नाशिकच्या या प्रश्नांबाबत छगन भुजबळांनी विधिमंडळात उठविला आवाज; आता सरकार काय निर्णय घेणार?

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नाशिकमध्ये अनेक विकासाचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहे. तसेच काही अपूर्ण अवस्थेत आहे. नाशिकच्या विकासाच्या दृष्टीने नाशिकला अधिक विकासाची कामे येण्याची आवश्यकता आहे. मात्र नाशिकवर नेहमीच अन्याय होत असून नाशिकवर होणारा हा अन्याय शासनाने दूर करावा अशी प्रमुख मागणी करत नाशिकच्या उद्योग, पर्यावरण, पाणी पुरवठा, शहर विकास, वाहतूक यासह अनेक प्रश्नांवर राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी नियम २९३ अन्वये नाशिकच्या प्रश्नांबाबत मांडलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करतांना शासनाचे लक्ष वेधले.

नाशिकच्या प्रदुषणासोबत वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी शाश्वत उपाययोजना करा
ते म्हणाले की, नाशिकला पौराणिक इतिहास आहे. आल्हाददायक हवामानासाठी प्रसिद्ध असलेले नाशिक शहर प्रदूषित होत असल्याचे समोर येत आहे. शहरात वायू, पाणी आणि ध्वनी प्रदूषण वाढले असून, त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम मानवी आरोग्यावर तसेच नैसर्गिक पर्यावरणावर होत आहे. नाशिकच्या उद्योगांचा विकास करत असतांना प्रदूषणकारी कारखाने येता. नाशिक पर्यटन, मेडिकल, शैक्षणिक हब म्हणून विकसित करण्याची क्षमता आहे. त्यादृष्टीने नाशिकचा औद्योगिक विकास देखील व्हावा अशी मागणी त्यांनी केली.

ते म्हणाले की, नाशिक शहरात लोकसंख्या वाढत असून दिवसेदिवस शहरातील वाहनांचे प्रमाणही वाढत आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्येचा सामना करावा लागत आहे. शहराची भौगोलिक रचना आणि येथील प्रशस्त रस्त्यांची नेहमीच अनेकांना भुरळ पडते.

नाशिक शहरासाठी आम्ही अंतर्गत आणि बाह्य रिंग रोड आम्ही तयार केले आहे. मात्र आता त्याचे नुतणीकरण करण्याची गरज आहे.काही ठिकाणी या रिंग रोडचे रुंदीकरण गरजेचे आहे. त्यासाठी भुसंपादन करणे गरजेचे आहे. काही दिवसांपुर्वी मुख्यमंत्र्यांनी १० हजार कोटीचा आणखी एक रिंग रोड नाशिककरांसाठी देऊ अशी घोषणा केली होती मात्र सध्या जो रिंग रोड आहे त्याचीच दुरुस्ती केल्यास मोठा फायदा नाशिककरांना होईल आणि शासनाचे पैसे देखील वाचतील.

सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता
ते म्हणाले की, सिंहस्थ कुंभमेळ्याने नाशिकला आंतरराष्ट्रीय नकाशावर स्थान मिळवून दिले आहे. या विश्वस्तरीय सोहळ्याची तयारी मागील अनुभवानुसार किमान तीन-चार वर्षे अगोदरपासूनच होणे अपेक्षित आहे. मात्र अद्याप तशी तयारी सुरू झाली नाही. २०२६-२७ ला हा सिंहस्थ कुंभमेळा पार पडणार आहे मात्र सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा साधा उल्लेख देखील अर्थसंकल्पात नाही अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. पायाभूत सुविधांची उभारणी ही ऐन सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तोंडावर करता येणार नाही याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

ते म्हणाले की, ज्या त्रंबकेश्वर मध्ये हा कुंभमेळा होणार आहे तिथे प्लॉटींगचा धंदा सध्या जोरात सुरू आहे. अतिक्रमण करून बांधकाम करण्याचे पेव या भागात फुटले आहे. साधुग्रामसाठी देखील जागा उरली नाही. नाशिकमधील साधुग्रामच्या जागेसाठी ३७५ एकर जागा भूसंपादन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी महापालिकेने प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. मात्र याबाबत अद्याप उत्तर आले नाही तब्बल सव्वाचार हजार कोटींचा हा प्रस्ताव आहे.

