नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) -सर्वसामान्य नागरिकांच्या पोलिसांच्या विरुद्ध असलेल्या तक्रारीची दखल घेण्यासाठी राज्य व विभागीय स्तरावर पोलीस तक्रार प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. स्थानिक नागरिकांना सोयीचे होईल आणि त्यांचा वेळ व पैसे वाचतील या हेतूने, राज्य पोलीस प्राधिकरणाने विभागीय पातळीवर सुनावणी घेण्याचे ठरविले असून नाशिक विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण नाशिक येथे दिनांक १० फेब्रुवारी ते १४ फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणातील, नाशिक विभागाशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
या सुनावणीसाठी राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणचे अध्यक्ष तथा उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती श्रीहरी डावरे, सदस्य उमाकांत मिटकर व विजय सदबीर सिंग हे उपस्थित राहणार आहेत. या सुनावणींमध्ये पोलीस कोठडीतील मृत्यू, बलात्कार अथवा बलात्काराचा प्रयत्न, पोलिसांनी विहित कार्यपद्धती शिवाय केलेली अटक किंवा डांबून ठेवणे, भ्रष्टाचार, खंडणी उकळणे, दिवाणी स्वरूपांच्या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप, जमीन अथवा घर बळकावणे किंवा त्यास मदत करणे आणि कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन आणि दुरुपयोग करणे याबाबतीत नागरिक या प्राधिकरणाकडे तक्रारी करू शकतात. पोलिसांच्या विरुद्ध अशा स्वरूपाच्या तक्रारी असल्यास राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण अथवा विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण येथे दाखल करता येतील असे राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणातर्फे कळविण्यात आले आहे.
राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण येथे सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक व त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची प्रकरणांची सुनावणी घेण्यात येते तर विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणात पोलीस निरीक्षक दर्जापर्यंतच्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्याविरुद्धच्या तक्रारींची सुनावणी घेण्यात येते. प्राधिकरणाकडे आलेल्या तक्रारींची छाननी करून प्राथमिक सुनावणी घेऊन येथे न्यायालयांप्रमाणे, पोलिसांविरुद्धची तक्रारीची प्रकरणे दाखल केली जाऊ शकतात. त्याची न्यायालयांप्रमाणे सुनावणी घेतली जाते. सुनावणी दरम्यान नागरिक व पोलीस यांना त्यांचे लेखी म्हणणे सादर करून तोंडी युक्तिवाद करावा लागतो. सुनावणी नंतर जर पोलीस अधिकारी कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी शासनास अहवाल पाठविला जातो.
भारतात कार्यरत असलेल्या सर्व पोलीस दलात आमुलाग्र सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे व नागरिकांना पोलिसांच्या विरुद्ध तक्रारी करण्यासाठी एक स्वतंत्र व्यासपीठ अथवा यंत्रणा असणे आवश्यक असल्याचे नॅशनल पोलीस कमिशनने आपल्या अहवालात नमूद केले होते, त्याअनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने दिनांक २२ सप्टेंबर २००६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक राज्यात, लोकांच्या, पोलिसांच्या विरुद्ध असलेल्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी एक व्यासपीठ असावे असे निर्देश दिले होते. त्यास अनुसरून महाराष्ट्रात सन २०१४ मध्ये ‘महाराष्ट्र पोलीस अॅक्ट’ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार सन २०१७ पासून, राज्यस्तरावर ‘राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण’ याची तर विभागीय स्तरावर ‘विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण’ याची स्थापना करण्यात आली. राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण व विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण यांना दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत. या ठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांच्या पोलिसांच्या विरुद्ध असलेल्या तक्रारीची दखल घेतली जाते. त्यामध्ये ‘कलम २२ क्यू’ प्रमाणे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमांमध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे. राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणामध्ये उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश हे अध्यक्ष असतात तर सेवानिवृत्त स्पेशल आयजीपी, सेवानिवृत्त सचिव दर्जाचे आयएएस अधिकारी, सर्वसामान्यांमधील प्रतिष्ठित व्यक्ती हे सदस्य असतात, तर अप्पर पोलीस महासंचालक दर्जाचे अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून काम बघतात.
