नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नाशिक जिल्हा महिला सहकारी बँकेला पन्नास हजारचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम ५६ सह वाचलेल्या कलम २६ अ (२) च्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल हा दंड करण्यात आला आहे.
या कारवाईबाबत आरबीआयने माहिती देतांना सांगितले की, बँकेची वैधानिक तपासणी ३१ मार्च २०२३ रोजी तिच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात RBI द्वारे करण्यात आली. वैधानिक तरतुदीचे पालन न केल्याच्या पर्यवेक्षी निष्कर्षांच्या आधारे आणि संबंधित पत्रव्यवहाराच्या आधारावर, बँकेला सूचना देणारी नोटीस जारी करण्यात आली. बीआर कायद्याच्या या तरतुदीचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल त्याला दंड का लावला जाऊ नये याचे कारण दाखवण्यासाठी. नोटीसला बँकेचे उत्तर आणि वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान तिने केलेल्या तोंडी सबमिशनचा विचार केल्यानंतर, आरबीआयला आढळले की, इतर गोष्टींबरोबरच, विहित कालावधीत ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधीमध्ये पात्र रक्कम हस्तांतरित न केल्याचा आरोप कायम होता.
ही कारवाई नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर उच्चारण्याचा हेतू नाही. पुढे, हा आर्थिक दंड लादणे हे बँकेच्या विरोधात आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईला पूर्वग्रह न ठेवता आहे.
