मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात विकासकांकडून सर्वसमावेशक योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न प्रवर्गासाठी राखीव सदनिका म्हाडाकडे हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या नाहीत. हा मुद्दा आज विधिमंडळात गाजला. याप्रकरणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी प्रश्न मांडला. त्यास गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी उत्तर दिले. हा प्रश्न अतिशय गंभीर असल्याने महापालिका आयुक्तांची तातडीने बदली करावी, असे आदेश सभापतींनी दिले आहेत.
नाशिक महानगरपालिकेने विकासकांना अंशतः ओसी दिली आहे. मात्र म्हाडाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची ओसी देण्याचा अधिकार नाही. अशी अंशतः ओसी दिल्यामुळे विकासकांचं फावलं असल्याचे गृहनिर्माण मंत्र्यांनी सभागृहाला सांगितले. ठाणे, पुणे, मुंबई इथे मोठ्या प्रमाणावर घरं मिळत असताना नाशिक येथे घरांची कमतरता का यासाठी बैठक लावण्यात आली. या बैठकीत समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, असेही आव्हाड यांनी स्पष्ट केले. महानगरपालिका आयुक्तांना ओसीची माहिती विचारली असता त्यांनी 2013 पासून आजपर्यंत सात ओसी दिल्याचे सांगितले. त्यामुळे नाशिक महापालिका क्षेत्रात म्हाडाला ज्याप्रमाणे घरं उपलब्ध व्हायला हवी होती ती उपलब्ध झालेली नाहीत. म्हाडाने दिलेल्या आणि नाशिक महापालिकेने दिलेल्या माहितीत तफावत आहे. त्यामुळे 2013 नंतर किती ओसी देण्यात आल्या आहेत, किती घरे मिळायला हवी होती आणि किती घरे मिळाली त्याचा संपूर्ण तपास केला जाईल, असे आश्वासन मंत्र्यांनी सभागृहाला दिले. हा सर्व घोटाळा तब्बल ७०० कोटींचा असल्याचा आरोप दरेकर यांनी यावेळी केला. तसेच, हा प्रकार अतिशय गंभीर असल्याने तातडीने नाशिक मनपा आयुक्तांची बदली करण्याचे आदेश सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी दिले आहेत.
बघा, प्रवीण दरेकरर यांनी केलेल्या मागणीचा व्हिडिओ
https://twitter.com/mipravindarekar/status/1505842369673166848?s=20&t=JDt9xwo04xveqhw-xZIcKA
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिलेल्या उत्तराचा व्हिडिओ
https://www.facebook.com/NCPSpeaks/videos/1551153991921661