नाशिक महानगर पालिका हद्दीत २५० एकर जागेवर साधुग्राम आरक्षण आहे. २००३-०४ पासून मनपा ने ह्या जागा आरक्षित करून ठेवल्या आहेत. तेथील शेतकऱ्यांना त्यात काहीही करता येत नाही. २०१४-१५ च्या कुंभमेळाव्याच्या वेळी तात्पुरत्या भाडेतत्वावर त्या जागा भाडयाने घेऊन साधुग्राम करून वेळ भागवली. तेव्हा शेतकरी न्यायालयात गेले व ८ महिने विलंब झाला. शेवटी तडजोडीने शेतकऱ्यांनी जागा दिली. साधुग्राम झाल्याने तेथे रस्ते, सिमेंट, दगड, वाळू, मुरूम टाकल्याने त्या जमिनी नापीक झाल्या व तेथे शेती करणे शक्य नाही. आता त्या जागा कायमस्वरूपी ताब्यात घ्याव्याच लागतील. परंतु त्यांना इतके पैसे कोण देणार …? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

ते म्हणाले की, साधूग्रामच्या सध्या अनेक जागेवर मंगल कार्यालय लॉन्स सुरु आहे. त्यांना जर अधिकृत परवानगी दिली आणि प्रत्येक वेळी फक्त कुंभमेळ्यासाठी त्या कालावधीत सरकारने हे लॉन्स आणि मंगल कार्यलय अधिग्रहीत करुन घ्यावे व इतर वेळी ते लोक तेथे व्यवसाय करतील म्हणजे शासनाचे मोठ्या प्रमाणात पैसे वाचतील अशी सूचना त्यांनी सभागृहात मांडली. शासनाच्या ताब्यात असलेल्या तपोवन येथील साधुग्रामचा विकास दिल्लीतील प्रगती मैदानाच्या धर्तीवर विकास करता येईल. या मैदानावर प्रदर्शन आणि विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातुन महापालिकेला उत्पन्न मिळेल आणि अतिक्रमण देखील होणार नाही असेही ते म्हणाले.

ते म्हणाले की, शहरातील धोकादायक वाडे पुनर्विकास क्लस्टर योजना कागदावरच आहे. चार वर्षांत एकही प्रस्ताव नाही.शहरात धोकादायक वाडा पडल्यास वाडा मालकांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होणार आहे. मात्र महापालिकेकडून याबाबत कोणतीही जनजागृती केली जात नाही. केवळ फक्त नोटीस देऊन फायदा नाही महापालिकेने योग्य माहिती दिली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली.

शहरातील अतिक्रमण आणि बेकायदेशीर बांधकामे रोखा
ते म्हणाले की नाशिक शहरात महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात ५९ हजार मिळकती बेकायदेशीर असल्याचे आढळुन आले. १ लाख ४० हजार मिळकतींमध्ये मंजुर कामांमध्ये अतिरीक्त बांधकाम आढळले आहे. या सर्व बांधकामांवर कारवाई करण्यात येत नाही, महापालिकेच्या विभागांमध्येच समन्वय नसल्याचे दिसुन येत आहे. २०२३ मध्ये महापालिकेने पुन्हा एकदा बेकायदेशीर बांधकामांच्या बाबतीत शोध मोहीम राबविली मात्र त्याचा अहवालच गायब झाला याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

