मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. कश्यपी प्रकल्पातील पाण्याचा नाशिक महानगरपालिकेला लाभ होत आहे. त्यामुळे सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक महानगरपालिकेच्या यापुढे होणाऱ्या भरतीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना ठरलेल्या टक्केवारीनुसार प्राधान्य देण्यात यावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
देवळाली येथील कश्यपी धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मंत्रालयातील समिती कक्षात आज बैठक झाली. बैठकीस मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील, आमदार सरोज अहिरे, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, लाभक्षेत्र विकास विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, लेखा व कोषागारे सचिव डॉ. रामस्वामी एन., महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पी. अन्बलगन, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि नाशिक महानगरपालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्यातील जलसंपदा विभागाच्या पाण्याच्या स्रोतांमधून पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य देण्याचे धोरण आहे. पिण्याच्या पाण्यानंतर शेतीला आणि त्यानंतर उद्योगासाठी पाणी दिले जाते. त्यानुसार पावसाळ्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये घेण्यात येणाऱ्या आढाव्यात कश्यपी धरणाचे पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यास प्राधान्य देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ३७८ प्रकल्पग्रस्तांपैकी ३०२ प्रकल्पग्रस्तांना दाखले दिले आहेत. मात्र, उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांनी अर्ज न केल्याने किंवा त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये काही त्रुटी राहिल्याने त्यांना दाखले दिले गेले नाहीत. दाखले न दिलेल्या पात्र प्रकल्पग्रस्तांना तातडीने प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र दिले जावे. यापूर्वी ६० प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीमध्ये सामावून घेण्यात आल्याचे दिसून येत असून नोकरीसाठी मागणी करणाऱ्या उर्वरित पात्र प्रकल्पग्रस्तांसाठी नाशिक महानगरपालिके अंतर्गत भरती प्रक्रियेमध्ये ठरलेल्या टक्केवारीनुसार प्राधान्य देण्यात यावे.
याप्रसंगी कश्यपी प्रकल्पग्रस्त, एकलहरे ऊर्जा प्रकल्पग्रस्त, पिण्यासाठी वाढीव पाणी आरक्षण आदी विषयांबाबत चर्चा झाली. कश्यपी धरण प्रकल्पाच्या पाटचारीसाठी जमिनी गेलेल्या भुगाव, मनोली येथील प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या अडचणी मांडल्या. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रकल्पग्रस्त प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांचे प्रश्न समजून घेतले. त्यावर मार्ग काढण्याचे संबंधितांना निर्देशही दिले.
