नाशिक जिल्हा परिषदेचे सीईओ अशिमा मित्तल यांचा मास्टरस्ट्रोक….हे दोन निर्णय कायम मार्गदर्शक ठरणार

शाम उगले, नाशिक
नाशिक – जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल या पावणेतीन वर्षांपासून प्रशासक म्हणूनही काम बघत आहेत. या काळात त्यांनी अनेक नवीन कल्पना राबवल्या. त्यात मागासवर्गीय घटकांमधील ११ वी व १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुपर १०० योजना, स्पेलिंग बी आदींचा समावेश आहे. मात्र, यापेक्षाही त्यांचे अलिकडच्या काळातील दोन निर्णय जिल्हा परिषदेत कायम स्मरणात राहतील, ते म्हणजे बांधकाम विभाग क्रमांक तीनच्या कार्यकारी अभियंता शैलजा नलावडे यांना कार्यमुक्त करणे आणि जिल्हापरिषदेच्या वर्ग तीन व चार कर्मचा-यांच्या प्रशासकीय बदल्या १५ टक्के करणे. आगामी काळात राज्यातील सर्वच जिल्हापरिषदांच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्यासाठी हे दोन निर्णय कायम मार्गदर्शक ठरणार आहेत.

ओबीसी आरक्षणाच्या कारणावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्यानंतर राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषदा व महानगर पालिकांमध्ये प्रशासक नेमण्यात आले. त्याचकाळात अशिमा मित्तल यांची सप्टेंबर २०२२ मध्ये नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती झाली. जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी स्वयंसेवी संस्थांचा अनावश्यक सहभाग ही त्यांची कार्यशैली वगळली, तर त्यांनी अनेक नावीण्यपूर्ण कामावर भर दिला. त्यात प्रामुख्याने मिशन भगिरथ, रेशिम लागवड, स्मार्ट पीएचसी, सुपर १००, ब्रेस्ट फिडिंग आदी बाबींचा समावेश आहे. हे निर्णय घेतानाच त्यांनी प्रशासनाला शिस्त लावण्याचा व प्रशासन कार्यक्षम करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचे प्रत्यंतर नुकत्याच झालेल्या सरकारच्या १०० दिवसांच्या सरकारी कार्यालयांच्या सुधारणा कार्यक्रमात आले. सरकारी कार्यालयांच्या कामकाज सुधारणा कार्यक्रमात नाशिक जिल्हा परिषदेने राज्यात तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन या योजनेचे काम सध्या राज्यभर संथ गतीने सुरू आहे. या योजनेतील पाणी पुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्याची मुदत मार्च २०२४ मध्येच संपलेली असूनही अद्याप राज्यातील योजनांची कामे सरासरी ५० टक्क्यांच्या आसपास पूर्ण होत आली आहेत. म्हणजे जलजीवन मिशन योजनेच्या अंमलबजावणीत सर्व जिल्हापरिषदा नापास झालेल्या असताना नाशिक जिल्हापरिषदेने ६५ टक्क्यांपेक्षा अधिक कामे पूर्ण करीत या नापासांमध्ये पहिला क्रमांक पटकावला आहे. लोकप्रतिनिधी नसताना जिल्हा परिषद यंत्रणा सांभाळण्याचे काम श्रीमती अशिमा मित्तल यांनी केले आहे.

परसेवेतील अधिका-यांचा गैरसमज दूर
जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हटले जाते, कारण जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत ग्रामपंचायतसोबतच कृषी, बांधकाम, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, महिला व बालविकास, कृषी, पशुसंवर्धन, आरोग्य, जलसंधारण, शिक्षण आदी विभाग काम करतात. या विभागांचे विभागप्रमुख हे त्यांच्या मूळ विभागाच्या सेवेतील असतात व जिल्हा परिषद कामकाजासाठी त्यांची सेवा उसण्या पद्धतीने घेत असते. यामुळे जिल्हा परिषदेला आपल्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार नाही, या अविर्भावात ते काम करीत असतात. त्यातूनच कधीकधी अनियमितता घडल्यावर जिल्हा परिषद त्याबाबतचा अहवाल संबंधित कार्यालयास पाठवत असते. मात्र, त्यावर काहीही कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. जिल्हा परिषदेत साधारण सहा महिन्यांपूर्वी बांधकाम विभागात असाच प्रकार घडला. बांधकाम तीनच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंता श्रीमती शैलजा नलावडे यांनी बनावट प्रशासकीय मान्य़तेच्या आधारे टेंडर प्रक्रिया राबवली. विषय एवढाच नव्हता. तत्पूर्वीही श्रीमती नलावडे यांनी ठेकेदारांना सहा सहा महिने कार्यादेश दिले नव्हते. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे यांनी त्यांच्या कार्यालयात जाऊन तपासणी केली, त्यावेळी त्यांना अंगणवाडी केंद्र बांधकामाच्या फायली सहा महिन्यांपासून पडून राहिल्याचे आढळून आले होते. यामुळे प्रशासक श्रीमती मित्तल यांनी कारवाई करीत, त्यांचा कार्यभार काढून घेतला. यावर श्रीमती नलावडे यांनी या कारवाईला मॅटमध्ये आव्हान दिले. तसेच माध्यमांना हाताशी धरून जिल्हा परिषदेला कारवाई करण्याचा अधिकार नाही, या आशयाच्या बातम्या छापून आणल्या. यावर अशिमा मित्तल यांनी अहवालाच्या आधारे नलावडे यांची जिल्हापरिषदेतील उसणी सेवा संपुष्टात आनण्याचा निर्णय घेऊन, त्याला सरकारची मान्यता मिळवली. या कारवाईमुळे जिल्हा परिषदेला उसणीसेवा देणा-या विभागातील अधिका-यांमध्ये आपल्याविरोधात कारवाई करण्याचा जिल्हापरिषदेला कारवाई करण्याचा अधिकार नाही, हा गैरसमज दूर झाला. यामुळे भविष्यात इतर विभागांमधून उसणी सेवा देणारे अधिकारी आपल्याविरोधात काहीही होऊ शकत नाही, या अविर्भावात काम करणार नाहीत.