ते म्हणाले की, माझ्या निवासस्थानाबाहेर देखील अश्याच पद्धतीने एका इमारतीवर अनधिकृत मजले बांधले जात आहे. या इमारतीच्या बांधकामासाठी नाशिक महानगरपालिकेने दि. १४ सप्टेंबर २०२२ रोजी पार्किंग अधिक चार मजल्यांसाठी मंजुरी दिलेली आहे मात्र या ठिकाणी महानगरपालिकेची परवानगी न घेता पार्किंग अधिक सहा मजल्यांचे अनधिकृत व बेकायदेशीरपणे बांधकाम सुरु आहे. . नाशिकमध्ये अनाधिकृत बांधकामे होतात कसे हा आम्हाला पडलेला प्रश्न आहे. यामध्ये काही महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा हात आहे का हे तपासले पाहिजे.जर महापालिकेकडुन वेळोवेळी परिणामकारक व योग्य प्रकारचे नियंत्रण व पर्यवेक्षण झाले तर अशी नियमबाह्य बांधकामे झालीच नसती. महापालिकेच्या भोंगळ कारभारामुळे शासनाची बदनामी होत आहे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नाशिकला निओ मेट्रो नव्हे तर इतर शहरात राबविण्यात आलेल्या मेट्रोची गरज
ते म्हणाले की, जगात वेगाने विस्तारणाऱ्या शहरांमध्ये नाशिकचा समावेश होतो. मुंबई नंतर नागपुर व पुणे येथे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प सुरू होत आहेत. मात्र नाशिक शहरात मेट्रो रेल्वे सुरु करण्यासाठी शासनाकडून दिरंगाई केली जात आहे. खरं तर नाशिक शहर आणि शहराला लागू असलेल्या त्र्यंबकेश्वर, गोंदे एमआयडीसी, भगूर, सिन्नर, ओझर, दिंडोरी या परिसरातील शहरांना जोडणारी मेट्रो किंवा रॅपिड रेल्वे केली जावी अशी आमची मागणी होती. नाशिक शहराचा झपाट्याने होत असलेला विकास, परिसरातील भागाचे होत असलेले शहरीकरण आणि आगामी वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा विचार करता भविष्यात दळणवळणाची साधने अपुरी पडणार आहे. त्यामुळे नाशिक शहरासाठी लवकरात लवकर मेट्रो, रॅपिड रेल प्रकल्पाचे काम सुरु होणे आवश्यक आहे. मात्र नाशिकरांच्या गळ्यामध्ये निओ मेट्रो मारली जात आहे अशी टीका त्यांनी केली. आता काम सुरु झाले तर आगामी ३/४ वर्षात मेट्रो साकारली जावू शकते. मात्र याबाबत नाशिक या मेट्रोपॉलीटीन सिटीकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. लुधियाना, चंदीगड, भोपाळ, जयपुर सारख्या शहरात मेट्रो प्रकल्प राबवण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. त्या तुलनेत नाशिकचा विस्तार अधिक आहे. तरी नाशिक शहरातली मेट्रो प्रकल्पास लवकरात लवकर मंजुरी मिळण्यासाठी राज्य शासनाकडे केंद्र सरकार कडे पाठपुरावा करावा अशी मागणी त्यांनी केली.

नाशिक शहरातील भविष्याचा वाढता विस्तार लक्षात घेता किकवी प्रकल्प मार्गी लावावा
शहराची लोकसंख्या २० लाख पार झाली आहे. शहराला गंगापूर तसेच मुकणे धरणातून पाणी दिले जाते. नाशिक जिल्ह्यातील गंगापूर धरण पूर्ण होऊन ६५ वर्षे झाल्यामुळे त्यामध्ये गाळ साठा मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. सन २०४१ मधील लोकसंख्येचा विचार करता किकवी धरणालादेखील मान्यता द्यावी.या धरणासाठी पर्यावरण आणि वन विभागाची मान्यता समीर भुजबळ खासदार असतांनाच मिळवली आहे. किकवी पेयजल प्रकल्पाच्या कामाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देने गरजेचे आहे या प्रकल्पासाठी तुम्ही काही निधी जरी ठेवला असला तरी याचे काम तातडीने सुरु करण्याची गरज आहे अशी मागणी त्यांनी केली.

नाशिक शहराचा पुढील ३० वर्षांचा विचार करून पाणीपुरवठ्यासाठी प्रस्तावित केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेंतर्गत ३५० कोटींची योजना अडचणीत आली आहे. योजनेचा आराखडा तयार करण्यासाठी ज्या २०४९ पर्यंतच्या संभाव्य लोकसंख्येचा आधार घेतला गेला, त्यावरच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने आक्षेप घेतल्यामुळे आता पालिकेला तिसऱ्यांदा सुधारित आराखडा करण्याची वेळ आली आहे. नवीन जलकुंभ, जलवाहिन्या तसेच नववसाहतींमध्ये नवीन जोडणी देणे अपेक्षित असून यासाठी ३०० कोटीपेक्षा अधिक निधीची गरज लागणार आहे.

ते म्हणाले की, नाशिक येथील दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडॉरचे काम सुरु करण्यात यावे. केंद्र शासनाने दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडॉरमध्ये ईगतपुरी-नाशिक-सिन्नर या औद्योगिक क्षेत्राचा समावेश केलेला आहे, मात्र या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या २३.१७ द.ल.घ.मी.पाण्याची व्यवस्था नसल्याचे जलसंपदा विभागाने उद्योग विभागाला मागील काळात कळविल्यामुळे या प्रकल्पासंबंधीची कार्यवाही शासनाने स्थगित ठेवल्यामुळे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडॉरच्या पहिल्या टप्प्यात नाशिकचा समावेश झाला नाही. .

ते म्हणाले की, इलेक्ट्रीक उत्पादनांच्या तपासण्या, संशोधन आणि प्रामाणम (सीपीआरआय) करण्यासाठी, इलेक्ट्रीक टेस्टिंगलॅब नाशिकपासून १२ किलोमीटरवर शिलापुर येथे १०० एकर जागेवर ही लॅब होत आहे. तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांच्या प्रयत्नातुन ही लॅब उभी राहत आहे. उत्पादने तपासणीसाठी जाणारा वेळ पैसा यांचा उद्योगांना होणारा जाच या प्रयोगशाळेमुळे संपणार आहे. त्यामुळे ही लॅब तात्काळ सुरु करावी अशी मागणी त्यांनी केली.