नागरिकांच्या माहितीसाठी राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण व विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणे यांचे पत्ते व संपर्क क्रमांकही जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्राधिकरण, प्राधिकरणाचा पत्ता, अंतर्भूत जिल्हे आणि संबंधित प्राधिकरणाचे अध्यक्ष/सदस्य यांची माहिती अनुक्रमे खालीलप्रमाणे आहे,
लागते.
राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण, मुंबई ( प्राधिकरणाचा पत्ता: कुपरेज टेलिफोन एक्चेंज, ४ था मजला, महर्षी कर्वे रोड, नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०००२१ दूरध्वनी: ०२२- २२८२००८९/४५), अंतर्भूत जिल्हे: राज्यातील सर्व जिल्हे अंतर्भूत.
अध्यक्ष: माजी न्यायमुर्ती श्रीहरी डावरे, सदस्य – उमाकांत मिटकर (समाजातील मान्यवर व्यक्ती), डॉ. विजय सतबीर सिंग (भाप्रसे) (से.नि).
विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण, कोकण. (महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, पहिला माळा, प्लॉट नं ०७ (ब), से.नं २१, खारघर, नवी मुंबई ४१०२१० श्री. सूर्यवंशी ८६५२६२८७८६). अंतर्भूत जिल्हे: मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग.
अध्यक्ष: श्री. बावस्कर, सदस्य: सुधीर दाभाडे, महेश भिंगाडे.
विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण, नाशिक (अजय पॅलेस, १ ला मजला, काठेगल्ली, पौर्णिमा बस स्टॉप जवळ, द्वारका, नाशिक ४२२००१. दूरध्वनी: ०२५३-२५९४०१५/१६). अंतर्भूत जिल्हे: नाशिक, अहिल्यानगर, धुळे, जळगांव, नंदुरबार
अध्यक्ष: श्री. भटकर, सदस्य: सुनील कडासने, अमित डमाले,
विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण, पुणे (अनंत हाईट्स, १ ला मजला, जाधव नगर, नांदेड सिटीच्या पुढे, सर्वे. नं. २९/२/१, सिंहगड रोड, पुणे-४११०६८. दूरध्वनी: ०२०-२४३८००७४/७५/७९). अंतर्भूत जिल्हे: पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर.
अध्यक्ष: श्रीमती सावंत, सदस्य : श्री.साळुंखे, श्री. विजय पाटील.
विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर (आरटीओ ऑफीस, पदमपुराच्या बाजूला, महापौर निवास स्थानक समोर, बन्सीलाल नगर, छत्रपती संभाजीनगर. श्रीमती पाटोळे ७६२०३१९६९३). अंतर्भूत जिल्हे: छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, धाराशीव, लातूर.
अध्यक्ष: मिलींद बिलोलीकर (अतिरिक्त कार्यभार), सदस्य: एम.के. भोसले, मिलींद बिलोलीकर.
विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण, अमरावती (पोलीस आयुक्त कार्यालय परिसर, राणा अमरावती, अकोला, नगर, अमरावती-४४४६०६ दूरध्वनी: ०७२१-२५५ २८५५), अंतर्भूत जिल्हे: अमरावती, अकोला. वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ.
अध्यक्ष: श्रीमती उषा ठाकरे, सदस्य: पुंडलीक पाटील, पंकज निखार.
विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण, नागपूर (प्रशासकिय इमारत क्र २. बी विंग, तिसरा माळा, सिव्हील लाईन्स, नागपूर ४४०००१. दूरध्वनी :०७१२- २५६ ६६७३). अंतर्भूत जिल्हे: नागपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपुर.
अध्यक्ष:सुरेंद्र शर्मा, सदस्य: दिलीप झळके, अरविंद दुबे.