बदल्यांबाबतचे मिथक दूर
जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी बदल्या हे दरवर्षीचे एक मोठे काम असते. प्रत्येकाला सोईच्या ठिकाणी बदली हवी असते. त्यातच बदली प्रक्रियेतून सूट मिळवण्यासाठी अनेक जण बनावट प्रमाणपत्रांचा आधार घेत असतात. काहीजण कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी बनून बदलीत सूट मिळवत असतात. या सवलतींचा गैरफायदा उठवत अनेक कर्मचारी २५ ते ३० वर्षे प्रशासकीय बदल्यांपासून दूर राहिले व इतर कर्मचा-यांच्या दर तीन वर्षांनी बदल्या होत राहिल्या. दरवर्षी दहा टक्के बदल्या केल्या जात असल्यामुळे त्याचाही अनेकजण फायदा उठवत. मात्र, या सगळ्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रशासक अशिमा मित्तल यांनी शासन निर्णयाचा योग्य तो अर्थ काढत १५ टक्के प्रशासकीय बदल्या केल्या. या निर्णयामुळे ग्रामसेवकांच्या बदल्या मोठ्याप्रमाणावर झाल्या. आपल्याला कोणी हात लावू शकत नाही. कितीही सीईओ आले आणि गेले. आम्हाला हात लावणा-याच्याच आम्ही बदल्या केल्या आहेत, या अविर्भावात असणा-या ग्रामसेवक संघटनेसाठी हा मोठा धक्का होता. यामुळे त्यांनी प्रशासकांना १५ टक्के बदल्या करण्याचा अधिकारच नाही, अशी भूमिका घेतली.

त्यांचा खरा विरोध हा या १५ टक्के बदल्यांना होता. मात्र, त्यासाठी त्यांनी आरोग्य, ग्रामपंचायत या विभागांमध्ये झालेल्या दोनपाच टक्के अनियमिततेचा आधार घेत, संपूर्ण बदली प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन विभागीय आयुक्तांना दिले. विभागीय आयुक्तांनी त्या निवेदनानुसार चौकशी करण्यासाठी अधिका-यांची एक समिती पाठवली. या समितीने तक्रारींची पडताळणी करण्याबाबत अहवाल सादर केला. त्यानुसार विभागीय आयुक्तांनी जिल्हापरिषदेला बदल्यांची पडताळणी करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, त्यात कोठेही १५ टक्के बदल्यांबाबत उल्लेख केलेला नाही. जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांनी बदल्यांची फेरपडताळणी करून त्यातील तक्रारींनुसार अंशता बदल करण्याचे काम करण्यात येत आहे. मात्र, विभागीय आयुक्तांच्या पत्रानंतर कर्मचारी संघटनांनी आंदोलन थांबवून बदली झालेल्या ठिकाणी रुजू होण्याच्या सुचना कर्मचा-यांना दिल्या आहेत. यावरून कर्मचारी संघटनांचा केवळ १५ टक्के बदल्यांना विरोध होता. बाकी तक्रारींमध्ये त्यांना काहीही रस नव्हता, हेच समोर आले. प्रशासक अशिमा मित्तल यांनी शासन निर्णयाचा योग्य अर्थ काढून घेतलेला निर्णय भविष्यात इतर मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना संदर्भ म्हणून वापरता येणार आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांच्या वर उल्लेखित दोन निर्णयांमुळे जिल्हा परिषदेला वेठीस धरण्याच्या प्रवृत्तीला घालण्याचे काम केले आहे. यामुळे प्रशासकीय दृष्ट्या या दोन निर्णयांचे महत्व मोठे आहे. चौकटीच्या बाहेर जाऊन निर्णय घेण्याचे धारिष्ट्य अशिमा मित्तल यांनी दाखवले असून त्यांना व्यक्तिगत करिअरचा आलेख उंचावण्यासाठीही त्याचा फायदा होणार हे निश्चित.
shaymugale74@gmail.com