श्याम उगले, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
नाशिक : जिल्हा परिषदेत विशाखा समितीकडे तक्रारी आल्यानंतर एक अधिकारी निलंबित व दुसऱ्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवल्यानंतर आता वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांविरोधात अफवा पसरवून त्यांच्यात धास्ती निर्माण करण्याचे काम सुरू झाले आहे. याचाच फायदा उठवून काही लोकप्रतिनिधी, त्यांचे कार्यकर्ते आता संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटून ब्लॅकमेल करीत असल्याचे प्रकार सुरू झाल्याने जिल्हा परिषदेत पुरुष अधिकारी उरणार की नाही, याचीही चर्चा सुरू झाली आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांच्याकडे एक निनावी तक्रार आल्यानंतर त्यांनी महिलांवर अत्याचार व्हायला नको व अशी कृत्ये करणाऱ्यास आळा बसावा या हेतूने त्या तक्रारीची विशाखा समितीकडून चौकशी सुरू केली. मात्र, या चौकशीचे सर्वच तपशील माध्यमांपर्यंत पोहोचल्याने या चौकशीची मीडिया ट्रायल झाली. यामुळे अनेक असंतुष्ट आत्म्यांनी याचा गैरफायदा उठवून पुरुष अधिकाऱ्यांविरोधात कशा तक्रारी येतील किंवा त्याबाबत अफवा उठवून त्यांना बदनाम करता येईल याचे षड्यंत्र रचण्यास सुरुवात केली आहे. एक अधिकारी दोन महिने रजेवर असताना त्याच्याविरोधात आधी एक निनावी तक्रार करण्यात आली. त्या आधारे ती माहिती लोकप्रतिनिधीपर्यंत पोहोचवली व विधिमंडळात उल्लेखही करून घेतला. दरम्यान निनावी तक्रार चालत नाही म्हटल्यावर मग नावासह तक्रार करण्यात आली. या तक्रारीची शहानिशा करण्याआधीच माध्यमांपर्यंत ही माहिती पोहोचवली गेली. प्रकरण एवढ्यावरच थांबत नाही तर आता काही माध्यमे यापुढे कोणते अधिकारी या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकू शकतील, याविषयी अटकळी बांधू लागले आहेत. काही माध्यमे तर या अधिकाऱ्यांची चौकशी होऊ शकते याविषयी नाव न घेता बातम्या करू लागले आहेत.
यामुळे आधी माध्यमांनी बातमी करायची नंतर इतर लोकांनी, लोकप्रतिनिधींनी त्या अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेल करायचे, असे प्रकार सुरू झाले आहेत. अधिकाऱ्यांचे एकमेकांमधील, ठेकेदार व अधिकाऱ्यांमध्ये टेंडरवरून व कर्मचारी अधिकारी यांच्यातील जुन्या वादाला यानिमित्ताने फोडणी देऊन एकमेकांवर सूड उगवण्यासाठी या तापल्या तव्यावर आपली पोळी शेकवण्याचे काम सुरू झाले आहे. यामुळे posh (कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याचाही अट्रोसिटी कायद्यासारखा दुरुपयोग करण्यासाठी काही मंडळी सरसावली आहेत.
नाशिक जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाही यापूर्वी अट्रोसिटीच्या नावाखाली अडकवण्याचा प्रयत्न झाला होता. यामुळे त्यांनी अशा ब्लॅकमेलिंगचा अनुभव घेतलेला आहे. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी पुढे यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
पहिला परिणाम आला
जिल्हा परिषदेत काही अधिकाऱ्यांविरोधात विशाखा समितीकडून चौकशी सुरू असल्याच्या बातम्यांनंतर आता या कायद्याचा आधार घेऊन खोट्या तक्रारी वाढतील. चौकशीत काय सिद्ध व्हायचे ते होईल, पण तोपर्यंत मीडिया ट्रायल करून एखाद्याचे आयुष्य उध्वस्त केले जाईल, अशी सर्वसाधारण भीती व्यक्त होत असतानाच जिल्हा परिषदेच्या एका विभागात एका लिपिकाने चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचाऱ्यास काम सांगितले. संबंधित महिलेने काम ऐकले नाही म्हणून लिपिक मोठया आवाजात बोलला. त्यावरून दोघांमध्ये कडाक्याचे भांडण झाले. त्यावेळी संबंधित महिला कर्मचाऱ्याने मी तुझ्याविरोधात विशाखा समितीकडे तक्रार करीन, अशी धमकी दिली. ते ऐकताच तो कर्मचारी शांत झाला. म्हणजे कार्यालयीन कामाचा भाग म्हणून महिला कर्मचाऱ्यांना काम सांगितले तरी त्याचा विशाखा समितीकडे कारवाईसाठी संबंध जोडला जाईल, अशी भीती कर्मचारी व अधिकारी यांच्यात निर्माण झाली आहे.
shaymugale74@gmail.com
