नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सातपूर येथील महिंद्र अँड महिंद्र कामगार संघटनेची तातडीची विशेष वार्षिक सर्वसाधारण सभा गोविंद नगर येथील मनोहर गाँर्डन हाँल मध्ये झाली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी कामगार सघंटनेचे अध्यक्ष एन डी जाधव होते. यावेळी विविध ठराव मंजूर करण्यात आले. त्यात माजी अध्यक्ष योगेश चव्हाण यांच्यासह पाच पदाधिकाऱ्यांचे सघंटना सदस्यत्व ६ वर्षांकरीता निलंबन करणे, तत्कालिन सरचिटणीस सोपान शहाणे यांच्यावर युनियनच्यावतीने फौजदारी गुन्हा दाखल करणे, माजी निलंबीत खजिनदार ज्ञानेश्वर पाटील यांना युनियनने केलेली पाच लाखाची मदत व्याजासह परत घेण्यासह अन्य महत्त्वाच्या ठरावांचा समावेश आहे.
कामगार सघंटनेनेच्या माजी पदाधिकाऱ्यांनी कामगार सघंटनेच्या फंडातील चार लाख ऐंशी हजार रुपयेचा गैरव्यवहार करणे, सत्तेचा गैरवापर करणे, चार वर्षे मुदत परस्पर वाढवणे, अडीच हजार कामगारांची फसवणूक करणे, कामगारांना दमबाजी करणे, कामगारांच्या कामाच्या जागा हेतुपुस्करपणे बदलून त्रास देणे आदी कारणामुळे महिंद्र अँड महिंद्र कामगार संघटना घटना कलम १४ नुसार सर्व पदाधिकारी माजी अध्यक्ष योगेश चव्हाण, उपाध्यक्ष राजेंद्र पवार, चिटणीस परशुराम कानकेकर, सहचिटणीस लाँरेन्स भंडारे, कमिटी मेंबर सुनील आवसरकर, बी के पोई यांच्याविषयी कठोर निर्णय घेतला. आजच्या सभेत विद्यमान कामगार सघंटनेने कामगारांच्या बहुमताने ठरावाने या सर्वांचे सदस्यत्व सहा वर्षांसाठी निलंबित केले आहे. तर तात्कालिन माजी सरचिटणीस सोपान शहाणे हे महिंद्र कंपनीतून सेवानिवृत्त झाले असून त्यांच्यावर विद्यमान कामगार संघटना पदाधिकारी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. .
यावेळी व्यासपीठावर कामगार सघंटना उपाध्यक्ष सजंय घुगे, सरचिटणीस सजंय घोडके, चिटणीस जितेंद्र सुर्यवंशी, सहचिटणीस अजित थेटे, खजिनदार सचिन मोरे, कमिटी मेंबर प्रकाश धनगर, संतोष सावकार उपस्थित होते.
महिंद्र कामगार सघंटनेचे सन २०१४ ते २०२१ पर्यंत योगेश चव्हाण, सोपान शहाणे, राजेंद्र पवार, ज्ञानेश्वर पाटील, परशुराम कानकेकर , लाँरेन्स भंडारे, सुनील आवसरकर, बी के पोई हे सत्तेत सात वर्ष होते. त्या काळात त्यांनी कामगार सघंटनेच्या फंडाच्या रकमेत चार लाख ऐंशी हजार रुपये गैरव्यवहार केला. तसेच चुकीच्या मार्गाने कामगार सघंटना सभेत कामगारांची फासवणूक करुन बेकायदेशीरपणे चार वर्षे कामगार संघटनेची सत्ता भोगली, असा आरोप विद्यमान कामगार सघंटना पदाधिकाऱ्यांनी मागील वर्षीच्या सभेत केला होता. त्यात माजी अध्यक्ष योगेश चव्हाणसह तत्कालिन कामगार संघटना सर्व पदाधिकारी त्याबाबत विद्यमान कामगार सघंटना पदाधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार करुन त्यांना सुचनाही दिल्या होत्या. चव्हाण यांनी त्यांच्यावर पत्राला उत्तरही दिले होते. आजच्या सभेत योगेश चव्हाण, राजेंद्र पवार, परशुराम कानकेकर हे आपली बाजू मांडत आसतांना कामगारांनी आरडाओरड करुन त्यांना मोठा विरोध दर्शविला.
