मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नाशिक जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. जुलै 2022 पासून वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्याची दखल घेतली नाही. तसेच, त्यास उत्तर दिलेले नाही. त्याची दखल घेत न्यायालयाने जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. अतिरिक्त सरकारी वकील (एजीपी) यांनी खंडपीठाला सांगितले की त्यांनी नाशिकच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना उत्तर दाखल करण्यासाठी वारंवार मेल केले. मात्र, त्यांचा काहीच प्रतिसाद मिळालेला नाबी. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की, एजीपीने या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याच्या सूचना मागवणारे अनेक ईमेल लिहिले. परंतु शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्याची काहीच दखल घेतली नाही. या ईमेलकडे दुर्लक्ष केले. सरकारी कर्मचार्‍यांचे हे वर्तन आम्ही कदापिही सहन करणार नाही. जर हे असेच चालू राहिल्यास, आम्ही अशा अधिकार्‍यांच्या विरोधात अवमानाची कारवाई करू. कारण हा न्याय प्रशासनात सर्वात स्पष्ट हस्तक्षेप किंवा अडथळा आहे. न्यायालयाचा हा सतत अनादर आणि एजीपींना सहकार्य न केल्यामुळे आम्ही शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून वैयक्तिकरित्या दंड करीत आहोत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
हे आहे प्रकरण
नाशिक जिल्ह्यातील येवला तालुक्यातील समता शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या वतीने १९९२ मध्ये सहाय्यक शिक्षक म्हणून नियुक्त झालेल्या एका शिक्षकाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी सध्या सुरू आहे. या शिक्षकाला तोंडी निर्देश देऊन चुकीच्या पद्धतीने काढून टाकण्यात आले. १९९७ मध्ये या शिक्षकाला शालेय न्यायाधिकरणाने पुन्हा कामावर घेण्यास सांगितले होते आणि उच्च न्यायालयाने त्यांची नियुक्ती १९९२ पासून विचारात घेण्याचे निर्देश दिले होते, त्यांच्या सेवांचा विचार १९९७ पासून करण्यात आला होता. अधिवक्ता अहमद आब्दी आणि एकनाथ ढोकळे यांनी प्रतिनिधित्व केलेल्या शिक्षकाने असा युक्तिवाद केला की, १९९२ पासून सर्व वेतनवाढ आणि ज्येष्ठतेच्या फायद्यांसह सहाय्यक शिक्षक म्हणून सर्व सेवा लाभ मिळण्यास ते पात्र आहेत. याचप्रकरणी न्यायालयाने गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात प्रतिवादींना नोटीस बजावली होती.
सुनावणीदरम्यान, एजीपी व्ही एम माळी यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, त्यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना अनेक स्मरणपत्रे पाठवली. परंतु ती व्यर्थ ठरली. पहिला ईमेल २० जुलै २०२२ रोजी शिक्षणाधिकाऱ्यांना लिहिला होता, या वर्षी फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिलमध्ये स्मरणपत्र पाठवण्यात आले होते पण प्रतिसाद मिळाला नाही.
याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली आणि कडक शब्दात बजावले की, अशा प्रकारचे वर्तन हे न्यायालयीन कामकाजात हस्तक्षेपच आहे. हे अत्यंत लाजिरवाणे आहे. न्यायालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यांना १५ हजार रुपयांचा दंडही केला आहे. तसेच, जामीनपात्र वॉरंटही बजावले आहे.
Nashik ZP Education Officer Warrant Mumbai High Court
