नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या विशेष प्रयत्नांतून नाशिक येथील शासकिय वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व संलग्नित रूग्णालय या संस्था संपूर्णतः शासनाच्या अखत्यारीत घेण्यास महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मान्यता देण्यात आली आहे.तसेच सदर वैद्यकीय पदवी महाविद्यालयाचे नाव “शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नाशिक” असे करण्यास राज्य मंत्री मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे सदर संपूर्ण प्रकल्प महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने करण्यात येणार असून विद्यालयाच्या कामास गती मिळणार आहे.
राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नातून नाशिक मध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजुरी मिळाली होती. सदर महाविद्यालय केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त निधीतून करण्यात येणार होते. मात्र कामाला अधिक गती मिळत नसल्याने सदर काम हे महाराष्ट्र शासनाकडे वर्ग करून शासनाच्या निधीतून करण्यात यावे यासाठी मंत्री छगन भुजबळ यांचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. त्यानुसार महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था, नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांच्या नियंत्रणाखाली ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
नाशिक येथील शासकीय वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालय तसेच महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था यांसाठी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या परिसरातील मौजे म्हसरुळ, भूमापन क्रमांक व उपविभाग २५७ येथील १४.३१ हे. आर इतकी जागा सुनिश्चित करण्यात आली आहे. सदर जागा वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागांतर्गत अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यांच्या अखत्यारीत घेऊन उपरोक्त संस्थांची उभारणी सदर जागेवर करण्यास मान्यता देण्यात येत आली आहे. शासकीय वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयाच्या इमारतींच्या बांधकामाचा संपूर्ण खर्च राज्य शासनामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्थेच्या इमारतीच्या बांधकामासाठीचा खर्च राज्य शासन व महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यांच्यामार्फत ६०:४० प्रमाणात करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मानकांप्रमाणे नाशिक येथील शासकीय वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय, संलग्नित रूग्णालय तसेच महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था यांसाठी अनुक्रमे विवरणपत्र-२, विवरणपत्र-३ व विवरणपत्र-४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आवश्यक पदनिर्मिती करण्यास आणि पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्थेसाठीची पदनिर्मिती महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच नाशिक येथील शासकीय वैद्यकीय पदवी महाविद्यालयासाठी उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेची अट शिथील करून इतर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालयांप्रमाणे आवश्यक पदनिर्मिती करण्यास आणि पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकरीता नियुक्त करण्यात आलेल्या अध्यापकांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेशित पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनाचे कार्य करणे आणि रुग्णसेवा देणे बंधनकारक राहणार आहे.
महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्थेकरिता नियुक्त शिक्षकांचे वेतन व निवासी डॉक्टर्स यांचे विद्यावेतन (Stipend) शासनाद्वारे मंजूर करण्यात येणाऱ्या सहाय्यक अनुदानातून (Grant in aid) करण्यात येईल. तथापि वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्यांचा खर्च विद्यापीठामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच उक्त संस्थेकरिता येणारा इतर आवर्ती खर्च हा पूर्णपणे विद्यापीठामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात येत आली आहे. सदर शासकीय वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय तसेच महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था यांकरिता आवश्यक असलेले व नाशिक जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा सामान्य रुग्णालय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास तात्पुरत्या स्वरूपात निः शुल्क वापरास उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
शासकीय वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय तसेच महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था यांच्या करिता संलग्नित असलेले रुग्णालय हे अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यांच्या नियंत्रणाखाली ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासकीय वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय, संलग्नित रुग्णालय व महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था यांसाठी आवश्यक असलेला सुमारे रुपये ६३२.९७ कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यास व त्याप्रमाणे खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी पूरक मागणीद्वारे निधी उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, आवश्यक आवर्ती खर्चासाठी चौथ्या वर्षाप्रमाणे पुढील प्रत्येक वर्षी सुमारे रूपये ४९.७२ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यास व त्याप्रमाणे खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्थेच्या बांधकामासाठीचा ४० टक्के खर्च हा महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठामार्फत करण्यात येणार आहे.
शासकीय वैद्यकीय पदवी महाविद्यालयासाठी नियमित अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध होईपर्यंत तसेच महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्थेकरिता नियुक्त शिक्षकांचे वेतन व निवासी डॉक्टर्स यांचे विद्यावेतन यांकरिता शासनामार्फत सहाय्यक अनुदान उपलब्ध होईपर्यंत शासकीय वैद्यकीय पदवी महाविद्यालयासाठीचा सर्व आवर्ती खर्च व महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्थेकरिता नियुक्त शिक्षकांचे वेतन तसेच निवासी डॉक्टर्स यांचे विद्यावेतन हे महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापिठामार्फत अदा करण्यात येईल. सदर प्रकरणी शासनामार्फत पर्याप्त निधीची तरतूद होवून आवश्यक निधी उपलब्ध झाल्यानंतर महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापिठामार्फत वेतन / विद्यावेतनासाठी करण्यात आलेल्या खर्चाची प्रतिपुर्ती करण्यात येणार आहे.
तसेच शासकीय वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयाकरीता नियमित अनुदान उपलब्ध होईपर्यंत जिल्हा रुग्णालय कार्यान्वित ठेवण्याकरीता होणारा आवर्ती व अनावर्ती खर्च जिल्हा सामान्य रुग्णालय, नाशिक यांच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. नाशिक येथील शासकीय वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालय तसेच महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था यांचे कामकाज सुरळीत चालावे, यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे (SOP) निश्चीत करण्याकरिता आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या कामाला गती मिळून महाविद्यालय लवकर सुरू होणार आहे.
