मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात सन २००९ ते २०१४ या कालावधीत झालेल्या आदिवासी जलसिंचन उपसा सिंचन योजनांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने योजनांच्या कामांची दक्षता पथकाने पाहणी केली आहे, एक महिन्याच्या आत ही चौकशी पूर्ण करुन दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची घोषणा मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी विधानसभेत केली.
विधानसभा सदस्य हिरामण खोसकर यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मृद व जलसंधारणमंत्री श्री. गडाख यांनी सांगितले की. इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात १९ जलसिंचन योजनांना सन २००९ ते २०१४ या कालावधीत मंजुरी देण्यात आली होती. या योजनांच्या माध्यमातून सुमारे ४ हजार ९७ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार होते.यातील १४ योजनांची कामे त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील असून त्यासाठी ३८ कोटी ४० लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, त्यापैकी ३५.४४ कोटी रुपये खर्च झाले असून इगतपुरी तालुक्यातील ५ योजनांसाठी मंजूर १३.०३ कोटी रुपयांपैकी ९.६७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या १९ योजनांपैकी त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील आळवंड, आव्हाटे, डहाळेवाडी, खरोली आणि अंबई या ५ योजना २०१२-१३ मध्ये पूर्ण होऊन लाभार्थ्यांच्या सहकारी संस्थांना हस्तांतरित झाल्या आहेत. तर इगतपुरी तालुक्यातील आशाकिरणवाडी आणि लक्ष्मीनगर या दोन योजनांची कामे पूर्ण झाली असल्याचेही मृद व जलसंधारण मंत्र्यांनी सांगितले.
अपूर्ण योजनांच्या संदर्भात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर औरंगाबादच्या प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकाऱ्यांच्या पथकाने ८ आणि ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी या सिंचन योजनांच्या कामांची पाहणी केली आहे. एक महिन्याच्या आत या योजनांच्या कामांची चौकशी पूर्ण करुन दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची घोषणा मृद व जलसंधारण मंत्री श्री. गडाख यांनी यावेळी केली. तसेच ज्या योजनांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत, त्यासंबंधीचा निर्णय चौकशीनंतर घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
