नाशिकरोड (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नाशिक साखर कारखाना भाडेतत्वावर चालविण्यास देण्यासाठीच्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि दिपक बिल्डर्स अँड डेव्हल्पर्स यांच्यातील करारावर बुधवारी रीतसर शिक्कामोर्तब झाल्याने अखेर नासाकाचा बॉयलर पेटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नासाका कर्जबाजारीपणामुळे गेल्या नऊ वर्षांपासून बंद स्थितीत आहे. खासदार हेमंत गोडसे यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे.
निविदा प्रक्रिया कायदेशीरपणे पूर्ण केल्यानंतर बुधवारी जिल्हा बँक प्रशासन आणि दिपक बिल्डर्स अँड डेव्हल्पर्स यांच्या प्रत्यक्ष पंचवीस वर्षांचा करारनामा झाला. यामुळे साखर कारखाना सुरू करण्याचा मार्ग पूर्णतः मोकळा झाला आहे. येत्या काही दिवसात साखर कारखान्याचे चाके फिरणार असून मशिनरी पुन्हा धडाडणार आहेत.वर्षानुवर्ष बंद पडलेल्या नाशिक सहकारी साखर कारखान्याला पुन्हा वैभवाची झळाळी मिळणार असल्याने नाशिक, सिन्नर ,इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्वर येथील ऊस उत्पादकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नासाका बंद असल्याने जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठी कुचंबणा व आर्थिक नुकसाननही होत होते.
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून घेतलेले चौऱ्हयांशी कोटींच्या कर्जाची परतफेड न झाल्याने कर्जाची रक्कम एकशे पाच कोटीच्या घरात गेली. परिणामी बँकेने टाळे ठोकत कारखाना जप्त केला होता.यामुळे हजारो कामगार देशोधडीला लागून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठी कुचंबणा झाली होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद पडलेला साखर कारखाना सुरू करून ऊस उत्पादकांची होणारी कुंचबना थांबविण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या विविध संघटनांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी खा. हेमंत गोडसे यांना गळ घातली होती. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी गोडसे यांच्यासह गेल्या दोन वर्षात, आमदार सरोज आहिरे यांनीही प्रयत्न केले.
दरम्यानच्या काळात कारखाना सुरु करण्यासाठीच्या सुमारे आठ वेळा निविदा काढण्यात आल्या.तीन वेळेस तर कारखाना विक्रीसाठीच्या निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यास कोणताही प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यानंतर खासदार हेमंत गोडसे यांनी पुढाकार घेत सहकाऱ्यांच्या मदतीने निविदा सादर केल्या. त्यावर सहकार मंत्र्याच्या दालनात झालेल्या बैठकीत तांत्रिक मुद्द्यावर संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याने राजकीय आरोप प्रत्यारोप झाले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा निविदा काढण्यात आल्या. यावेळी खासदार हेमंत गोडसे यांनी माघार न घेता पुन्हा निविदा सादर केल्या होत्या. जिल्हा बँकेकडून राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेवर बोट ठेवत ती पण रद्द करण्यात आली. र सर्व प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी सहकार खात्याकडून पुन्हा जिल्हा बँकेकडे सोपवण्यात आली. बँकेचे प्रशासक अरुण कदम यांनी या प्रकरणाचा अभ्यास करत शासन व साखर आयुक्तांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार निविदा प्रक्रिया राबविली. यामध्ये नाशिकरोड येथील दीपक बिल्डर्स अँड डेव्हल्पर्स, बी.टी.कडलग कन्स्ट्रक्शन, मेसर्स बी.पी.सांगळे कन्स्ट्रक्शन, विपुल पालान या चार कंपन्यांच्या निविदा तांत्रिक मुद्द्यावर पात्र ठरल्या. त्यानंतर कंपनीचे सिबिल स्कोर,आर्थिक क्षमता व भाडे जास्त देणारी कंपनी म्हणून दीपक चंदे यांची दीपक बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स या कंपनीची निवड करत जिल्हा बँक व्यवस्थापनाने सदर कंपनीस करार करण्याबाबतचे अधिकृत पत्र दिले. बुधवारी नाशिकरोड येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात जिल्हा बँक आणि दिपक बिल्डर्स अँड डेव्हल्पर्स यांच्यात पंचवीस वर्षांसाठी करारनामा झाला.
