नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – देशातील नागरिकांना राजकीय अधिकार देण्यासोबतच सामाजिक आणि आर्थिक समानता देण्याची गरज भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केली होती. आजच्या काळात ही समानता निर्माण करणे ही आपल्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केले.
नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालय नूतन आधुनिक इमारतीचे उद्घाटन व वाहनतळाचे भुमीपूजन सरन्यायाधीश श्री. गवई यांच्या हस्ते झाले, यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर, न्या. रेवती डेरे मोहिते, न्या. एम.एन. सोनम, न्या. आर. व्ही. घुगे, न्या. ए.एस. गडकरी, न्या. मकरंद कर्णिक, न्या. सारंग कोतवाल, न्या. जितेंद्र जैन, न्या. अश्विन भोबे, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अनिल सिंग, राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीचंद जगमलानी, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अमोल सावंत, नाशिक वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड नितीन ठाकरे, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य जयंत जायभावे, ॲङ अविनाश भिडे यांचेसह बार कौन्सिल व वकिल संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले , डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 25 नोव्हेंबर 1949 रोजीच्या भाषणात एक व्यक्ती, एक मत या आधारावर राजकीय समानता निर्माण केल्याचे म्हटले होते. मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही निर्माण झाली तरच या लोकशाहीला अर्थ असेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. स्वातंत्र्याबरोबरच समानता हवी, यासाठी त्यांचा आग्रह होता. आजच्या काळातही हे तंतोतंत लागू पडते. बंधुत्व आणि बंधुभाव हे दोन्ही आवश्यक असून सामाजिक आणि आर्थिक समानतेकडे वाटचाल करण्याची आपली सर्वांची जबाबदारी आहे.
आपल्या राज्यघटनेचा प्रवास अधिक सकारात्मक दिशेने झाला आहे. जमीन कमाल धारणा कायदा, कूळ कायदा, मजुरांच्या अधिकारांविषयी राज्यघटनेत समाविष्ट केलेल्या तरतूदी, राज्य धोरणाची निर्देशक तत्वे, मूलभूत हक्क आणि दायीत्व आदींबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्याकाळी राज्यघटनेत समाविष्ट केलेल्या बाबी आजही तितक्याच महत्वाच्या ठरत असल्याने त्यांचे महत्व लक्षात येते, असे श्री. गवई म्हणाले.
नाशिक जिल्हा न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे त्यांनी कौतुक केले. देशात महाराष्ट्रातील न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांविषयी चर्चा होते. येथील पायाभूत सुविधा या निश्चितपणे चांगल्या आहेत. देशातील सर्व जिल्हा न्यायालय इमारतींमध्ये ही इमारत अतिशय सुंदर अशी आहे. 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती असताना या इमारतीच्या भूमिपूजनाला उपस्थित होते आणि आपल्याच हस्ते उद्घाटन होणे आनंदाची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा नेहमीच सकारात्मक दृष्टिकोन राहिला आहे. न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी त्यांनी अतिशय सहकार्य केले आहे, अशा शब्दांत त्यांनी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्याबद्दल गौरवोद्गार काढले. त्यांनी महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कौतुक केले.
न्यायालये ही न्यायाधीश यांच्यासोबतच पक्षकार आणि वकिलांची आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी सुविधा येथे निर्माण केल्या गेल्या आहेत. कोर्टाची पायरी चढू नये असे म्हणतात, मात्र, ही सुंदर इमारत प्रत्येकाने नक्की पाहिली पाहिजे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश श्री. गवई यांनी इमारत बांधकामाचे कौतुक केले. नाशिक न्यायालयाला १४० वर्षाची परंपरा आहे. येथे हेरिटेज कक्ष निर्माण केला आहे. अतिशय उच्च अशी परंपरा या न्यायालयाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
न्यायालय इमारत उद्घाटन कार्यक्रमास उपस्थित राहणे हा आनंदाचा क्षण असल्याचे नमूद करून मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर म्हणाले, नाशिक जिल्हा न्यायालय इमारतीला एक इतिहास आहे. अनेक उत्तमोत्तम वकील आणि न्यायाधीश येथून तयार झाले. ही केवळ एक इमारत राहणार नाही तर नाशिकची वेगळी ओळख निर्माण करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सरन्यायाधीश श्री. गवई यांचा साधेपणा आणि लोकांना आपले करण्याचा गुण अधिक भावतो, अशा शब्दात त्यांनी सरन्यायाधीश श्री. गवई यांच्याबद्दल गौरवोद्गार काढले.
न्या. श्रीमती डेरे – मोहिते म्हणाल्या, ही न्यायालयाची इमारत अतिशय उत्कृष्ट इमारत झाली आहे. प्रत्येक नागरिकाला येथून आता जलद न्यायाची अपेक्षा आहे. त्याची जबाबदारी येथील वकील आणि न्यायाधीश यांच्यावर आहे.
