श्याम उगले, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
नाशिक – नाशिक जिल्हा परिषदेच्या २०१७ च्या पंचवार्षिेक निवडणुकीत ७३ गट व १४६ गण होते. खरे तर २०२२ मध्ये निवडणुका होणे अपेक्षित असताना ओबीसी आरक्षणाच्या कारणामुळे या निवडणुका लांबल्या असून आता सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. आता या निवडणुका आठ वर्षांनी होत आहेत. या मधल्या काळात लोकसभेच्या व विधानसभेच्या प्रत्येकी दोनदा निवडणुका झाल्या आहेत. यामुळे प्रत्येक तालुक्यातील राजकीय समिकरण बदललेले आहे. जिल्ह्यात २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी व शिवसेनेचे वर्चस्व होते. आता शिवसेनेचे केवळ दोन आमदार असून राष्ट्रवादीचे सात आमदार आहेत. भाजपचेही ग्रामीण भागात दोन आमदार आहेत. जिल्ह्यात महाविकास आघाडीचा एकही आमदार नसताना निवडणूक एकत्र लढवून त्यांना फायदा मिळवून महायुतीतील घटकपक्ष एकमेकांविरोधात निवडणूक लढवून महायुतीतील घटकपक्षांना बेदखल करतील. त्यासाठी निवडणुकीपर्यंत घाऊक प्रमाणात पक्षांतरे होण्याची चिन्हे दिसत असून महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांसमोर टीकाव धरण्याचे मोठे आव्हान आहे.
जिल्हा परिषदेच्या २०१७ च्या निवडणुकीत सर्वाधिक २६ जागा जिंकून शिवसेना सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. यामुळे पूर्वार्ध व उत्तरार्धातील दोन्ही अडीच वर्षांमध्ये शिवसेनेकडेच जिल्हापरिषद अध्यक्षपद होते. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या पहिल्या निवडणुकीत शिवसेना व कॉंग्रेस एकत्र येऊन त्यांनी माकपच्या तीन सदस्यांची मदत घेऊन अध्यक्ष व उपाध्यक्षपद मिळवले होते. अध्यक्षपदी शिवसेनेच्या शीतल सांगळे व उपाध्यक्षपदी नयना गावित यांची निवड झाली. सभापतीपदांच्या निवडणुकीत माकपच्या तीन सदस्यांची मदत मिळू न शकल्याने चारही सभापतीपदी भाजप व राष्ट्रवादी यांचे सदस्य निवडून आले. पुढच्या अडीच वर्षांच्या काळासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपूर्वी राज्यातील राजकीय समिकरणे बदलून शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपदासाठी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्यासोबत निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडी केली. यामुळे शिवसेनेचे बाळासाहेब क्षिरसागर व राष्ट्रवादीचे डॉ. सयाजी गायकवाड अनुक्रमे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष झाले व सभापतीपदाच्या चारही जागांवर महाविकास आघाडीचे उमेदवार विजयी झाले. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्याने राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, असा निर्णय घेऊन जिल्हापरिषदांवर प्रशासकीय राजवट लागू केली. दरम्यान जून २०२२ मध्ये राज्यात सत्ता बदल झाला. शिवसेनेत फूट पडून शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे भाजपच्या मदतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. पुढे वर्षभरातच राष्ट्रवादीतही फूट पडून अजित पवार उपमुख्यमंत्री होऊन राज्यात महायुतीचे सरकार अस्तित्वात आले. शिवसेना व राष्ट्रवादी यांच्या फुटीमुळे अनुक्रमे शिवसेना, शिवसेना (उ.बा.ठा.), राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी (श.प.) असे चार पक्ष निर्माण झाले. यामुळे विधानसभा निवडणुकीत महायुती व महाविकास आघाडी यांच्यात सामना होऊन महायुतीला २३२ जागा मिळाल्या, तर महाविकास आघाडीला केवळ ५० जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. त्यातही नाशिक जिल्ह्यात महाविकास आघाडीला एकही जागेवर विजय मिळालेला नाही. या राजकीय परिस्थितीत होणा-या जिल्हापरिषद निवडणुकीत महायुतीच्या समोर महाविकास आघाडीचे आव्हान नसल्याने महायुतीतील घटक पक्षच एकमेकांविरोधात निवडणूक लढवतील, असे चित्र दिसत आहे.
