नवी दिल्‍ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने पर्यटन क्षेत्राला मोठी चालना देण्यासाठी, देशभरातील २३ राज्यांमधील कमी प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी ३२९५.७६ कोटी रुपये खर्चाच्या ४० प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाचा उद्देश अधिक वर्दळीच्या ठिकाणांवरील ताण कमी करणे आणि देशभरात पर्यटकांचा समतोल राखण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा आहे. कमी प्रसिद्ध स्थळांवर लक्ष केंद्रित करून, पर्यटनाचा सर्वांगीण अनुभव देण्याची, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची आणि नवीन प्रकल्प निवडीसाठी धोरणात्मक दृष्टिकोनातून पर्यटन क्षेत्रातील शाश्वत वाढ सुनिश्चित करण्याची मंत्रालयाला आशा आहे.
प्रकल्पातील सरकारी गुंतवणूक उत्प्रेरक म्हणून काम करेल, आर्थिक विकासाला चालना देईल आणि रोजगार निर्मिती करेल. पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी खाजगी क्षेत्राचे कौशल्य आणि भांडवल याचा उपयोग करून, राज्ये सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विस्तारू शकतात, स्थानिक सुविधा सुधारू शकतात आणि अधिक पर्यटकांना आकर्षित करू शकतात, परिणामी प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेला आणि दीर्घकालीन विकासाला चालना देऊ शकतात. मंत्रालय समुदाय-आधारित पर्यटनावर देखील भर देत आहे जे स्थानिक लोकसंख्येला सक्षम करेल आणि सांस्कृतिक वारसा देखील जपला जाईल. राज्य सरकारे पर्यटन नियोजनामध्ये शाश्वत पद्धतींचा समावेश करून आणि सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करून नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक संसाधनांचे संरक्षण करतानाच दीर्घकालीन विकास देखील सुनिश्चित करू शकतील. पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारांना त्यांच्या पर्यटन प्रकल्पांमध्ये प्रगत तंत्रज्ञान समाविष्ट करण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे. तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून, राज्ये संपूर्ण प्रक्रिया सुव्यवस्थित करू शकतात, पर्यटकांचा ओघ वाढवू शकतात आणि या क्षेत्राच्या वाढीसाठी शाश्वत, अभिनव उपाय उपलब्ध करू शकतात.
मंजूर प्रकल्प
२३ राज्यांमधील ४० प्रकल्प
एकूण खर्च = ३२९५.७६ कोटी रुपये
यामध्ये महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग येथे Ex-INS गुलदार अंडरवॉटर म्युझियम, कृत्रिम रीफ आणि पाणबुडी पर्यटनासाठी ४६.९१ कोटी रुपये आणि नाशिक येथे “राम-काल पथ” च्या विकासासाठी ९९.१४ कोटी रुपये यांचा समावेश आहे. तसेच गोव्यातील फोंडा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय – ९७.४६ कोटी रुपये आणि पर्वरी येथील प्रस्तावित टाउनस्क्वेअर- ९०.७४ कोटी रुपये यांचा समावेश आहे.
