नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – आदिवासी उपयोजनेंतर्गत 31 जानेवारी 2022 पर्यंत रुपये 154.99 कोटी निधी खर्च झालेला आहे. निधी खर्चात नाशिक जिल्हा राज्यात तिसरा तर संवेदनशील प्रकल्प व 100 कोटी पेक्षा अधिक नियतव्यय असणाऱ्या जिल्ह्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. वर्ष 2022-23 करीता आदिवासी उपयोजनेच्या आराखड्याअंतर्गत रुपये 293.1262 कोटी इतकी आर्थिक मर्यादा शासनाने कळविली होती. मात्र आदिवासी भागातील काही महत्वाच्या योजनांसाठी 2022-23 या आर्थिक वर्षात अतिरिक्त निधीची आग्रही मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली असता राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ॲड के. सी. पाडवी यांनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत जिल्ह्यासाठी रुपये 15 कोटींचा वाढीव निधी देत असल्याचे यावेळी सांगितले.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आदिवासी योजना 2022-23 साठीच्या प्रारूप आराखड्यास अंतिम मंजूरी देण्यासाठी आज राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ॲड के. सी. पाडवी यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन बैठक घेण्यात आली. याबैठकीस जिल्ह्यातून राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ, दूरदृष्यप्रणालीद्वारे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, आमदार हिरामण खोसकर, नितीन पवार, सरोज अहिरे, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प अधिकारी विकास मिना (कळवण), वर्षा मिना (नाशिक), आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त संदिप गोलाईत, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, नियोजन अधिकारी शशांक काळे यांच्यासह कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी बोलतांना पालकमंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले, वर्ष 2022-23 करीता आदिवासी उपयोजनेच्या आराखड्याअंतर्गत रुपये 293.1262 कोटी इतकी आर्थिक मर्यादा शासनाने कळविली आहे. त्याप्रमाणे गाभा क्षेत्रा करीता रुपये 227.5951 कोटी तर बिगर गाभा क्षेत्रा करीता रुपये 65.5311 कोटी याप्रमाणे तरतूद करण्यात आली आहे. आर्थिक मर्यादेप्रमाणे
प्रारूप आराखडा तयार करून त्यास 8 जानेवारी 2022 रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सर्वानुमते मंजूरी घेण्यात आल्याचे सांगून पालकमंत्री श्री. भुजबळ यावेळ म्हणाले की, यंत्रणांची असलेली अतिरिक्त मागणी लक्षात घेता वर्ष 2022-23 करीता रुपये 37.50 कोटी इतक्या वाढीव निधीची गरज आहे. ही बाब विचारात घेवून मागणी प्रमाणे वाढीव निधी मंजूर करण्याचे आग्रह करत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. या मागणीला अनुसरून राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी रुपये 15 कोटी इतका निधी मंजूर करत असल्याचे सांगितले.
यासाठी असेल वाढीव निधी
आदिवासी भागातील नागरिक प्रामुख्याने शासकीय रुग्णालयांची सेवा घेतात. या नागरिक विशेषतः बालकांच्या आजाराचे तात्काळ अचूक निदान होण्यासाठी अत्याधुनिक रोगनिदान व उपचार यंत्रसामुग्रीची इ. आवश्यकता आहे. आदिवासी भागातील ग्रामीण रुग्णालयासाठी अत्याधुनिक साहित्य उपलब्ध करून देणेसाठी व अद्यावत प्रसूतिगृह व इतर आवश्यक सोईसुविधा करणेसाठी
जिल्ह्यातील काही वाडी वस्ती येथे अद्यापही वीज जोडणी नाही. अश्या भागात म.रा.वि.वि.कं.अथवा अपारंपरिक ऊर्जा साधनाद्वारे शाश्वत वीज उपलब्धता करणेसाठी तरतूद आवश्यक आहे. दुर्गम भागातील वाडी वस्त्यांना वीज पुरवठासाठी
अद्यापही अनेक दुर्गम भागात पाण्याची टंचाई जाणवते दुर्गम भागातील पाणीपुरवठा योजनेसाठी
आश्रमशाळा व वस्तीगृह येथे पोहोच रस्ते , पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणेसाठी
अमृत आहार योजनेसाठी
आदिवासी भागातील नागरिकांना शाश्वत उत्पनाचे साधन निर्माण करणे अत्यावश्यक आहेत त्यासाठी बाजारपेठेच्या मागणी नुसार प्रक्रिया उद्योग स्थापन करणे आणि त्यासातही बाजारपेठ उपलब्ध करून देणेसाठी सुविधा पुरवणे तरतूद आवश्यक आहे. रोजगार निर्मितीच्या योजनांसाठी
बांबू व स्टोबेरी आधारित प्रक्रिया उद्योग, सेंद्रिय भाजीपाला, पशुधनावर आधारित प्रक्रिया उद्योगांचे क्लस्टर बनविण्यासाठी
वर्ष 2021-22 मध्ये आदिवासी जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे 25 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत टप्याटप्याने निधी शासनाने उपलब्ध करुन दिला होता. उर्वरीत निधी 2 नोव्हेंबर 2021 च्या शासन निर्णयान्वये प्राप्त झाला आहे, असे असले तरी मार्च 2022 अखेरपर्यंत पूर्ण खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. कार्यान्वयीन यंत्रणांना मार्च 2022 पर्यंत निधी खर्च होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक सूचना यावेळी देण्यात आल्या आहेत. यावेळी झालेल्या चर्चेत उपस्थित आमदार हिरामण खोसकर, नितीन पवार व सरोज अहिरे यांनी सहभाग घेतला. तर बैठकीचे प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी केले.
