नाशिक जिल्ह्यातील निर्बंध शिथिलतेचे आदेश केव्हा येणार?

नाशिक – राज्य सरकारने ब्रेक द चेन अंतर्गत १५ ऑगस्टपासून कोरोना निर्बंधांमध्ये शिथीलता देण्याचे जाहिर केले आहे. याअंतर्गत नाशिक जिल्ह्याचे आदेश केव्हा येणार असा प्रश्न सध्या सर्वत्र विचारला जात आहे. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली थोड्या वेळात कोरोना आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात होत आहे. या बैठकीनंतर जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्याकडून  नाशिक जिल्ह्याचे आदेश काढले जाणार आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारने काढलेले आदेश नाशिक जिल्ह्यात जसेच्या तसे लागू होण्याची चिन्हे आहेत.

‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत राज्य सरकारने प्रसारित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना अशा :

उपहारगृहे :-

खुली अथवा बंदिस्त उपहारगृहे आसन व्यवस्थेच्या ५० टक्के क्षमतेने खालील अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून सुरु करण्याची मुभा देण्यात येत आहे.

अ) उपहारगृह/बारमध्ये प्रवेश करताना प्रतिक्षा कक्षात अथवा जेवण मिळेपर्यंतच्या कालावधीत मास्कचा वापर अनिवार्य राहिल व याबाबतच्या स्पष्ट सूचना उपहारगृह आस्थापनांनी उपहारगृहात लावणे आवश्यक राहिल.

ब) उपहारगृह/बारमध्ये काम करणारे आचारी, वाढपे, व्यवस्थापक व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसह सर्व कर्मचाऱ्यांचे कोविड प्रतिबंधक लसीकरण करणे आवश्यक राहिल व ज्या कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाच्या दोन मात्रा आणि दुसरी मात्रा घेतल्यानंतर १४ दिवस पूर्ण झाले आहे असेच कर्मचारी व व्यवस्थापक उपहारगृह / बारमध्ये काम करू शकतील तसेच या सर्व कर्मचारी व व्यवस्थापनाने उपहारगृहात मास्कचा वापर करणे अनिवार्य राहिल.

क) वातानुकुलित उपहारगृह / बार असल्यास, वायुविजनासाठी खिडक्या असल्यास कमीत कमी दोन खिडक्या किंवा दरवाजा उघडा ठेवून आतील हवा खेळती राहण्यासाठी पंखे लावणे आवश्यक राहिल.

ड) प्रसाधनगृहातही उच्च क्षमतेचा एक्झॉस्ट फॅन असणे आवश्यक राहिल,

इ) उपहारगृह/बारमध्ये विहित शारिरीक अंतराचे पालन होईल यानुसारच आसन व्यवस्था करण्यात यावी.

ई) उपहारगृह/बारमध्ये निर्जंतुकीकरणाची तसेच सॅनिटायझरची व्यवस्था असणे आवश्यक राहिल. उपरोक्तनुसार उपहारगृहे / बार सुरु ठेवण्यास सर्व दिवस रात्री १०.०० वा. पर्यंत मुभा देण्यात येत आहे. उपहारगृह/बारमधील भोजनासाठी ग्राहकांकडून शेवटची मागणी जास्तीत जास्त रात्री ९.०० वाजेपर्यंत घ्यावी. मात्र पार्सल सेवा २४ तास सुरु ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे.

 दुकाने :

राज्यातील सर्व व्यापारी दुकाने सर्व दिवस रात्री १०.०० वा. पर्यंत सुरु ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे. दुकानात काम करणाऱ्या सर्व व्यवस्थापन व कर्मचाऱ्यांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दोन मात्रा पूर्ण व दुसरी मात्रा झाल्यानंतर १४ दिवसाचा कालावधी पूर्ण होणे आवश्यक राहिल.

शॉपिंग मॉल्स :

राज्यातील सर्व शॉपिंग मॉल्स सर्व दिवस रात्री १०.०० वा. पर्यंत सुरु ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे. तथापि, शॉपिंग मॉलमध्ये काम करणाऱ्या सर्व व्यवस्थापन व कर्मचारी आणि प्रवेश करणाऱ्या सर्व नागरिकांचेही कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दोन मात्रा पूर्ण व दुसरी मात्रा घेऊन १४ दिवस पूर्ण झालेले असणे आवश्यक राहिल व तसे लसीकरण प्रमाणपत्र व त्यासमवेत फोटोसहीत ओळखपत्र प्रवेशद्वारावर दाखविणे आवश्यक राहील.

जिम्नॅशिअम, योगसेंटर, सलून, स्पा :

वातानुकुलित तसेच विनावातानुकुलित जिम्नॅशिअम, योगसेंटर, सलून स्पा ५० टक्के क्षमतेने सर्व दिवस रात्री १०.०० वा. पर्यंत सुरु ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे. तथापि, उक्त संस्था वातानुकूलीत असल्यास, वायुविजनासाठी फॅन व वातानुकूलनासह खिडकी अथवा दरवाजा उघडा ठेवणे आवश्यक राहील.

इनडोअर स्पोर्टस:

इनडोअर स्पोर्ट्स असलेल्या ठिकाणी खेळाडूंचे व तेथील कर्मचारी व व्यवस्थापन यांच्या कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दोन मात्रा पूर्ण व दुसरी मात्रा झाल्यानंतर १४ दिवस झालेले असणे आवश्यक राहील. तसेच, या ठिकाणी हवा खेळती राहण्यासाठी योग्य वायुविजन व्यवस्था असणे आवश्यक राहील. या ठिकाणी खेळाडूना बॅडमिंटन, टेबलटेनिस, स्क्वॅश, पॅरलल बार, मलखांब अशाच खेळांसाठी केवळ दोन खेळाडू या मर्यादेत सुरु करण्याची मुभा देण्यात येत आहे.

कार्यालय / औद्योगिक / सेवाविषयक आस्थापना :

अ) सर्व शासकीय / निमशासकीय आस्थापनांचे कर्मचारी, बँक कर्मचारी, रेल्वे व म्युनिसिपल कर्मचारी व व्यवस्थापन यांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण प्राथम्याने पूर्ण करण्यात यावे

ब) ज्या खाजगी व औद्योगिक आस्थापनांच्या कर्मचाऱ्यांचे व व्यवस्थापनांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण पुर्ण झालेले असेल त्या आस्थापनांना पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे.

क) सर्व आस्थापनांनी गर्दी टाळण्यासाठी शक्यतो विविध सत्रात कर्मचाऱ्यांना बोलावून कामाचे व्यवस्थापन करावे ज्या आस्थापनावरील कर्मचाऱ्यांना घरून काम करणे शक्य आहे अशा सर्व आस्थापनांच्या व्यवस्थापनांनी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची मुभा द्यावी कार्यालयात काम करणे आवश्यक कर्मचाऱ्यांचा गर्दीच्या वेळी प्रवास टाळणे शक्य होईल अशा प्रकारे कार्यालयीन वेळेचे व्यवस्थापन करण्यात यावे. तसेच खाजगी कार्यालयाना वेळेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कार्यालये २४ तास सुरु ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे. मात्र अशा सत्र व्यवस्थापनांतर्गत कार्यालयांना एका सत्रात कार्यालयातील एकूण कर्मचारी संख्येच्या २५ टक्के उपस्थिती मर्यादित करणे आवश्यक राहील.

८) राज्यातील सर्व मैदाने, उद्याने, चौपाट्या, समुद्रकिनारे स्थानिक प्राधिकरणाने विहित केल्यानुसार त्यांच्या नियमित वेळेत सुरु राहतील.

विवाह सोहळे :

अ) खुल्या प्रांगणातील /लॉनवरील किंवा बंदिस्त मंगल कार्यालयातील विवाह सोहळे संबंधित प्रांगण / लॉन / मंगल कार्यालय / हॉटेलमधील आसन व्यवस्थेच्या ५० टक्के क्षमतेने व कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे संपूर्ण पालन होईल या अटीवर मंगल कार्यालयाच्या प्रयोजनार्थ सुरु ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे.

ब) खुल्या प्रांगण / लॉन मध्ये होणाऱ्या विवाह सोहळ्यास उपस्थितांची संख्या प्रांगण किंवा लॉन क्षमतेच्या

५० टक्के परंतु जास्तीत जास्त २०० व्यक्ती या मर्यादेत असेल.

क) बंदिस्त मंगल कार्यालय /हॉटेलमध्ये उपस्थितांची संख्या क्षमतेच्या ५० टक्के परंतु जास्तीत जास्त

१०० व्यक्ती या मर्यादेत असेल.

मात्र कोणत्याही परिस्थ‍ितीत कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे पालन केले जात आहे याची खातरजमा करण्यासाठी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे व आवश्यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याला तपासणीसाठी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक राहिल. या निर्बंधांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तसेच संबंधित हॉटेल/ कार्यालयांवर दंडनीय कारवाई तसेच संबंधित हॉटेल / मंगल कार्यालयाचा परवाना रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

तसेच मंगल कार्यालय/हॉटेल/लॉन व्यवस्थापन / भोजन व्यवस्थापन /बँडपथक/भटजी/फोटोग्राफर्स अशा विवाह व्यवस्थेशी संबंधीत सर्व संलग्न संस्था यामधील व्यवस्थापक व कर्मचारी यांचेही कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण पूर्ण होऊन दुसरी मात्रा घेतल्यानंतर १४ दिवस पुर्ण होणे अनिवार्य राहील व त्यानुसार ओळखपत्रासह लसीकरण प्रमाणपत्र सोबत असणे आवश्यक राहील.

सिनेमागृहे व मल्टिप्लेक्स :

राज्यात सिनेमागृह / नाट्यगृह, मल्टिप्लेक्स ( स्वतंत्र तसेच शॉपिंग मॉलमधील ) पुढील आदेशापर्यंत बंद राहतील.

धार्मिक स्थळे :

राज्यातील सर्व धार्मिक स्थळे पुढील आदेशापर्यंत नागरिकांसाठी बंद राहतील.

आंतरराज्य प्रवास :

ज्या नागरिकांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण पूर्ण झाले आहे त्या नागरिकांना बाहेरच्या राज्यातून महाराष्ट्र राज्यात प्रवेश करण्यासाठी आरटीपीसीआर चाचणीची आवश्यकता नसेल. अन्य प्रवाशांसाठी ७२ तास पुर्वीची आरटीपीसीआर चाचणी निगेटीव्ह किंवा १४ दिवस विलगीकरण आवश्यक राहिल.

१३) कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून राज्यात गर्दी व्यवस्थापन करण्याबाबत केंद्र शासनाने तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केले आहे. यास्तव गर्दी / जमाव टाळण्यासाठी वाढदिवस, राजकीय, धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम, निवडणूक प्रचार सभा, रॅली, मोर्चे, इ. वरील निर्बंध कायम राहतील.

१४) मेडीकल ऑक्स‍िजनची उपलब्धता मर्यादीत असल्याने, जर राज्यातील रुग्णसंख्या वाढल्यास व कोविड रुग्णांच्या उपचारासाठी प्रतिदिन ७०० मे. टन किंवा व त्यापेक्षा जास्त ऑक्स‍िजन लागत असल्यास संपूर्ण राज्यात तात्काळ पूर्णपणे लॉकडाऊन घोषित करुन त्यानुसार कठोर निर्बंध लागू करण्यात येतील.

(१५) राज्यातील सर्व नागरिकांना कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजना जसे की, मास्कचा वापर, हातांची स्वच्छता, शारिरीक अंतराचे पालन, इतरत्र थुंकण्यास प्रतिबंध, इ. सर्व निर्बंधांचे पालन करणे अनिवार्य राहिल.

१६) सर्व दुकाने, कार्यालये, औद्योगिक आस्थापना, उपहारगृहे, बार व मॉल मालक/ व्यवस्थापनाने त्यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या व्यवस्थापक तसेच कर्मचाऱ्यांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचे दोन मात्रा पूर्ण होऊन १४ दिवस झाल्याची खातरजमा करावी व या कर्मचाऱ्यांची यादी (लसीकरण) माहिती/प्रमाणपत्रासह) तयार ठेवावी व सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी तपासणीसाठी मागणी केल्यास त्यांना उपलब्ध करुन द्यावी.

१७) दुकाने / उपहारगृहे / बार /मॉल्सचे/कार्यालये/औद्योगिक आस्थापना यांचे नियतकालिक निर्जंतुकीकरण व सॅनिटायझेशन करण्याची जबाबदारी संबंधीत मालकाची व व्यवस्थापनाची असेल. तसेच, यामध्ये कर्मचारी तसेच ग्राहकांचे तापमान घेण्यासाठी इन्फ्रारेड / कॉन्टॅक्टलेस थर्मामिटर याची व्यवस्था करण्यात यावी. तसेच यामध्ये मास्क डिस्पेंसर व बायोमेडीकल वेस्ट (वापरलेले मास्क व टिशु पेपर्स इत्यादीची विल्हेवाट) जमा करण्याची व विहित कार्यपध्दतीने विल्हेवाटीसाठी देण्याची जबाबदारी संबंधीत आस्थापनांची असेल.

१८) या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केल्यास अथवा उल्लंघन केल्यास संबंधितांविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, साथरोग अधिनियम आणि भारतीय दंडसंहिता १८६० मधील तरतूदीनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.