ते म्हणाले की, नाशिकच्या पांजरपोळ संस्थेकडे शेकडो एकर जमीन आहे. यामधील काही जमिनीचा नाशिकच्या औद्योगिक विकासासाठी उपयोग करण्यात यावा. प्रदूषणकारी कारखाने न आणता. याठिकाणी आयटी पार्क सारखे प्रकल्प राबविण्यात यावे. तसेच नाशिकमधील जे उद्योग बाहेर जात आहे. त्या उद्योगांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देत येथील उद्योग वाढीसाठी प्रयत्न करावे अशी मागणी त्यांनी केली.

नाशिक पुणे हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला गती द्या
ते म्हणाले की,नाशिक- पुणे सेमी हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प रखडविला जात असल्याबाबत बहुचर्चित पुणे – नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला रेड सिग्नल मिळण्याचे चिन्ह निर्माण झालेली आहेत. राज्य सरकारने या रेल्वे मार्गासाठी २०% वाटा उचलण्याला मंजुरी दिली आहे.राज्य सरकार आणि रेल्वे मंत्रालय यांच्या भागीदारीतून महारेल या स्वतंत्र कंपनीची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. दि. १० फेब्रुवारी २०२० रोजी मध्य रेल्वेची तर माहे मार्च २०२१ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेली आहे.

त्यानंतर या प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी रेल्वे बोर्ड आणि निती आयोगाकडे सादर करण्यात आला या प्रकल्पाला १६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी रेल्वे बोर्डाची आणि दि. ७ एप्रिल २०२२ रोजी निती आयोगाची मंजुरी मिळाली हे सर्व सोपस्कार पार पडल्यानंतर गेल्या ६ महिन्यांपासून हा प्रकल्प रेल्वे मंत्रालयाच्या अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. मात्र आता रेल्वे मंत्रालयाला अचानक हा प्रकल्प योग्य नसल्याचा साक्षात्कार झाला अशी टीका त्यांनी केली.वेगवेगळ्या मंजुऱ्या देउन मंजुऱ्यांसाठी ५ वर्षांचा कालावधी गेल्यानंतर आता रेल्वे मंत्रालयाला जाग आली केवळ शुल्लक तांत्रिक बाबी पुढे करून नाशिक – पुणे सेमी हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प रखडविला जात आहे.

नाशिक शहर व परिसराचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा
ते म्हणाले की, नाशिक महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण नाशिक शहरालगतच्या भागांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी स्थापन झाले आहे. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातुन शहरालगतच्या भागचा नियोजनबद्ध विकास झाला पाहिजे. या प्राधिकरणावर पुर्णवेळ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे गरजेचे आहे. दर वीस वर्षांनी होणाऱ्या शहराच्या विकास आराखड्यात शाळा, महाविद्यालय, आरोग्य केंद्र, जलकुंभ, उद्याने, समाजमंदिर, क्रीडांगण, अभ्यासिका अशा कामांसाठी आरक्षण केले जाते. या आरक्षित जमिनी मूळ मालकाकडून पालिकेकडे घेण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. मात्र इतके पैसे खर्च करून सातबाऱ्यावर साधा मालकी हक्क लावण्यासाठी टाळाटाळ होत असल्याचे समोर आले आहे.अश्या किती आरक्षित भुखंडांवर महापालिकेचे नाव लागले गेले नाही याची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली.

जिल्हा बँकेच्या कारभारात व्हावी सुधारणा
नाशिक जिल्हा बँकेत तत्कालीन काही पदाधिकाऱ्यामुळे अडचणीत आली. या बँकेला पुनर्जीवित करण्यासाठी चांगले अधिकारी नेमण्यात आले. त्यांनी चागले कामही केले. मात्र आता त्यांची बदली करण्यात आली. त्यांच्या जागी नवीन अधिकारी नेमण्यात आले आहे. याबाबत या अधिकाऱ्यांनी बड्या थकबाकीदारांकडून वसुली करावी. गोर गरीब शेतकऱ्यांना नाहक त्रास देऊन त्यांच्या जमिनी व वस्तूंचा लिलाव करू नये. शेतकरी अडचणीत आहे. त्यांना मदत करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी बँकेने नियोजनबद्ध काम करून या बँकेला पुनर्जीवित करण्याची गरज आहे.

Nashik Various Issues Chhagan Bhujbal Assembly Session