नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामांची निवड करतांना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेवून व त्यांच्याशी समन्वय ठेवून कामांचे नियोजन करण्यात यावे, असे निर्देश राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते अध्यक्ष स्थानावरून बोलत होते. याबैठकीस विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार किशोर दराडे, ॲड. माणिकराव कोकाटे, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद, सिमा हिरे, देवयानी फरांदे, सुहास कांदे, नितीन पवार, हिरामण खोसकर, ॲड.राहुल ढिकले, दिलीप बोरसे, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, नाशिक महानगरपालिका आयुक्त भाग्यश्री बानाईत, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ व विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी हे यावेळी उपस्थित होते.
पालकमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, जिल्ह्यातील ज्या शाळांची दुरूस्तीची कामे करण्यात आली आहेत, ती दुरूस्तीची कामे पाहणीसाठी दुसऱ्या विभागातील अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा. त्याचप्रमाणे जिल्हा वार्षिक योजनेत केलेल्या कामांची विधानसभा क्षेत्रनिहाय माहिती सर्व लोकप्रतिनिधींना येत्या आठ दिवसात उपलब्ध करून द्यावी. तसेच मॉडेल स्कुल म्हणून निवडण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील 128 शाळांमध्ये करण्यात येणाऱ्या कामांची तालुकानिहाय सविस्तर माहिती तयार करण्यात यावी. जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा परिषदेच्या निधी खर्चाबाबत आढावा बैठक घेण्याच्या सूचनाही पालकमंत्री भुसे यांनी यावेळी दिल्या.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत 2022-23 करीता रुपये 600 कोटी, आदिवासी उपयोजनेतंर्गत रुपये 308.13 कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत रुपये 100.00 कोटी असा तिनही योजनांसाठी एकूण रुपये 1008.13 कोटी एवढा निधी शासनाने बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला होता. या निधीपैकी मार्च, 2023 अखेर पर्यंत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत रुपये 599.45 कोटी, आदिवासी उपयोजनेतंर्गत रुपये 308.13 कोटी, आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत रुपये 99.78 कोटी असा तिनही योजनांचा एकूण रुपये 1007.36 कोटी एवढा खर्च झालेला आहे.
त्याचप्रमाणे 2023-24 यावर्षात सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत रुपये 680 कोटी, आदिवासी उपयोजनेतंर्गत रुपये 313.13 कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत रुपये 100.00 कोटी याप्रमाणे एकूण रुपये 1093.13 कोटी एवढा नियतव्यय अर्थसंकल्पीत असून त्यापैकी आजपर्यंत रुपये 198.62 कोटी एवढा निधी शासनाने बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला आहे. बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीपैकी आजपर्यंत तिनही योजनेंतर्गत एकूण रुपये 18.52 कोटी खर्च झाला असून या खर्चाची प्रत्यक्ष प्राप्त तरतूदीशी टक्केवारी 9.32% इतकी आहे. अशी माहिती यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. जोशी यांनी सादर केली.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत अपूर्ण (स्पिल) कामे तात्काळ पूर्ण करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच जी कामे पूर्ण झाली आहेत अशा कामांच्या स्पिल निधीची मागणी देखील तात्काळ करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे 2023-24 हे वर्ष निवडणुकींचे वर्ष असल्याने आगामी काळात लागू होणाऱ्या संभाव्य आचारसंहितेचा विचार करता 2023-24 मध्ये मंजूर निधीतून घेण्यात येणाऱ्या कामांचे प्रस्ताव स्थानिक गरजा, कामांची निकड, कामांची प्राथमिकता व लोकप्रतिनिधींच्या मागणीची योग्य सांगड घालून सर्व तालुक्यांना न्याय मिळेल, अशा पध्दतीने खर्चाचे प्रस्ताव तातडीने जिल्हा नियोजन समितीला सादर करावेत. मार्च 2024 अखेर पर्यंत मंजूर निधी पूर्ण खर्च करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या समन्वयाने नियोजन करण्यात यावे, अशा सूचना पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी कार्यान्वयीन यंत्रणांना दिल्या. या बैठकीत सर्व लोकप्रतिनिधींनी विविध विधायक सूचना मांडल्या.
