नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा): शेतीचे सरंक्षण करणे हे आपले प्रमुख दायित्व असून शेतीसाठी पाणी सिंचनास प्राधान्य देवून पाणी आवर्तनात होणारी पाणीगळती रोखण्यासाठी शाश्वत उपाययोजना कराव्यात, अश्या सूचना राज्याचे जलसंपदा मंत्री ( गोदावरी कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) यांनी दिल्या.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालय, नियोजन भवन येथे आयोजित गंगापूर व कडवा कालवा सल्लागार समिती बैठकीत जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील बोलत होते. यावेळी मंत्री महोदयांनी जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पातील पालखेड धरण, ओझरखेड प्रकल्प, गंगापूर प्रकल्प, कडवा प्रकल्प व चणकापूर प्रकल्पातील पाण्याच्या नियोजनाबाबत सविस्तर आढावा घेतला.
यावेळी खासदार डॉ. शोभाताई बच्छाव दूरदृष्यप्रणालीद्वारे, खासदार राजाभाऊ वाजे, खासदार भास्करराव भगरे, सर्वश्री आमदार दिलीप बनकर, नितिन पवार, हिरामण खोसकर, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त मनिषा खत्री, अधीक्षक अभियंता तथा कालवा सल्लागार समितीचे सदस्य सचित राजेश गोवर्धने, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश नाशिकचे मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ, नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे, पालखेड पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता वैभव भागवत, मालेगाव पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता मनोज डोके, यांच्यासह कालवा सल्लागार समितीचे सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते.
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, शेतीसाठी पाण्याचे आवर्तनाचे केलेले नियोजन लक्षात घेता नाशिक शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येनुसार महानगरपालिका क्षेत्रासाठी बिगर सिंचन पाण्याची मागणी तुलनेत वाढत आहे. धरणसमूहातील पाणी शेतीसाठी उन्हाळ्यापर्यंत पुरविण्यासाठी महानगरपालिका, त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषद यांनी पाण्याचा अपव्यय होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. पाण्याचा होणारा अपव्यय टाळण्यासाठी 100 टक्के पाणी मीटरींग करण्यात यावे. तसेच दुषित पाण्यावर प्रक्रीया करून त्याचा पुर्नवापर कसा करता येईल यासाठी जलसंपदा विभाग तसेच महानगरपालिका यांनी समन्वयाने याबाबत नियोजन करावे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळासाठी देशभरातून येणाऱ्या भाविकांसाठी पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी सिंहस्थ कुंभमेळा निधीतून याची तरतूद करण्याच्या सूचनाही जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी दिल्या.
पाऊस हा उशिराने येतो त्यामुळे उन्हाळ्यातही शेतीसाठी पाण्याचे आर्वतन जूनपर्यंत देता आले पाहिजे. शेतीसाठी पाण्याचे आवर्तन देतांना जवळपास 60 टक्के पाणी गळतीचे प्रमाण दिसून येते. यामुळे सिंचनाचे पाणी शेवटच्या घटकांपर्यत पोहचत नाही. पाणी गळतीचे प्रमाण 60 टक्यांवरून 20 टक्यांवर आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासन व जलसंपदा विभाग यांनी काटेकोर नियोजन करावे. यासाठी कालव्यांचे लायनिंग केले पाहिजे. आर्वतन सुरू असतांना कालवा निरिक्षक यांनीही पूर्णवेळ उपस्थित रहावे.आवर्तन काळात विद्युत पुरवठा हा बंद ठेवल्यास मोटारी व डोंगळे याद्वारे होणारी पाण्याची चोरी थांबविता येईल. आर्वतन सुरू असतांना कालवा निरिक्षक यांनीही दक्ष रहावे. याप्रसंगी पोलीस प्रशासनाची मदत घेवून कडक उपाययोजना कराव्यात. पाण्याच्या चाऱ्यांचीही दुरूस्ती करण्यात यावी. नदीपात्रात अनधिकृत होणारा वाळू उपसा व त्यामुळे नदीपात्रात होणारे मोठे खड्यांमुळे आवर्तन काळात सोडले जाणारे पाणी त्यास साचून प्रवाह क्षमता कमी होते. यावरही जिल्हा प्रशासनाने तातडीने नियंत्रण करावे. धरणसमूहातून सिंचन प्रकल्पांना होणारा पाणीपुरठा पाईललाईनद्वारे केल्यास जवळपास 40 टक्के पाण्याची बचत होवू शकेल. यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात यावा. या कामासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात येईल असेही जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.
नदीपात्रात तयार होणाऱ्या पाणवेलींमुळेही आवर्तनात प्रवाहास अडथळा निर्माण होतो. अशा पाणीवेलींवर कायमस्वरूपी मार्ग काढण्यासाठी महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी कृषी विज्ञापीठातील तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करावी तसेच पुणे जिल्ह्यातील मुळा -मुठा नदीवरही पाणवेली नष्ठ केलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती घेण्यासाठी जलसंपदा मंत्री यांनी सूचित केले. तसेच बैठकीस अनुपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांना नोटीस काढण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी यावेळी दिले.
