नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- नाशिक महापालिकेकडे भूसंपादनाची सुमारे ३५० प्रकरणे प्रलंबित असताना त्यात कोणतेही भूसंपादन करताना अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीची मान्यता आवश्यक आहे. मात्र, तत्कालीन नगर रचना उपसंचालकांनी गठीत समितीसमोर प्राधान्यक्रम सादर न करताच संबंधित भूसंपादने मंजूर केली आहेत आणि कोट्यवधी रुपयांचा मोबदला देऊन संशयास्पद व्यवहार केल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून नाशिक महापालिकेच्या भूसंपादनाबाबत सतत संशय व्यक्त केला जात असून काही लोकप्रतिनिधींनीही चौकशीची मागणी केली आहे. त्यामुळे, नाशिक महापालिकेत नुकत्याच झालेल्या भूसंपादन प्रक्रियेची सविस्तर चौकशी होऊन आम्हा नाशिककरांच्या कोट्यवधी रुपयांची उधळण करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी आणि नाशिक महापालिकेची झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई दोषी अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावी, अशी मागणी नाशिक शिवसेना महानगरप्रमुख प्रविण (बंटी) तिदमे, यांनी नाशिक महानगर शिवसेनेच्या वतीने केली.
या मागणीत खालील प्रश्नांची उत्तरे आम्हाला आणि नाशिककरांना लेखी मिळावीत असेही म्हटले आहे.
1) भूसंपादन करताना अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीची मान्यता न घेताच ३५० प्रकरणे प्रलंबित असताना केवळ ११ प्रकरणांना मंजुरी देण्याचे निकष कुणी ठरवले ?
2) ११ प्रकरणांना मंजुरी देतांना अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीला डावलण्याचे किंवा त्या समितीची मान्यता न घेण्याचे कारण काय ?
3) ११ प्रकरणांना मंजुरी देतांना प्राधान्यक्रम कुणी आणि कसा ठरविला ? प्राधान्यक्रम ठरविण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे होता काय ?
4) समितीची मंजुरी नसतांना किंवा समितीकडे प्रकरणे न पाठवता भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास आयुक्तांनी मंजुरी दिली काय ?
5) समितीला डावलून भूसंपादनाचा मोबदला देण्याचे अधिकार नगर रचना उपसंचालक अगर मनपा आयुक्तांना आहेत काय ?
6) या भूसंपादन गैरव्यवहारची चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे काय ?
7) भूसंपादन प्रक्रियेत सहभागी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या चौकशी होईपर्यंत अन्य विभागात बदल्या केल्या आहेत काय ?
8) भूसंपादन प्रक्रियेत नाशिक मनपाचे झालेले आर्थिक नुकसान वसूल करण्यासाठी काय उपाय योजना करणार ?
गेल्या एक वर्षात मोबदला दिलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेची आणि वर नमूद केलेल्या ११ भूसंपादन प्रक्रियेची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कायदेशीर कारवाई व्हावी.