नाशिक – नाशिकच्या सर्वागिण, परिपूर्ण आणि निकोप विकासाला चालना व गती देण्याच्या उद्देश्याने स्थापन झालेल्या `नाशिक सिटीझन फोरम` (एनसीएफ) तर्फे सन २०२१ या वर्षासाठी श्री. सुधाकर बडगुजर, श्री. गणेश गिते आणि श्रीमती सुषमा पगारे यांना `कार्यक्षम नगरसेवक पुरस्कार`जाहिर करण्यात येत आहेत. गत दोन वर्षांच्या कोरोना काळात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या नगरसेवकांनाही यावेळी विशेष सन्मान प्रदान करण्यात येणार असून त्यासाठी शहरातील सहा विभागांमधून श्री. जगदीश पाटील (पंचवटी), श्री. जगदीश पवार (नाशिक रोड), श्रीमती वर्षा भालेराव (सातपूर), श्रीमती छाया देवांग (सिडको), श्रीमती समिना मेमन (पूर्व) आणि श्रीमती स्वाती भामरे (पश्चिम) यांची निवड करण्यात आली आहे.
ज्येष्ठ उद्योजक व ‘सकाळ’ माध्यम समुहाचे अध्यक्ष श्री. प्रतापराव पवार यांच्याहस्ते व विभागीय आयुक्त श्री. राधाकृष्ण गमे यांच्या सन्माननिय उपस्थितीत सोमवार, दि. २० डिसेंबर रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजता आयटीआय सिग्नलवरील नाईस संकूलमध्ये या पुरस्कारांचे वितरण करण्यात येणार आहे. कोविड प्रतिबंधांमुळे हे पुरस्कार वितरण मर्यादित उपस्थितीत होणार असून नाशिक सिटीझन्स फोरमच्या फेसबूक पेजवर त्याचे लाईव्ह प्रसारण केले जाणार आहे.
शहराच्या विकासामध्ये महानगरपालिका प्रमुख भूमिका बजावते आणि तिची सुत्रे नगरसेवकांच्या हाती असतात. म्हणूनच जे नगरसेवक उत्कृष्ट काम करतात त्यांना दाद द्यावी आणि त्यांच्यासारखे काम करण्याची उमेद इतर नगरसेवकांमध्ये जागावी, या उद्देश्याने नाशिक सिटीझन्स फोरम सन २०१२ सालापासून कार्यक्षम नगरसेवकांना पुरस्कार देऊन गौरविते आहे.
दिव्य मराठीचे कार्यकारी संपादक श्री. अभिजीत कुलकर्णी, लोकमतचे वृत्तसंपादक श्री. संजय पाठक आणि डॉ. अतुल वडगावकर यांच्या समितीने पुरस्कारार्थींची निवड केली. समितीने नाशिक महानगरपालिकेतील नगरसेवकांच्या नावांची विविध निकषांवर छाननी व तपासणी केली. पुढे या छाननीतून निवडल्या गेलेल्या नगरसेवकांची सविस्तर माहिती घेऊन तिचेही सखोल परिक्षण केले.
या निवड प्रक्रीयेदरम्यान, प्रभागातील कामांची पाहणी, महापालिकेकडून मिळालेली माहिती, त्या-त्या प्रभागातील नागरिकांची मते यांच्या आधाराने अहवाल तयार करण्यात आले. त्यावर सामाजिक काम, लोकसंपर्क, प्रभागातील समस्यांची जाण, नागरिकांच्या कामांप्रतीची तत्परता, प्रभागात केलेली कामे, जाहिरनाम्याशी कटीबद्धता, शहर विकासातील योगदान या निकषांवर छाननी समितीने सखोल अभ्यास आणि चर्चा करून मुल्यांकन केले. त्याचप्रमाणे प्रमुख वृत्तपत्रांतील वार्ताहरांच्या मदतीने नगरसेवकांचा सभागृह आणि महापालिकेच्या कामकाजातील सहभाग, महापालिकेच्या कामकाजाची समज आणि अधिकारी-कर्मचा-यांशी वागणूक या निकषांवर नगरसेवकांचे मुल्यांकन करण्यात आले.
गतवेळी सर्वश्री अशोक मुर्तडक, शिवाजी गांगुर्डे आणि हिमगौरी आहेर-आडके यांना हे पुरस्कार देण्यात आले होते. त्याआधी शशिकांत जाधव, सतीश कुलकर्णी, अजय बोस्ते, देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, वसंत गीते, शाहू खैरे, गुरमीत बग्गा, हेमलता पाटील, सलिम शेख, तानाजी जायभावे, विलास शिंदे, संभाजी मोरूस्कर, सुफीयान जीन, विक्रांत मते आदींना या पुरस्काराने गौरविण्यात आलेले आहे.
नाशिक सिटीझन फोरम (एनसीएफ)
नाशिक शहराच्या विकास कामात सक्रीय सहभाग घेऊन, शासकीय क्षेत्रातील विविध स्तरांवरील व्यक्ती व लोकप्रतिनिधी यांच्याशी संवाद साधत भविष्यातील नाशिक हे एक नियोजनबद्ध, व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम शहर बनावे या उद्देश्याने नाशिक सिटीझन फोरम अर्थात एनसीएफ याN.G.O.ची स्थापना झालेली आहे. सरकारी आणि खाजगी माध्यमांतून सुयोग्यरित्या प्रयत्नांची जोड मिळाल्यास नाशिक शहरातही मुंबई-पुण्याइतकीच क्षमता असून तेही एक मेगासिटी बनू शकते, असा विचार काही नाशिककरांच्या अनौपचारिक गप्पा आणि बैठकांमधून पक्का झाला आणि त्यातूनच या फोरमचा जन्म झाला.
नाशिकच्या विविध क्षेत्रांतील अनेक प्रख्यात व्यक्ती त्यांच्या मौलिक सूचनांसह या फोरममध्ये सहभागी होत गेल्या. हे सगळेच लोक आपापल्या क्षेत्रात यशस्वी झालेले व्यावसायिक आहेत. त्याच सगळ्यांचे यावर एकमत आहे की, नाशिकमध्येही पुण्याइतकीच क्षमता असूनही आपले शहर मात्र पुण्याच्या तुलनेत बरेच मागे पडलेले आहे. त्यामुळे नाशिकच्या विकासाला चालना देण्यासाठी एकसंध व सुनियोजीत प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. सन २००२-२००३ साली या विचाराचे बीज रुजले. त्याचे फळ म्हणून २००६ साली `नाशिक सिटीझन फोरम` या नावाच्या चॅरिटेबल ट्रस्टची नोंदणी करण्यात आली.
नाशिक सिटीझन फोरमची उद्दिष्टे
• नाशिकच्या आर्थिक विकासाला पूरक असे प्रस्ताव आणि प्रकल्प ओळखणे, तयार करणे, त्यांना चालना देणे आणि पाठपुरावा करणे.
• स्थानिक / राज्य / केंद्र शासनाशीसंवाद साधत नाशिकच्या विकासासाठी आवश्यक बाबींना चालना देणे. सरकारी, निमसरकार, एनजीओ, खाजगी संस्थांना पाचारण करणून नाशिकच्या विकासाशी संबंधीत विविध बैठका आणि परिषदांचे आयोजन करणे.
• नाशिकच्या विकासाबाबत समविचारी नागरिकांना, लोकप्रतिनिधींना एका व्यासपीठावर आणून त्यांची मते जाणून घेणे आणि त्यांचे मार्गदर्शन घेणे. तसेच या सर्वांना नाशिकच्या विकासासाठी फोरमच्या कामामध्ये सहभागी करून घेणे.
• नाशिकच्या सौंदर्यीकरणाच्या आणि मार्केटींगच्या प्रस्तावांवर काम करणे.
• या उद्दीष्टांच्या पूर्ततेसाठी नाशिक सिटीझन फोरमने अनेक पातळ्यांवर कृती केलेली आहे. शहरात ठिकठिकाणी लागणा-या अनधिकृत होर्डिंग्जवर निर्बंध घातले जावेत यासाठी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्याचा निकाल हायकोर्टाने फोरमच्या बाजूने दिलेला आहे. तसेच नाशिक-मुंबई हायवेची स्थिती सुधारण्यासाठीही मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली. त्याबाबत आताही गरज पडेल तेव्हा फोरम तत्परतेने पाठपुरावा करत असते. नाशिक-मुंबई महामार्गावरील अनधिकृत स्पीडब्रेकर्सबाबत नुकतीच ncfने NHAIकडे हरकत नोंदवली आहे. नाशिकमध्ये पासपोर्ट ऑफिस यावे यासाठीही फोरमने पाठपुरावा केलेला होता. मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कौशल्यपूर्ण भारत या संकल्पनेवर आधारित कौशल्यपूर्ण नाशिक यासाठी फोरमने पुढाकार घेतला. त्यात सर्व संस्थांच्या पदाधिका-यांसमवेत बैठक घेऊन कामगारांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार स्वतः नाशिक सिटीझन्स फोरमने महापालिका शाळांमधील शिक्षकांसाठी आणि घरकामगारांसाठी कौशल्य विकास कार्यशाळाही आयोजित केल्या.
• नाशिक शहराच्या पर्यटनवाढीसाठी सातत्याने प्रयत्नशील असलेल्या नाशिक सिटीझन्स फोरमने नाशिक-इगतपूरी-त्र्यंबक या तालुक्यांतील पर्यटनाच्या संधी विकसीत व्हाव्यात म्हणून NIT Tourism Triangle ही संकल्पना मांडली आहे. त्या अनुषंगानेच फोरमने एक शॉर्ट फिल्मही तयार केली आहे. आतादेखिल नाशिकचा पर्यटनविकास हा सुनियंत्रीत पद्धतीने व्हावा म्हणून सरकारी स्तरावर धोरण आखले जावे म्हणून फोरम प्रयत्नशील आहे.
• मतदानाची टक्केवारी वाढावी म्हणून मा. जिल्हाधिकारी श्री. सूरज मांढरे यांना केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत गेल्या निवडणूकीत ncfने ‘व्होट कर नाशिककर’ या अभियानात सक्रीय सहभाग नोंदवला. त्यात फोरमने तयार केलेल्या फिल्मच्या माध्यमातून मोठी जनजागृती झाली.
• कोरोना महामारी आणि त्यानिमित्ताने झालेल्या लॉकडाऊनमध्ये मर्यादा येऊनही ncfने आपल्या परीने काम सुरू ठेवले. महामार्गावरून हजारो किलोमीटर पायी चालत निघालेल्या विस्थापितांना मदत करणाऱ्या विविध सेवाभावी संस्थांच्या पाठीमागे आर्थिक पाठबळ उभे करण्याचे काम फोरमने केले. त्याचप्रमाणे गरज होती तेव्हा लॉकडाऊनच्या बाबतीत विविध स्तरांवर सहमती घडवून आणण्याची जबाबदारीही फोरमने प्रभावीपणे पार पाडली.
