नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त रमेश पवार हे अॅक्शन मोडमध्ये आले आहेत. त्यामुळे त्यांनी बांधकाम व्यावसायिकांना चांगलाच सज्जड दम दिला आहे. त्यामुळे त्याची दखल घेऊन बांधकामव्यावसायिकांना आता कर भरणा करावाच लागणार आहे.
महानगरपालिका क्षेत्रातील मिळकतधारक / भोगवटादार यांना कळविण्यात येते की, मालमत्तेचे कर निर्धारण हे सदर मिळकतीचे चटई क्षेत्र, वापराचा प्रकार, बांधकामाचा प्रकार (निवासी / अनिवासी) यावर आधारभुत आहे. यानुसार मालमत्तेचे कलम 129 नुसार करयोग्य मुल्य निर्धारीत करुन, कर निर्धारण करण्यात येते. त्यानुसार मिळकतधारक / भोगवटादारांना मालमत्ता कराचे देयके बजावणी करण्यात येतात.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, अनुसूची ड, प्रकरण 8 (कराधान नियम) नियम 5 (1) अन्वये मिळकतीचे बांधकाम झाल्यास, मिळकतीची पुनर्बांधणी झाल्यास, अथवा मिळकतीचा वापर सुरु झाल्यानंतर मालमत्ता कर आकारणी करणेकरीता मिळकतधारक/भोगवटादार यांनी महानगरपालिकेस कागदपत्रासह कळविणे बंधनकारक आहे. तथापी असे असतांना जे मिळकतधारक/भोगवटादार त्यांच्या मिळकतीची माहिती महानगरपालिकेस सादर करीत नाही, अशा मिळकतधारकांकडुन मालमत्ता कर आकारणीसाठी कागदपत्रे/माहिती मागविण्याबाबत नियम 8 (1) मध्ये तरतुद आहे.
यानुसार नाशिक महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील सर्व मिळकतधारक/भोगवटादार/ नागरिकांना सुचित करण्यात येते की, ज्या मिळकतधारकांनी त्यांच्या मिळकतीमध्ये वाढीव बांधकाम केले आहे, मिळकतीची पुनर्बांधणी केली आहे, मिळकतीच्या वापरामध्ये बदल केला आहे, मालमत्ता नव्याने विकसित केली आहे, मालमत्ता भाडेतत्त्वावर वापरण्याकरिता दिली आहे, तथापी अशा मालमत्तेच्या मालमत्ता कर आकारणीमध्ये सुधारणा, बदल करणेकरिता महानगरपालिकेस कळविण्यात आले नाही.
परिणामी संबंधित मालमत्तेच्या कर आकारणीमध्ये सुधारणा, बदल झालेला नाही, अशा मालमत्ता मिळकतधारकांनी ही नोटीस प्रसिध्द झाल्यापासुन त्यांच्या मालमत्तेची माहिती 30 दिवसांच्या आत, संबंधीत विभागीय कार्यालयात अर्ज सादर करावा. अर्जाचा नमुना नाशिक महापालिकेच्या संकेतस्थळावर तसेच नागरी सुविधा केंद्रामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे.
जे मिळकतधारक/भोगवटादार विहीत मुदतीत महापालिकेस कर आकारणी माहिती/ कागदपत्रे सादर करणार नाहीत, अशा मिळकतधारकांच्या मालमत्तेस महानगरपालिका एकतर्फी कर आकारणी करेल आणि अशा कर आकारणीस आक्षेप नोदविणेकरीता, कराधान नियम 8 (3) अन्वये मिळकतधारक/ भोगवटादारास प्रतिबंध राहील व अशी कर आकारणी मिळकतधारक/ भोगवटादार यांच्यावर बंधनकारक राहील.
मिळकतधारक /भोगवटादार यांच्याकडुन विहीत मुदतीत माहिती प्राप्त न झाल्यास आणि तद्नंतर संबंधित मालमत्तेमध्ये वाढीव बांधकाम, वापरात बदल, केल्याचे निदर्शनास आल्यास, संबंधित मालमत्तेवर ज्ञात माहितीच्या आधारे कलम 267-अ नुसार दंडात्मक पध्दतीने कर निर्धारण करण्यात येते. नाशिककर नागरिक यांनी वरील आव्हानास प्रतिसाद देऊन, महापालिकेस सहकार्य करावे जेणेकरुन महापालिकेस दंडात्मक कारवाई करण्याची गरज पडणार नाही, असे मनपाने म्हटले आहे.
