औद्योगिक वाहतुकीचा विचार न करता मनपाची रस्ता बांधणी निविदा;
२८ ठिकाणांच्या एकत्रित पार्किंग निविदेला प्रविण (बंटी) तिदमे यांचा आक्षेप
नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शिवसेना महानगर प्रमुख प्रविण (बंटी) तिदमे यांनी नाशिक महानगरपालिकेच्या दोन वेगवेगळ्या निविदा प्रक्रियांतील गंभीर त्रुटींवर आक्षेप घेत मनपा आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. औद्योगिक वाहतुकीचा विचार न करता मनपाने रस्ता बांधणी निविदा प्रसिद्ध केली आहे आणि २८ ठिकाणांच्या एकत्रित पार्किंग निविदेमुळे स्थानिक आणि छोट्या ठेकेदारांवर, बेरोजगारांवर अन्याय होत असून नियमबाह्य निविदा प्रक्रिया तातडीने रद्द करून नाशिककरांच्या पैश्यांचा योग्य विनिमय होण्यासाठी पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबविण्याची मागणी माजी नगरसेवक प्रविण (बंटी) तिदमे यांनी केली आहे.
शिवसेना महानगर प्रमुख तथा माजी नगरसेवक प्रविण (बंटी) तिदमे यांनी दिलेल्या निवेदनात शहरातील २८ ठिकाणांसाठी प्रसिद्ध झालेल्या एकत्रित पार्किंग निविदेबाबत आक्षेप घेतला आहे. या निविदेमुळे लहान व मध्यम ठेकेदारांना स्पर्धेतून वगळण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. केवळ मोठ्या कंपन्यांना अनुकूल अशा अटी ठेवण्यात आल्या असून, निविदेमधून एकाधिकार निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच मनपाने ठेकेदारांकडून केवळ दोन टक्के हमी रक्कम मागितली असून शासनाच्या आर्थिक नियमावलीनुसार ही रक्कम किमान पाच टक्के असणे बंधनकारक आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
निविदेत सत्यनिष्ठा करार आणि स्वतंत्र निरीक्षक यांचा अभाव असल्याने भ्रष्टाचार नियंत्रण यंत्रणा निष्क्रिय राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, असेही नमूद करण्यात आले आहे. दरमहा १९ लाख ५० हजार रुपयांचा अवास्तव आरक्षित दर, पाच वर्षांचा करार कालावधी आणि त्यावरील दोन वर्षांचा विस्तार या अटी अन्यायकारक असल्याचा आरोप करून निविदा रद्द करून विभागनिहाय स्वतंत्र निविदा काढावी आणि आरक्षित दर वास्तववादी ठेवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दुसऱ्या निविदेबाबत प्रविण (बंटी) तिदमे यांनी पपया नर्सरी सिग्नल ते एक्सएलओ चौक आणि एक्सएलओ चौक ते गरवारे चौक या दोन महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या बांधकाम निविदांबाबत आक्षेप घेतला आहे. या दोन्ही रस्त्यांवरून मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक अवजड वाहतूक होते, मात्र निविदेत या भारवाहक वाहतुकीचा आणि तांत्रिक मानकांचा विचार करण्यात आलेला नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.
भारवाहक रस्त्यांचे डिझाइन करताना इंडियन रोड्स काँग्रेस (आयआरसी) आणि रस्ते, परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार ईएसएएल (इक्विव्हॅलेंट सिंगल अ‍ॅक्सल लोड) आणि सीबीआर (कॅलिफोर्निया बिअरिंग रेशियो) या चाचण्या बंधनकारक आहेत. मात्र, या चाचण्यांचा आणि वाहतूक भाराचा कोणताही उल्लेख निविदेत नाही, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
तसेच, एकाच औद्योगिक वाहतुकीच्या मार्गांसाठी दोषदायित्व कालावधी वेगवेगळा ठेवण्यात आल्याने ही विसंगती तांत्रिक दृष्ट्या चुकीची असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. या रस्त्यांची वहन क्षमता, डिझाइन, तसेच औद्योगिक वाहतुकीचा पुनर्विचार करून कामांची पुन्हा तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दोन्ही प्रकरणांत मनपाने पारदर्शकता राखून, स्थानिक ठेकेदारांना न्याय मिळेल आणि नागरिकांचा पैसा योग्यरीत्या वापरला जाईल, यासाठी निविदा प्रक्रिया पुनर्विचारात घ्यावी, अशी मागणी प्रविण (बंटी) तिदमे यांनी केली आहे.