विद्यमान अध्यक्ष एन डी जाधव यांनी व्यासपीठावरील पडद्यावर चित्रफित दाखवत माजी पदाधिकाऱ्यांनी कामगार सघंटनेचा फंड कोणत्या हॉटेलच्या पुणे, मुंबईसह इतर ठिकाणी बिलांवर गैरमार्गाने वापरला याचा पुरावाच दिला. एन डी जाधव यांनी स्वतःच व्यासपीठावर माजी पदाधिकारी योगेश चव्हाण यांच्यासह अन्य ६ पदाधिकाऱ्यांचे ६ वर्षे कामगार संघटन सदस्यत्तव निलंंबित का करु नये, असा ठराव सभेपुढे मांडला. कामगांरानी त्या ठरावास मोठ्या संख्येने हात वर उंच करुन “ठराव मान्य आहे” असे एक आवाजी पद्धतीने सांगितले. तर तात्कालीन खजिनदार ज्ञानेश्वर पाटील यांनीही महिंद्र कंपनीतून स्वेच्छा सेवानिवृत्ती याआधीच घेतली आहे. तात्कालीन सरचिटणीस सोपान शहाणे हेही सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
नेमके काय आहे प्रकरण…
तत्कालीन माजी अध्यक्ष योगेश चव्हाण यांच्यासह ६ पदाधिकाऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने कामगार सघंटनेची तीन वर्षाची मुदतवाढ घेतली. त्यासाठी खोटी कागदोपत्री बनवली. गैरमार्गाने चार वर्षै सत्ता भोगली. त्यांच्या विरुध्द एन डी जाधव, अनिल गोजरे, रमेश बोरसे, पोपटराव देवरे, सजंय घुगे, के पी बर्डै, सचिन मोरे, संजय घोडके, जितेंद्र सुर्यवंशी, गोपी सोनगिरकर, अनिकेत पाटील, नवनाथ बनसोडे, प्रकाश धनगर माळी, दत्ता बागडे, मुन्ना कोर, हेंमत नेहते, संतोष सावकार, अमित वनमाळी, चंद्रकांत ठाकरे, शिवा इंदुलकर, यांनी नाशिक औद्योगिक न्यायालयात दावा दाखल केला होता. न्यायालयाने अखेर तातडीने निवडणूक घ्यावी, असा आदेश दिला होता. त्यानुसार निवडणूक झाली.
कामगार सघंटना निवडणूक ही यापुढे तीन वर्षा ऐवजी दोन वर्ष मुदतीची करावी, संघटना घटनेत बदल करावा अशी मागणी नंदु निकम यांनी केली. कैलास बच्छाव, हेमंत नेहते, राजेंद्र सोनवणे, श्रीकांत लहामगे, संतोष रिपोर्टै, शरद बोराडे, अजित कातकाडे, डी के खैरनार, अमीत वनमाळी, अनील गोजरे आदींची भाषणे झाली.
कामगार संघटना पदाधिकाऱ्यांनी पडद्यावर दाखवलेली हॉटेलची बिले ही २०१६ मधील आहेत. ती सर्व बिले तात्कालिन खजिनदार ज्ञानेश्वर पाटील यांची आहेत. त्या बिलांशी आमचा संबंध नाही. ज्ञानेश्वर पाटील हे महिंद्र कंपनीतील कामगार व युनियनचे खजिनदार असताना ते महिंद्र कंपनीत कंत्राटदारही होते. त्यांनी कंत्राटमध्ये भ्रष्टाचार केला म्हणून कंपनीने त्यांना नोकरीतून निलंबीत केले होते. त्यानंतर त्यांनी महिंद्र कंपनीतून स्वेच्छा सेवानिवृत्ती घेतली. त्याच ज्ञानेश्वर पाटील यांना विद्यमान कामगार संघटना पदाधिकाऱ्यांनी कामागार संघटना फंडातून पाच लाख रुपये आर्थिक मदत केली. यात कामगारांना अंधारात ठेवण्यात आले. आणि आता आमचे सदस्यत्व सहा वर्षांकरिता निलंबीत केले. हा कुठला न्याय आहे …!
– योगेश चव्हाण, निलंबीत माजी अध्यक्ष
Nashik Mahindra Employee Union AGM Suspension Big Decision