न्या. श्री. कर्णिक म्हणाले, नाशिकने मला मानसन्मान दिला.येथेच मला वकिलीचे धडे शिकायला मिळाले. पालक न्यायमूर्ती श्री. कोतवाल म्हणाले की, न्यायालय इमारत अधिक सुंदर झाली आहे. सुरक्षितता आणि सर्वांना सुलभ अशी ही इमारत झाली आहे. या इमारतीत सगळ्यांना चांगला न्याय मिळावा. येणाऱ्या पिढ्या घडविणारी ही इमारत ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी, नाशिक वकील संघाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांना सरन्यायाधीश श्री. गवई यांच्या हस्ते सन्मानपत्र प्रदान करण्यात आले.
सरन्यायाधीश श्री. गवई यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन आणि संविधान उद्धेशिकेचे पूजन करण्यात आले. कार्यक्रमावेळी नाशिक वकील संघाने तयार केलेला माहितीपट दाखविण्यात आला. तसेच हेरिटेज बोर्डचे अनावरण तसेच हेरिटेज बुकचे प्रकाशन करण्यात आले.
स्थानिक वकिलांनी संपादित केलेल्या ज्युडीसिअरी: पास्ट, प्रेझेंट अँड फ्युचर या पुस्तकाचे, ‘मविप्रचे शिल्पकार: ॲड. बाबुराव ठाकरे’ या ग्रंथाचे, लाईफ अँड लॉ या संपादित पुस्तकाचे आणि प्रॅक्टिकल गाईड, गार्डियन द रिपब्लिक या पुस्तकांचे प्रकाशन सरन्यायाधीश श्री. गवई आणि मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
याशिवाय, या इमारत उभारणीसाठी सहकार्य करणारे राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाचे विलास गायकवाड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता प्रशांत औटी, अधीक्षक अभियंता अरुंधती शर्मा, मुख्य वास्तुविशारद चेतन ठाकरे, कार्यकारी अभियंता उदय पालवे, विनोद शेलार, ज्येष्ठ वास्तुविशारद अजय दाते, हर्ष कन्स्ट्रक्शनचे विलास बिरारी आणि जयवंत बिरारी तसेच ज्येष्ठ विधीज्ञ का. का.घुगे, श्री. पवार, वनारसे आदींचा सत्कार सरन्यायाधीश श्री. गवई यांच्या हस्ते करण्यात आला.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस सरन्यायाधीश श्री. गवई यांच्या हस्ते जिल्हा न्यायालयाच्या नूतन आधुनिक इमारतीचे फित कापून व कोनशिला अनावरण करुन उद्घाटन केले. त्यानंतर मान्यवरांनी इमारतीची पाहणी केली.
सरन्यायाधीश श्री गवई यांच्या भाषणापूर्वी त्यांची वाटचाल दर्शविणारी चित्रफीत दाखवण्यात आली. स्वागतपर मनोगत नाशिक जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. ठाकरे यांनी तर इमारत उभारणीसाठी केलेल्या पाठपुराव्याबद्दल महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य ॲड. जायभावे यांनी मनोगत व्यक्त केले. आभार प्रमुख जिल्हा व सत्र नायधीश श्री. जगमलानी यांनी मानले.
या कार्यक्रमास अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे, खासदार राजाभाऊ वाजे, आमदार सीमा हिरे, सरोज अहिरे, हिरामण खोसकर, विभागीय आयुक्त डॉ प्रवीण गेडाम, विशेष पोलीस महानिरिक्षक दत्तात्रय कराळे, पोलीस आयुक्त संदिप कर्णिक, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्यासह वकिल संघाचे प्रतिनिधी, न्यायालयीन अधिकारी, कर्मचारी, वकिल व त्यांचे कुटूंबिय मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
*नव्या न्यायालय इमारतीची वैशिष्टये :
» सात मजली पर्यावरणपूरक इमारत.
» एकूण ४४ न्यायालयांचा समावेश.
» पोक्सो, महिलांसंदर्भातील खटले, एटीएस व सीबीआयसाठी स्वतंत्र कोर्ट.
» व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा.
» दिव्यांगनुकूल वास्तू.
▶ वकिलांसाठी प्रशस्त दालने व ग्रंथालय.
▶ ३५० ते ४०० व्यक्तींची क्षमता असलेले भव्य ऑडिटोरियम असेल.
» आधुनिक अभिलेख कक्ष, प्रतीक्षालय व प्राथमिक उपचार केंद्र.
» स्तनदा मातांसाठी हिरकणी कक्ष.
» पीडित व साक्षीदारांसाठी सुरक्षित व्यवस्था.
» दीड हजार दुचाकी व साडेचारशे कार पार्किंगची क्षमता.
▶ टायपिस्ट, झेरॉक्स, न्यायालयीन कर्मचारी, वकील परिषदेसाठी स्वतंत्र जागा.
