नाशिक – वरिष्ठ व निवड श्रेणीचे प्रशिक्षण न झाल्यामुळे जिल्हयातील बरेच शिक्षक मुख्याध्यापक वरीष्ठ व निवड श्रेणीच्या लाभापासुन वंचित आहे. जिल्हयातील ३५० पेक्षा जास्त शिक्षकांनी शासनाची फी भरून ऑनलाइन नोंदणी केलेली असतानाही प्रशिक्षणासाठी मुहर्त निघेना. एक तर प्रशिक्षणं लावा नाहीतर हमीपत्र घेऊन त्यांना वरिष्ठ व निवडश्रेणी लागु करा अशा तक्रारी मुख्याध्यापक संघाने शिक्षणाधिकाऱ्यांना केल्या. त्यानंतर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ .एम.व्ही.कदम यांनी त्वरित शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन संघाला दिले.
नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघ व शिक्षणाधिकारी कार्यालय यांची विविध विषयावर चर्चा झाली. यावेळी या विषयावर चर्चा झाली.
विषय 1) वेतनेत्तर अनुदान बीडीएस प्रणालीतून वर्ग झाल्या बरोबर वाटप करण्यात येईल. आर टी ई प्रमाणपत्र जमा करण्यास मुदत वाढ देण्यात येईल याबाबत आपण संवेदनशील आहोत असे शिक्षणाधिका-यांनी सांगितले
विषय 2) राज्य शासन आदेशाप्रमाणे एप्रिल महिन्यातील शाळा, परिक्षा व निकाल याबाबत कार्यवाही होईल विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी निर्णय घेण्यात आलेला आहे आपण सर्व संघटनांनी सहकार्याची भुमिका ठेवावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
विषय 3) मुख्याध्यापक सेवानिवृत्तीच्या केसेस त्वरीत निकाली काढल्या जातात व पेंडीग केसेस ठेवत नाही अनेक संस्था अडवणुकीचे धोरण ठेवतात परंतु त्यावर सुनावणी करुन समस्या सोडविण्यात आलेल्या आहेत.
विषय 4) वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणी साठी प्रशिक्षण आयोजित करण्यासाठी शिक्षण संचालकाकडे शिफारस त्वरीत करण्यात येईल प्रशिक्षण घेण्यात येतील अशी ग्वाही दिली
विषय 5) नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत मार्गदर्शक सुचना राज्य शासनाकडून कार्यन्वित नाही . याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे ठरवले.
विषय 6) निफाड तालुका एज्यु.सोसायटी ,विधायक कार्य समितीचे सेवा सातत्य, नेमिनाथ जैन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थेचे 100% डायरेक नेमणूका इ. तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सुनावणी घेऊन प्रयत्न केले जातील असे सांगितले. बिंदू नामावली ,रोस्टर ,शैक्षणिक पात्रता, विनाअनुदानावरुन अनुदानित नेमणूका ,वेतन्नोती, भरती प्रक्रिया २०% ४0% इ.संस्था अंतर्गत वाद विकोपाला न जाता सनदशीर मार्गाने सोडविण्याचा मानस व्यक्त केला .
जिल्हा अंतर्गत बदली व सेवा मान्य करायला पाहिजे. कर्मचाऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होऊ नये. त्यासाठी नवीन नियमावलीत दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे. तसेच विद्यार्थ्यांची एस. एस. सी . व एच .एस .सी .बोर्डाकडे नाव दुरुस्ती प्रस्ताव इ .साठी शिक्षणाधिकारी यांची शिफारशीची आवश्यकता नसावी. अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली. यावेळी कक्ष अधिक्षक सुधीर पगार यांनीही चर्चेत भाग घेतला .मुख्याध्यापक संघाचे सचिव एस. बी. देशमुख उपाध्यक्ष प्रदिप सांगळे, .बी.डी. गांगुर्डे, मार्गदर्शक गुफरान अन्सारी ,भागिनाथ घोटेकर, अनिल माळी, पी.के. धुळे, सुरेश घरटे, मोहन चकोर प्रसिद्धी प्रमुख नागरे, बी. के, प्रविण देशमुख, सातपुते सर ,इ. मुख्याध्यापक संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते .
