नाशिक, पुणेसह १२ बिल्डरला ५ लाखांचा दंड; ‘महारेरा’ची कारवाई

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरण (महारेरा) ने महारेरा नोंदणी क्रमांकाशिवाय त्यांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांची जाहिरात केल्याबद्दल 12 बांधकाम व्यावसायिकांना दंड ठोठावला आहे. एकूण दंडाची रक्कम 5.85 लाख रुपये आहे आणि त्यात मुंबई, पुणे, औरंगाबाद आणि नाशिक येथील विकासकांचा समावेश आहे.

स्थावर मालमत्ता कायद्यानुसार, 500 चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेले किंवा आठ किंवा त्याहून अधिक सदनिका असलेले सर्व प्रकल्प महारेराकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. महारेरा नोंदणी क्रमांकाशिवाय अशा प्रकल्पांची कोणतीही जाहिरात किंवा विक्री करण्यास मनाई आहे. मात्र, काही विकासक या नियमाचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळून आल्याने महारेराने त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली.

राज्यातील अशा 54 प्रकल्पांना महारेराने यापूर्वीच कारणे दाखवा नोटीस पाठवली असून त्यातील 15 प्रकल्पांवर पहिल्या टप्प्यात सुनावणी झाली. सुनावणीनंतर महारेराने 11 विकासकांना त्यांच्या जाहिरातींमध्ये नोंदणी क्रमांक न दाखवल्याबद्दल, एका विकासकाला दीड लाखांचा दंड, तर तीन विकासकांना 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. प्रत्येकी 25,000. तसेच एका विकासकाला रु. 10,000 नोंदणी क्रमांक उत्कृष्ट प्रिंटमध्ये प्रदर्शित करण्यासाठी.

विकासकांना दंड भरण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी देण्यात आला असून, त्यांनी तसे न केल्यास त्यांच्याकडून अतिरिक्त रुपये आकारले जातील. विलंब शुल्क म्हणून दररोज 1,000. शिवाय, दंड भरेपर्यंत त्यांना महारेराच्या सेवांचा लाभ घेता येणार नाही. यापैकी तीन विकासकांनी सुनावणीच्या तारखेत बदल करण्याची विनंती केली असून, त्यांच्या विनंती मान्य करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित विकासकांची सुनावणी लवकरच होणार आहे.

महारेराने असेही जाहीर केले आहे की ते नोंदणीकृत नसलेल्या प्रकल्पांच्या कोणत्याही जाहिरातींसाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लक्ष ठेवतील. कोणताही विकासक नियमांचे उल्लंघन करताना आढळल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गृहखरेदीदार आणि गुंतवणूकदार सुरक्षित आहेत आणि त्यांनी फक्त महारेरा-नोंदणीकृत प्रकल्पांमध्येच गुंतवणूक करावी यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

रिअल इस्टेट क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी आणि गृहखरेदीदार आणि गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने महारेरा स्थापन केला होता. या क्षेत्रात पारदर्शकता यावी यासाठी सरकारने रिअल इस्टेट कायदा लागू केला आहे. महारेरा गृहखरेदीदार आणि गुंतवणूकदारांच्या वतीने अनेक बाबींची काळजी घेते, परंतु केवळ महारेरा-नोंदणीकृत प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणे ही ग्राहकांची जबाबदारी आहे.

Nashik, Pune 12 Builder Fine Maharera Action