नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- गोदावरी नदीतील प्रदुषणाला प्रतिबंध करण्यासाठी नाशिक महानगरपालिका आणि त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मलजल, सांडपाणी व्यवस्थापनाबद्दल तयार करण्यात येत असलेल्या प्रारुप आराखड्यास त्वरीत अंतिम स्वरूप द्यावे, यासोबतच नदी प्रदूषण करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत असे निर्देश नाशिक विभागीय महासूल आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिले.
गोदावरी प्रदूषण नियंत्रण समितीची आढावा बैठक आज दुपारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात पार पडली, त्यावेळी डॉ. गेडाम बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, गोदावरी प्रदूषण नियंत्रण समितीचे कामकाज पाहणाऱ्या सहआयुक्त राणी ताटे, महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त स्मिता झगडे, प्रदीप चौधरी, त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारी डॉ. श्रीया देवचके, स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे, याचिकाकर्ते निशिकांत पगारे, राजेश पंडित, जगबीर सिंग यांच्यासह संबंधित यंत्रणाचे अधिकारी उपस्थित होते. निरीचे प्रतिनिधी हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.
या बैठकीदरम्यान विभागीय आयुक्तांनी नाशिक महानगरपालिका आणि त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मलजल, सांडपाणी व्यवस्थापनाबद्दल तयार करण्यात येत असलेल्या प्रारुप आराखडयाबद्दल सविस्तर माहिती दिली. त्याबाबत सदर कामे वेगवेगळया संबंधित योजनांमधून घेण्याचे निर्देश आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी दिले. नदीकाठाच्या सुशोभिकरणाचा आणि नुकत्याच मंजूर झालेल्या रामकाल पथ या सर्वांचा एकत्रित बृहत आराखडा तयार करावा. तसेच हा आराखडा टप्प्याटप्प्याने जसा निधी उपलब्ध होणार त्या प्रमाणे त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही डॉ. गेडाम यांनी दिल्या.
नाशिक महानगरपालिकातर्फे ‘आपली गोदावरी’ नावाची स्पर्धा आयोजित केली असून या स्पर्धेसाठी रुपये प्रथम पारितोषिक 5 लाख, द्वितीय पारितोषिक 3 लाख व तृतीय पारितोषिक 2 लाख आणि उत्तेजनार्थ 1 लाखांची बक्षीसे घोषित केली आहेत. या स्पर्धेबाबतची संपूर्ण माहिती महानगरपालिकेच्या www.ourgodavari.com या संकेतस्थळावर दिली आहे. या स्पर्धेची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यााठी याबाबत जनजागृती करावी, तसेच अधिकाधिक नागरिकांकडून सूचना मागविण्यात याव्यात.
गोदावरी नदीच्या दोन्ही तटावर सुशोभिकरणासह नदीचे सौंदर्य कायमस्वरुपी जतन व्हावे व नागरिकांची नदीशी नाळ जुळावी यासाठी उपक्रम राबवावेत. याठिकाणी दोन्ही बाजूला वॉकिंग ट्रॅक, सायकल ट्रॅक सारखे प्रकल्प राबविल्यास भविष्यात नदीकाठाच्या परिसरात अतिक्रमण देखील होणार नाही. त्याचप्रमाणे अशा प्रकारच्या प्रकल्पाची व्यवहार्यता नाशिक ते त्र्यंबकेश्वर पट्ट्यात एनएमआरडीए आणि जिल्हा परिषदेने तपासावी.
नदीमध्ये काही व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणावर दवाखान्याचे आणि मंगल कार्यालयाचे कपडे स्वच्छ करीत असल्याची तक्रार याचिकाकर्त्यांनी यावेळी केली. त्याचप्रमाणे परवानगी नसलेले प्लास्टिक शहरात वापरले जात असून त्यामुळेही नदीचे प्रदूषण होत असल्याची तक्रार त्यांनी केली. त्या सर्वांवर महानगरपालिका आणि पोलिस यांच्या संयुक्त पथकाने गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशित केले. त्याचप्रमाणे ज्या मोठया गृहनिर्माण प्रकल्पांना स्वत:चे एस.टी.पी आहेत, त्यांचे एस.टी.पी कार्यक्षमतेने सुरू आहेत किंवा कसे याचीही तपासणी करण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रदूषण् नियंत्रण मंडळाला आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी दिले.
