ध होण्याआधी शिक्षा मिळावी, अशीच यातील घटकांची इच्छा असावी, असा संशय घटनाक्रमांवरून येत आहे. मात्र, या खेळामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये चौकशी कशी करावी याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांची पायमल्ली झाली असल्याने संशयित आरोपींना बचावाची संधी उपलब्ध करून दिली आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. तसेच नाशिक जिल्हा परिषदेची कधीही भरून न निघणारी बदनामी झाली आहे, ती वेगळीच.

चौकशीला मर्यादा ?
कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाच्या प्रकरणात तक्रारीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तक्रार प्रक्रिया ही पारदर्शक व निष्पक्ष असावी, असे म्हटले आहे. तसेच तक्रारदाराने स्वतः तक्रार करावी किंवा एखाद्या स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून करण्यासही परवानगी दिली आहे. तसेच पीडितेने निनावी तक्रार करण्यापेक्षा तक्रार गुप्त राहण्यावर भर द्यावा, असे म्हटले आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेत पेनड्राईव्ह पाठवणारा व्यक्ती स्वतः पीडित नसावा कारण पत्रात त्याने इतर महिलांसोबत असलेल्या संबंधांचा पुरावा दिलेला आहे. यात प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेली तक्रार ही कोणाही पीडित महिला कर्मचाऱ्यांनी केली नसल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीवरून दिसत आहे. यामुळे येथे पीडितांनी तक्रारच दिली नाही, तर आलेली तक्रार लैंगिक छळाची कशी ठरणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे ही तक्रार निनावी आहे. त्याबाबत विशाखा समिती व नंतर न्यायालय योग्य तो निर्णय देईल, आपला आजचा विषय तो नाही.

पुरावे कोणी गोळा केले?
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा पुरावा पेनड्राईव्ह आहे. या पेनड्राईव्हमध्ये असलेले व्हिडिओ अथवा फोटो घेणारा व्यक्ती संगणकावरून चित्रण करीत असून तेथे त्याचा चष्मा व्हिडिओमध्ये येत आहे. त्या चष्म्याच्या काचेवर त्याचे प्रतिबिंब पडले असून तेही त्या व्हिडिओमध्ये दिसत असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे हे चित्रण करणारा व्यक्ती कोण, याची जिल्हा परिषदेत चर्चा आहे.
[email protected]