नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नाशिक जिल्ह्यात सन २०२२-२३ मधील सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या बचत निधीमधून पुनर्विनियोजन करतांना बचत निधीच्या दहापट कामे मंजूर केल्यामुळे अतिरिक्त दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करून झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदारांच्या शिष्टमंडळाने राज्याच्या नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सौरभ विजय यांच्याकडे केली आहे.
नाशिक जिल्हा नियोजन समिती निधीतील अनियमिततेबाबत राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीच्या आमदारांच्या शिष्टमंडळाने आज राज्याच्या नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सौरभ विजय यांची भेट घेऊन पत्र दिले. यावेळी विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ,आमदार माणिकराव कोकाटे,आमदार दिलीपराव बनकर,आमदार नितीन पवार, आमदार सरोज आहिरे उपस्थित होते.
या शिष्टमंडळाने दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, नाशिक जिल्ह्यात सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या बचत निधीचे पुनर्विनियोजन करतांना बचत होत असलेल्या निधीच्या दहा पट कामे नियमबाह्यपणे मंजूर करून या कामांमध्ये अनियमितता झालेली आहे. सन २०२२-२३ साठी नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला जिल्हा वार्षिक योजनेतून रु.६०० कोटी रुपये निधी मंजूर झालेला होता. मार्च अखेरीस यंत्रणांकडून खर्च न होणारा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडे वर्ग करून सर्वसाधारण जिल्हा योजनांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या बचतीचे पुनर्विनियोजन करण्यात येते. नियोजन विभागाच्या विविध शासन निर्णयानुसार सदर पुनर्विनियोजन करतांना जेवढ्या रकमेची बचत होत असेल तेवढ्याच रकमेच्या नवीन कामांना मंजुरी देणे अभिप्रेत असते असे म्हटले आहे.
त्याचप्रमाणे जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत उपलब्ध होणा-या बचतींचे पुनर्विनियोजन करतांना जलयुक्त शिवार अभियान, राज्यातील शेतक-यांच्या पेड-पेंडींग कनेक्शन कमी होण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी मर्यादीतला सामान्य विकास पध्दती सुधारणा यासाठी कर्ज-अर्थसहाय्य, महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियान, राष्ट्रीय पेयजल योजना, स्वच्छ भारत अभियान शौचालय बांधकाम, अंगणवाडी बांधकाम, प्राथमिक शाळांच्या वर्ग खोल्या बांधकाम, व तत्सम योजनांसाठी प्राधान्याने निधी देण्यात यावा व त्यानंतरही काही बचत शिल्लक राहील्यास अन्य योजनांचे महत्व व आवश्यकता विचारात घेऊन त्या योजनांना पुनर्विनियोजनाने वाढीव निधी उपलब्ध करून देण्याची मुभा असते. मात्र जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्र. १ साठी रु. १.२५ कोटी नियतव्यय असतांना १७.९५ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या आहेत. बांधकाम विभाग क्र. २ साठी ७८ लक्ष निधी असतांना चक्क १०.४८ कोटींच्या कामांचा तर बांधकाम विभाग क्र. ३ यांनी १.१३ कोटीच्या निधीपोटी ११.३० कोटीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या आहेत.त्याचप्रमाणे ६५ लाख रुपयांचा निधी असतांना ग्रामपंचायत विभागाने ६.५७ कोटी रुपयांची जनसुविधा योजनेची कामे मंजूर केल्याचे निदर्शनास आले असल्याचे म्हटले आहे.
पुढे म्हटले आहे की, निधीच्या दहापट कामे मंजूर करून प्रशासकीय मान्यतेच्या केवळ १०% च निधी वितरीत केल्यामुळे यामध्ये शासन निर्णयाचे उल्लंघन झालेले आहे. नियोजन विभाग शासन निर्णय दि. २५ मार्च २०१५ अन्वये जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीची जेवढ्या रकमेची बचत होत असेल तेवढ्याच नवीन कामांना मंजुरी देणे अभिप्रेत आहे. मात्र बचत निधीच्या दहापट जास्त कामे मंजूर केल्याने नवीन वर्षातील कामांवर याचा परिणाम होणार आहे. या प्रकारामुळे सन २०२३-२४ मधील दायित्व मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने नवीन कामांना वाव राहणार नाही.अशाप्रकारे अनियमितता करून नियमबाह्यपणे अधिकची कामे मंजूर केल्यामुळे वर्षानुवर्षे दायित्व तयार होवून नवीन कामे प्रस्तावित करता येणार नाही. त्यामुळे अतिरिक्त दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात याव्या आणि या गैरप्रकाराची चौकशी करून संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे.