जिल्हापरषदेच्या २०१७ च्या निवडणुकीत जिल्हा परिषदेचे ७३ गट होते. दरम्यानच्या काळात ओझर व पिंपळगाव बसवंत येथे नगरपरिषद झाल्यामुळे दोन गट कमी होणार हे स्पष्ट आहे. मात्र, पिंपळगाव बसवंत या गटातील एक गण नगरपरिषद हद्दीबाहेर येत आहे. यामुळे या गणाचे गट-गण पुनर्रचनेत समायोजन होईल, अथवा नवीन गट तयार होऊ शकतो, असा अंदाज आहे. परिणामी या निवडणुकीत नाशिक जिल्हापरिषदेच्या गटांची संख्या ७२ अथवा ७१ असणार आहे.
नाशिक महापालिका व मालेगाव महापालिका क्षेत्राबाहेरील ११ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये ७ आमदार राष्ट्रवादीचे असून भाजप व शिवसेना यांचे प्रत्येकी दोन आमदार आहेत. तालुक्यांचा विचार केल्यास १५ पैकी १० तालुक्यांमध्ये राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत. उरलेल्या पाचमध्ये तीन तालुक्यांत भाजपचे व दोन तालुक्यांत शिवसेनेचे आमदार आहेत. आणखी विचार केल्यास राष्ट्रवादीचे आमदार असलेल्या मतदारसंघांमध्ये जिल्हा परिषदेचे ४६ गट आहेत. भाजप आमदारांच्या तीन तालुक्यांत १४ गट व शिवसेना आमदारांच्या २ तालुक्यांत ११ गट येतात. मागील निवडणुकीत शिवसेनेचे २६, राष्ट्रवादीचे १८ व भाजपचे १६ जिल्हापरिषद सदस्य होते. यामुळे महायुतीने एकत्र निवडणूक लढवून मागीलप्रमाणे जागा वाटप करायचे म्हटले तरी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार व कार्यकर्ते तयार होणार नाहीत व बंडखोरी होण्याचा धोका आहे. बंडखोरीतून महाविकास आघाडीला चांगले उमेदवार आयते देण्यापेक्षा महायुतीच्या घटकपक्षांनी एकमेकांविरोधात निवड लढवायची व आवश्यकता भासेल, तेथे महाविकास आघाडीचे संभाव्य उमेदवार फोडून आपल्या पक्षात घ्यायचे, असे धोरण महायुतीतील घटकपक्षांनी राबवण्याचे ठरवलेले दिसत आहे. यामुळे पुढल्या काही दिवसांमध्ये शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी (श.प.), कॉंग्रेस या पक्षांमधील चांगल्या कार्यकर्त्यांना आपल्या पक्षांमध्ये घेण्यासाठी महायुतीच्या घटक पक्षांमध्ये स्पर्धा लागणार आहे. एवढेच नाही, तर महायुतीतील घटकपक्ष एकमेकांचे कार्यकर्तेही फोडताना दिसतील. या साठमारीत महाविकास आघाडीतील कॉंग्रेस, शिवसेना ( उबाठा), राष्ट्रवादी (श.प.) या पक्षांसमोर या निवडणुकीत टिकून राहण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे.
..
२०१७ पक्षनिहाय जिल्हा परिषद सदस्य
शिवसेना -२६
राष्ट्रवादी – १८+ १ (अपक्ष)
भाजप – १६
कॉंग्रेस – ७
माकप – ३
अपक्ष – २
