नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर नाशिक महापालिकेतील तब्बल साडेचार हजार कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरक दिला जाणार आहे. जवळपास साडेपाचशे कोटींच्या घरात ही रक्कम आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यातील रक्कम येत्या ऑगस्ट महिन्याच्या पगारातून म्हणजेच सप्टेंबरमध्ये दिली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात एकूण ९६.३२ कोटी रुपये खर्ची पडणार आहेत. मनपा आयुक्त रमेश पवार यांनी या बाबतचा निर्णय घेतल्याने कर्मचाऱ्यांना सुखद दिलासा मिळणार आहे.
कर्मचा-यांनी आयुक्तांचे आभार मानले आहेत. प्रत्येक वर्षीचा फरक अदा करण्यासाठी दरवर्षी मूळ अंदाजपत्रकात किमान १०० कोटींची तरतुद करावी लागणार आहे. एप्रिल २०२३ पासून मनपा जनरल फंडातून प्रत्यक्ष १५ कोटी दरमहा वेतन राखीव निधीत वर्ग करावे लागणार आहेत. जेणेकरुन फरक अदा करण्यापर्यंत पुरेशी तरतूद वेतन राखील निधीत उपलब्ध होईल. कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला होता. आतापर्यंत त्यांना फरकाची रक्कम मिळाली नाही. ही रक्कम आता पाच टप्प्यांत दिली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील फरकाची रक्कम ऑगस्ट महिन्याच्या पगारात दिली जाणार आहे.
मनपा आस्थापनावरील नियमीत कर्मचा-यांना १ जानेवारी २०१६ ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीतील वेतन थकबाकी पोटी द्यावी लागणारी एकूण रक्कम २०६.५४ कोटी आहे. शिक्षण विभागातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांची वेतन थकबाकी ३४.७० कोटी आहे. सद्यस्थितीत तीन महिन्यांतील राखीव वेतन सुरक्षा रकमेतील २३१ कोटींपैकी ७२ कोटीच फरकासाठी शिल्लक राहत आहेत. अशा परिस्थितीत तफावत असलेल्या २० कोटींच्या रकमेची लेखा विभागाकडून जुळवाजुळव केली जात आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनखर्चात ५०.६४ कोटी, तर सेवानिवृत्तांच्या १४.२८ कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे.
मनपा आयुक्ताचं आश्वासन पूर्ण
कोरोनाची लढाई लढताना पालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी अपुऱ्या, मनुष्यबळात जीवावर उदार होऊन लढत होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून सातवा वेतन आयोग फरकाची रक्कम देण्याचा विषय प्रलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर फरकाच्या रकमेचा पहिला हप्ता लवकरात लवकर दिला जाईल, असं आश्वासन आयुक्त रमेश पवार यांनी दिलं होते. ते आता पूर्ण होणार आहे.
Nashik Municipal Corporation Employee Seventh pay Commission
