नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा): गर्भधारणापुर्व व प्रसुती पुर्व निदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंधक) कायदा 1994 सुधारीत 2003 कायद्याचा प्रचार, प्रसिद्धी करीत प्रभावी अंमलबजावणी जिल्ह्यात करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मध्यवर्ती सभागृहात पीसीपीएनडीटी अंतर्गत जिल्हा दक्षता समितीची आयोजित बैठकीत जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. चारूदत्त शिंदे, नाशिक, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनंत पवार, महानगरपालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉ.तानाजी चव्हाण, मालेगाव महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. जयश्री आहेर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुधाकर मोरे, ॲड सुवर्णा शेपाळ यांच्यासह सर्व वैद्यकीय अधीक्षक व अधिकारी उपस्थित होते.
पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीकरीता जिल्ह्यातील सोनोग्राफी केंद्रांची दर ९० दिवसांनी नियमित तपासणी होणे आवश्यक आहे. सोनोग्राफीची तपासणी करतांना सदर केंद्राचे एफ फॉर्म ऑडिट करणे आवश्यक आहे तसेच कायद्याच्या माहिती व जनजागृतीसाठी अभियान राबबविण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. यावेळी ॲड सुवर्णा शेपाळ यांनी गर्भधारणापुर्व व प्रसुती पुर्व निदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंधक) कायदा 1994 सुधारीत 2003 कायद्यांतर्गत जिल्ह्यातील कामकाज व केलेल्या कारवाई संदर्भात सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.
