मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दिवाणी न्यायालयीन अधिनियमानुसार नाशिक जिल्ह्यातील येवला आणि सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय सुरू करण्याबाबतची अधिसूचना विधि व न्याय विभागाने जारी केली आहे. त्यामुळे हे न्यायालय स्थापण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या दोन्ही न्यायालयाच्या प्रस्तावांना राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती.
येवला आणि सिन्नर येथील दिवाणी न्यायालयात अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश हे या न्यायालयाचे पीठासीन अधिकारी असतील. येवला आणि सिन्नर या न्यायालयाच्या सर्वसाधारण अधिकारितेच्या सीमा या संबंधित महसुली तालुक्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रांशी समव्यापी व समाविष्ट असतील असे या अधिसूचनेत नमुद केले आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्याचा मान्यता निर्णय काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. यासाठी १६ नियमित व ४ पदे बाह्य यंत्रणेद्धारे अशा २० पदांना देखील मान्यता देण्यात आली. यासाठी एकूण ९७ लाख ८६ हजार खर्च येणार आहे.
बहुसंख्य पक्षकारांना ५ लाखांवरील दिवाणी दावे तसेच विवाह याचिका, लँड रेफरन्स ही प्रकरणे दाखल करण्यासाठी नाशिकच्या न्यायालयात जावे लागत असल्याने पक्षकारांची आणि वकीलांचे हाल होतात आणि पक्षकारांना न्याय मिळण्यास अडचणी निर्माण होतात म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.
Nashik District Yeola Sinner Court Establishment
