नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२५- २६ अंतर्गत प्रारुप आराखडा अंतिम करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दुपारी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत नाशिक जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी मंजूर नियतव्ययापेक्षा वाढीव निधी देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिली.
बैठकीस जलसंपदा (विदर्भ, तापी खोरे, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन, अन्न व औषध प्रशासन व विशेष साहाय मंत्री नरहरी झिरवाळ, वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, आमदार दिलीप बनकर, आमदार सरोज अहिरे, आमदार नितीन पवार, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, पालक सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते, तर नाशिक येथून शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, नाशिक महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधीतून लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन विकास कामे करावीत. सन २०२४- २०२५ या आर्थिक वर्षाचा निधी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत खर्च होईल, असे नियोजन करावे. कोणताही निधी समर्पित होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून नावीण्यपूर्ण उपक्रम राबवितानाच कामांची गुणवत्ता कायम राहील याचीही दक्षता घ्यावी. उर्वरित निधी खर्च करण्यासाठी प्रशासकीय मंजुरी घेऊन कामांना गती द्यावी. आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यातील पायाभूत सोयीसुविधांची कामे करावीत. नावीण्यपूर्ण उपक्रम राबवितानाच सामाजिक दायीत्व निधीची (CSR) मदत घ्यावी. तसेच शासकीय कार्यालयांमध्ये सौरऊर्जेचा वापर वाढवावा, अशाही सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी केल्या.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या कामांना गती द्या : मंत्री दादाजी भुसे
आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्याला वाढीव निधी मिळावा, अशी अपेक्षा शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी व्यक्त केली. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून नाशिक जिल्ह्यात विविध विकास कामे सुरू आहेत. या कामांना गती द्यावी. कामांची गुणवत्ता कायम राहील याची दक्षता घेतानाच कोणताही निधी समर्पित होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच वीज वितरण कंपनीने ग्राहकांच्या समस्या प्राधान्याने सोडवाव्यात. शासकीय इमारती, जमीन, मालमत्ता यांची एकत्रित माहितीचे संकलन करावे, असेही शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेल्या नावीण्यपूर्ण उपक्रमांची माहिती दिली.
