नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्ह्यात अनिष्ट तफावतीतील ४३५ विविध कार्यकारी सोसायट्यांना जिल्हा बँकेच्या वतीने कर्जवाटपासाठी निधी बंद करण्यात आला होता. याबाबत राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी वेळोवेळी अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या तसेच गेल्या आठवड्यात याबाबत जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा बँकप्रशासक व प्रशासकीय संचालक यांची एकत्रित बैठक घेत तातडीने या संस्थांना कर्ज पुरवठा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जिल्हा बँकेच्या वतीने परिपत्रक काढण्यात आले असून जिल्ह्यातील अनिष्ट तफावतीतील सोसायट्यांना सभासदांना कर्जपुरवठा करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जिल्ह्यात एकूण ४३५ अनिष्ट तफावतीतील संस्था असून यात येवल्यातील एकूण २३ संस्थांचा समावेश आहे. या संस्थेच्या सभासद शेतकऱ्यांनी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेत जिल्हा बँकेने अनिष्ट तफावतीतील सोसायट्यांना कर्ज पुरवठा न करण्याच्या निर्णय मागे घेऊन नियमित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार मंत्री छगन भुजबळ यांनी अधिकाऱ्यांकडून याचा आढावा घेत वेळोवेळी बैठका घेतल्या. तसेच जिल्ह्यातील अनिष्ट तफावतीतील सोसायट्यांचे प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर गेल्या आठवड्यात सर्व अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक घेऊन कर्जपुरवठा नियमित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी परिपत्रक काढले असून अटी शर्थीची पूर्तता करून सभासदांना कर्जवाटप करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी याबाबत काढलेल्या परिपत्रकात काही अतिशर्थी बंधनकारक केल्या आहेत. त्यानुसार सन २०२२-२३ हंगामात दिनांक ३१ मार्च २०२२ अखेरीस असलेल्या अनिष्ट तफावतीच्या रकमेपैकी दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ अखेर किमान २५ % व दिनांक ३१ मार्च २०२३ अखेर किमान ५० % अनिष्ट तफावतीतील रक्कम कमी करण्याचे संस्थेवर बंधनकारक राहील.
दि. ३१ मार्च २०२२ अखेरीस असलेल्या अनिष्ट तफावतीच्या रकमेत यापुढे वाढ होणार नाही याची दक्षता घेवून कामकाज करावे व बँकेने सुचित केल्यानुसार कर्जखाती व्यवहार करावे. अनिष्ट तफावतीतील पात्र सभासदांनाच पीक कर्ज वितरण करावे. संस्था चालू हंगामात जेवढी रक्कम सभासदास पीक कर्ज वाटप करील अशा सर्व सभासदांची संस्था पातळीवर १०० % कर्ज वसुली मुदतीत करुन शाखेत रोखीने भरणे संस्थेवर बंधनकारक राहणार आहे. तसेच थकबाकीदार सभासदांकडील पीक कर्जाची प्राधान्याने कर्ज वसुली करुन या सभासदांना देखिल नव्याने कर्ज वितरण करावे यासह सर्व सूचनांचे पालन करणे सोसायट्यांना बंधनकारक असणार आहे असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
